महाराष्ट्रात सध्या महायुती सरकारमध्ये शीतयुध्द सुरू आहे का? या प्रश्नाचे उत्तर कुणीच देत नाही. मात्र प्रचंड बहुमताची सत्ता मिऴाल्याचा फायदा जनतेच्या कामासाठी करायचा असतो याचा विसरच जणू सत्ताधा-यांना पडल्याचे दिसत आहे. नवे सरकार सत्तेवर आले तरी ‘सत्ता किस चिडीयाका नाम है’ असा सवाल सामान्य जनतेला पडला आहे. कारण राज्यातील जनतेच्या बेरोजगारीचा प्रश्न असो, शिक्षण किंवा सुरक्षेचा प्रश्न असो, अथवा आरोग्य आणि मुलभूत सेवासुविधांचा विषय असो नव्या सरकारकडून धोरणात्मक असे काहीच निर्णय अथवा कामकाज पहिल्या दोन महिन्यात होताना दिसले नाही. दुसरीकडे सत्ता हाती असणा-यांच्या मुलाबाळांच्या शौकासाठी विमाने उडवली, वळवली जात असून सा-या यंत्रणा प्रचंड क्षमतेने काम करताना दिसत असून सत्तापक्षातीलच सामान्य कार्यकर्ते, पदाधिकारी, सरपंचाचे मुडदे पडले तरी त्यांच्या कुटूंबियाना सरकार न्याय देवू शकत नाही हे स्पष्ट झाले आहे. या साठीच सत्ता हवी होती का? असा प्रश्न ही जनता विचारताना दिसत आहे.
‘अडवा आणि एकमेकांची जिरवा’ शंभर दिवसांचा कार्यक्रम?
सत्ता हाती आल्यानंतरच्या पहिल्या शंभर दिवसांचा कार्यक्रम काय असावा? यासाठी मुख्यमंत्र्यानी मोठ्या प्रमाणात नोकरशाहीच्या आढावा बैठका घेतल्या पण हा कार्यक्रम नेमका काय? ते सामान्य जनतेला अद्याप सांगण्यात आले नाही. मात्र जे आकलन होत आहे त्यावरून एकमेकांच्या कामाना अडवा आणि एकमेकांची जिरवा असा काही कार्यक्रम हाती घेतला असावा की काय? असा प्रश्न सामान्य जनता विचारत आहे. याचे कारण नव्याने मंत्री झालेल्या किती मंत्र्याना त्यांच्या खात्यातील या बैठका किंवा कामकाजात सहभागी करून घेण्यात आले? असा प्रश्न विचारण्याची सोय नाही. याचेच प्रत्यंतर शिवसेनेचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यानी आपल्याच खात्याचे सचीव आणि आयुक्त यांना पत्र पाठवून धोरणात्मक निर्णय मला न अवगत करता परस्पर कसे घेतले जात आहेत असा जाब विचारला आहे. अर्थात अधिका-यांना मुख्यमंत्र्याकडून शंभर दिवसांचा कार्यक्रम देण्यात आला आहे, व्हिडिओ कॉन्फरन्स बैठकीत जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना मुख्यमंत्र्यानी एप्रिल मध्या पर्यंतचा शंभर दिवसांचा कार्यक्रम दिल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे आता अधिकारी त्यांच्या ‘टारगेटवर’ काम करत आहेत आणि मंत्रिमंडळाकडून आगामी अर्थसंकल्पात कमीत कमी कोणत्या योजना खर्च अथवा प्राधान्याचे विषय असायला हवेत याबाबत माहिती वित्तमंत्री अजीत पवार यांच्याकडे १८ तारखेपर्यंत द्यायची आहे. आगामी अर्थसंकल्पात सुमारे दोन लाख कोटींच्या महसुली तुटीची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ही तूट भरुन काढण्यासाठी नव्याने फारसे काही उत्पन्नाचे स्त्रोत सरकारकडे नाहीत. त्यातच केंद्र सरकारकडूनही फारशी काही आर्थिक अपेक्षा नसून बिनव्याजी कर्ज मात्र मिळू शकणार आहे. ते देखील भांडवली गुंतवणुकीच्या प्रकल्पाना असल्याने दैनंदीन खर्च भागविण्यासाठी सरकारकडे निधी कपात आणि काटकसर करण्याचा पर्याय आहे. त्यामुळे तीस टक्के खर्चात कपातीचा निर्णय घेतला जाण्याची चर्चा मंत्रालय स्तरावर सुरू आहे. एकुणात काय ‘नव्याचे नऊ दिवस देखील’ सुखाचे नाहीत. आणि नव्या सरकारच्या ‘आपसातील शितयुध्दांचा खेळ सुरू’ झाला आहे.
‘आपसात हिशेब चुकता करण्याचा प्रयत्न’
मागील काही दिवसांत राष्ट्रवादीचे मंत्री धनंजय मुंडे यांच्याभोवती भाजपच्या लोकप्रतिनीधीकडून आरोपांची राळ उडविण्याचा आणि मराठवाड्यात दोन्ही सत्ताधारी पक्षांच्या नेत्यांना कामाला लावण्याचा ड्रामा सुरू आहे. आता हा ड्रामा शेवटच्या अंकात असल्याचे सांगण्यात येत आहे. आणि गुप्त भेटीगाठी करुन प्रकरण मिटविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे म्हणे? तर शिवसेनेच्या माजी मुख्यमंत्र्यासह त्यांच्या सहकारी मंत्र्याचा पाणउतारा सुरू असून त्यांच्याकडून त्यांचे खात्यातील काम किंवा महामंडळे काढून घेण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे नाराज शिवसेना मंत्री आमदार बैठकांना गैरहजर राहत असून माध्यमांतून त्यांच्या बातम्या झळकताना दिसत आहेत. शिंदेगटाच्या मंत्री आमदारांना ‘दलाल नकोत’ म्हणण्यापर्यत वेळ आली आहे.
दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत नंबर वनची लढाई सुरू!
मात्र हे प्रकार सहन करतानाच शिंदेकडून मात्र आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूका समोर ठेवून पक्षाच्या राजकीय शक्तीत वाढ करण्यासाठी उध्दव गटातील माणसे जोडून शिवसेनेची शक्ती वाढविण्याचा चंग बांधल्याचे दिसत आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूकीत ठाकरेगटाकडे निवडणुका लढायलाच कुणी शिल्लक राहणार नाही यासाठी त्यांच्याकडच्या सगळ्यांना कसेही करून सोबत आणायचा सपाटा एकनाथ शिंदे यांनी लावल्याचे दिसत आहे.
येत्या काळात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आणि त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका यावर सत्ताधा-यांचे लक्ष लागले असून राज्यात संपण्याच्या मार्गावर असलेल्या विरोधकांना शून्य करून नंतर ‘आपसात एकमेकांचा हिशेब चुकता करण्याचा प्रयत्न’ शिवसेना शिंदे आणि भाजपकडून केला जाण्याची शक्यता आहे. त्यात भाजपच्या राष्ट्रीय पातळीवरील घटना आणि घडामोडींचा संदर्भ असून केंद्रातील मोदी सरकार आणि आगामी बिहारच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून बरेच राजकीय डावपेच आखले जात आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार सत्ताधारी पक्षात सध्या दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत नंबर वनची लढाई सुरू झाली असून नरेंद्र मोदी नंतर कोण? या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याची तयारी भाजप शिवसेना आणि रा स्व संघाच्या स्तरावर आतापासून सुरू झाली आहे. त्यात या सत्ताघटकांमधील डावे उजवे राजकारण होणार असून कुणाचे कसे डावपेच असतील ते रचले जाण्यास सुरूवात झाली आहे. या सगळ्या घडामोडींचा अंदाज असणारे बारामातीचे ‘करामती काका’ शरद पवार यांच्याकडून मग भावी राजकीय घडामोंडीना आपल्याकडून वळण देण्याचा प्रयत्न नक्कीच केला जाणार यात शंका नाही. त्यातच त्यांच्याकडूनही त्यांच्या फायद्याची खेळी खेळली जात आहे. जेणेकरून या खेळात पवार फँक्टर देखील आहे हे लोकांना कळावे असा त्यांचा प्रयत्न आहे. त्याचाच परिपाक एकनाथ शिंदे यांना देण्यात आलेल्या पुरस्कारावरून उडालेली राजकीय चकमक आणि त्यात संजय राऊंताकडून चक्क शरद पवारांवर करण्यात आलेले शरसंधान हा देखील या राजकीय (स्टंट?) नाट्याचा भागच म्हणायला हवा असे सूत्रांचे मत आहे. एकीकडे शिंदे गटातून उदय सामंतासोबत एक गट फुटण्याच्या चर्चा आणि नंतर आता उध्दव गटातूनच खासदार आमदार शिंदेगटाकडे जाण्याची उठलेल्या आवईवरून भविष्यात सत्ताकारणात बरेच काही होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. राज्यातील सत्तेवर निर्विवाद वर्चस्व मिळविण्याच्या या खेळात सध्या शिवसेना शिंदे आणि फडणवीसांचा भाजप यांच्यात सामना रंगला असून अजित पवार आणि शरद पवार यांच्याकडून दोन्ही बाजूंकडे आपापला राजकीय स्वार्थ साधण्याची भुमिका दिसत आहे.
या कालखंडाचाही कधीतरी इतिहास लिहिला जाईल?
महाराष्ट्राच्या इतिहासात कधीकाळी शिंदे-फडणवीस यांच्या एकजुटीने दिल्लीच्या तख्तावरचा बादशहा ठरवला जात होता. मात्र सध्या दिल्ली शहांच्या मर्जीनेच शिंदे-फडणवीसांचे ‘राजकीय भविष्य’ लिहिले जात आहे असे जाणाकारांचे मत आहे. मात्र जुन्या ऐतिहासिक संदर्भाशी काही देणे घेणे नसल्यासारखे सध्या देशात राजकारणाच्या नावाखाली काहीही केले जात असून माध्यमांच्या शक्तीला गौण स्थान आले आहे. माध्यमांना ‘दिपस्तंभ’ मानून जनतेला ‘जनार्दन’ समजून सत्ताकारणात आता निर्णय होत नसून माध्यमांचा राजकीय ‘टूल’ म्हणून वापर केला जात आहे. न्यायसंस्थेपासून देशाच्या अन्य स्वायत्त संस्थामध्ये देखील ‘बटिक लोकांचा भराणा’ केला गेल्याने सारे काही ठराविक राजकीय, कॉर्पोरेट लोकांच्या हिताचे असेल त्यानुसार घडविले जात आहे. सामान्य जनतेचा आवाज त्यात कुठेही नसून सध्या लोकांच्या भावना आणि मतांची किंमत शून्य झाली आहे असे सामान्य जनतेचे मत आहे. हे भयाण वास्तव लिहिणे मुर्खपणाचे आणि त्यावर मतप्रदर्शन करणे देखील अप्रस्तूत ठरविले जात आहे. अतिशहाण्यांचा नवा वर्ग उदयास आला असून आपापल्या पोटापुरते पहायचे, आणि जे काही चुकीचे देखील असेल त्याला योग्यतेची झालर लावून डोळेझाक करायची नवी राजकीय सामाजिक जमात उदयास आली आहे. त्यामुळे सध्या जुन्या शिरस्त्यानुसार मुल्यमापन करणे मुर्खपणाचे ठरत असून विधीनिषेधशून्यपणे सारे काही सहन करण्याचा नवा पायंडा पाडला जात आहे. याच मार्गाने उद्याचा महाराष्ट्र, देश वाटचाल करणार आहे का? हाच खरा प्रश्न आहे. भौतिक सुखे आली शिक्षण वाढले पण संवेदनाहिन समाजाला आत्मभान राहिले नाही तर अशी सत्ता सुखे आणि मोठेपणा काय कामाचा? या कालखंडाचाही कधीतरी इतिहास लिहिला जाईल त्यावेळी त्यात ‘या पात्रांचा उल्लेख किती नकारात्मक’ असेल याचेही भान या सत्तांधाना राहिले नसावे? आणि काय म्हणावे? तूर्तास इतकेच!
– किशोर आपटे
