‘द केरळ स्टोरी’ या चित्रपटासंदर्भात असलेले वाद काही थांबायचे नाव घेत नाहीय. अश्यातच आता सर्वोच न्यायालयाने एक मोठा निर्णय दिला आहे. ‘द केरळ स्टोरी’ चित्रपटाच्या निर्मात्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. पश्चिम बंगाल सरकारला दणका देत सर्वोच्च न्यायालयाने या चित्रपटावरील बंदी उठवली आहे. या चित्रपटावर बंदी घालण्याच्या पश्चिम बंगालच्या निर्णयाला आम्ही स्थगिती देऊ, असे सीजेआय म्हणाले. यासह सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालमधील ‘द केरळ स्टोरी’ चित्रपटावरील बंदी उठवली.
सेन्सॉर बोर्डाकडून मिळालेल्या प्रमाणपत्राच्या मुद्द्यावर आम्ही उन्हाळ्याच्या सुट्टीनंतर या प्रकरणाची सुनावणी करू, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयात झाली . त्याचबरोबर चित्रपटगृहाला सुरक्षा देणे हे राज्य सरकारचे काम असल्याचेही त्यांनी सांगितले. आता या चित्रपटाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी १८ जुलै रोजी होणार आहे. गुरुवारी, १८ मे रोजी झालेल्या सुनावणीत सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्यासमोर पश्चिम बंगाल सरकारचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी आणि चित्रपट निर्मात्याचे वकील हरीश साळवे यांनी युक्तिवाद केला.
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान, चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सांगितले की, हा चित्रपट मूळ म्हणून प्रक्षेपित करण्यात आला आहे आणि डिस्क्लेमरमध्ये काहीतरी वेगळे आहे. हे करता येत नाही. यावर CJI यांनी चित्रपटाच्या निर्मात्याचे वकील हरीश साळवे यांना विचारले की, ३२,००० चा आकडा विकृत करण्यात आला आहे. त्याबद्दल सांगा… साळवे म्हणाले की, घटना घडल्या आहेत याची कोणतीही अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नाही. हा वादाचा मुद्दा नाही. यानंतर CJI म्हणाले, ‘पण इथे चित्रपट म्हणतो की ३२००० महिला गायब आहेत… त्यात एक संवाद आहे.’ यावर कोणताही अस्सल डेटा उपलब्ध नाही हे आम्ही डिस्क्लेमरमध्ये दाखवण्यास तयार आहोत, असे उत्तर साळवे यांनी दिले.
‘द केरळ स्टोरी’ चित्रपटावर बंदी घालण्याच्या वादावर पश्चिम बंगाल सरकारची बाजू मांडणारे वकील अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, दंगलीची शक्यता लक्षात घेऊन ही बंदी घालण्यात आली आहे. त्यावर उत्तर देताना सरन्यायाधीश म्हणाले की कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे ही राज्याची जबाबदारी आहे. निर्मात्याच्या वतीने हरीश साळवे यांनी सांगितले की, चित्रपटाचा टीझर, ज्यामध्ये ३२००० मुलींना लक्ष्य करण्यात आले होते, तो काढून टाकण्यात आला आहे. केरळ उच्च न्यायालयानेही चित्रपटावर बंदी घालण्यास नकार दिला. त्या उच्च न्यायालयानेही आदेशात हे लिहिले आहे.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य राखणे ही राज्याचीही जबाबदारी आहे, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
सिंघवी यांनी असा युक्तिवाद केला की, चित्रपट ५ मे ते ८ मे पर्यंत चालला, आम्ही तो थांबवला नाही. आम्ही सुरक्षा पुरवली. गुप्तचर अहवालातून गंभीर धोका होता. चित्रपटात सत्य घटनांवर आधारित नसल्याचे चतुराईने सांगण्यात आले आहे, तर त्याच चित्रपटात त्यानंतर दोनदा सत्य घटना सांगितल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यांना प्रत्युत्तर देताना CJI म्हणाले, ‘जर तुम्ही लोकांच्या असहिष्णुतेच्या आधारावर चित्रपटांवर बंदी घालण्यास सुरुवात केली तर लोक फक्त कार्टून किंवा खेळ पाहू शकतील.’
सुप्रीम कोर्टाने विचारले की, जेव्हा चित्रपट संपूर्ण देशात चालू शकतो तर पश्चिम बंगालमध्ये काय अडचण आहे? कोणत्याही जिल्ह्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला तर तेथे चित्रपटावर बंदी घाला. सीजेआय म्हणाले की, एका जिल्ह्यात समस्या असल्यास सर्वत्र निर्बंध लादले जात नाहीत. लोकसंख्येची समस्या सर्वत्र सारखीच असते असे नाही. उत्तरेत वेगळे आहे, दक्षिणेत वेगळे आहे. तुम्ही असे मूलभूत अधिकार हिरावून घेऊ शकत नाही. सीजेआयने असेही म्हटले आहे की राज्य शक्तीचा वापर प्रमाणबद्ध असावा. कोणत्याही प्रकारची असहिष्णुता खपवून घेतली जाऊ शकत नाही. पण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार एखाद्याच्या भावनांच्या सार्वजनिक प्रदर्शनाच्या आधारे ठरवता येत नाही. भावनांचे सार्वजनिक प्रदर्शन नियंत्रित केले पाहिजे, जर तुम्हाला ते आवडत नसेल तर ते पाहू नका.
हे ही वाचा :
करिअरमध्ये आईची भक्कम साथ…, सईने सांगितलं आईसोबतचे नातं
क्रांती रेडकरने पतीवर लावलेले आरोप फेटाळून लावले, काय म्हणाली क्रांती
कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रीपदी कोण डीके शिवकुमार की सिध्दरमैया? दिल्लीत फैसला | Karnataka Election 2023
