spot_img
Wednesday, February 19, 2025

Latest Posts

नामांकित संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी Scholarship च्या अर्जासाठी मुदतवाढ

या योजनेविषयी अधिक माहिती, जाहिरात (Advertisement), अर्ज व नियमावली शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर ताज्या घडामोडी या मथळ्याखाली प्रसिद्ध झालेली आहे.

Application of Scholarship: देशातील एआयआयएमएस (All India Institute of Medical Sciences), आयआयएम (IIM), आयआयआयटी (Indian Institutes of Information Technology), एन‌आयटी (NIT),आयआयएससी (Indian Institute of Science), आयआयएसइआर (IISER) इन्स्टिट्यूट ऑफ नॅशनल इंपार्टन्स व इतर कॉलेज या शैक्षणिक संस्थांसह भारत सरकारच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालय संकेतस्थळावरील मान्यता प्राप्त नामांकित संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी अनुसूचित जाती/नवबौद्ध घट्कातील विद्यार्थ्यांसाठी राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून राबविली जाते. या योजनेसाठी सन २०२४-२५ या वर्षाकरिता अर्ज सादर करण्यास दि. १४ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे, अशी माहिती सामाजिक न्याय विभागाने (Social Justice Department) दिली आहे.

राज्यातील १०० अनुसूचित जातीच्या /नवबौद्ध घट्कांतील विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येतो. राज्यातील सर्व विभागातील विद्यार्थ्यांना समान संधी देण्याच्या उद्देशाने विभागीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंड्ळनिहाय १०० विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात येते. या योजनेसाठी पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांस संबंधित विद्यापीठ/ संस्थेने अभ्यासक्रमासाठी ठरवून दिलेले पूर्ण शिक्षण शुल्क, नोंदणी फी (Registration Fees), जिमखाना, ग्रंथालय (Library), संगणक (Computer) इत्यादी शुल्क संबंधित विद्यापीठ/ शैक्षणिक संस्थेमार्फत विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बॅक खात्यात जमा करण्यात येते. वसतीगृह व भोजन शुल्क याचा देखील संस्था आकारणीनुसार खर्च देण्यात येणार आहे.

या योजनेविषयी अधिक माहिती, जाहिरात (Advertisement), अर्ज व नियमावली शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर ताज्या घडामोडी या मथळ्याखाली प्रसिद्ध झालेली आहे. संकेतस्थळावरुन विहित अर्जाचा नमुना डाऊनलोड करुन तो परिपूर्ण भरुन कागदपत्रासह दि. १४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सायंकाळी ६:१५ वाजेपर्यंत आयुक्त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य,३ चर्च पथ पुणे येथे सादर करावा. महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असलेल्याच विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेसाठी जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी अर्ज सादर करण्याचे आवाहन सामाजिक न्याय विभागाकडून (Social Justice Department) करण्यात आले आहे.

हे ही वाचा : 

Follow Us

टाईम महाराष्ट्रचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा .

Latest Posts

Don't Miss