बीड, परभणी मधील घटना दुर्दैवी आहेत. या दोन्ही घटनांची सरकारने गंभीर दखल घेतली असून बीड जिल्ह्यातील हत्येच्या प्रकरणाची न्यायालयीन आणि एसआयटी अशी दुहेरी चौकशी केली जाईल. तर परभणी मधील संपूर्ण घटनेची न्यायालयीन चौकशी केली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली. बीड, परभणी घटनांमधील दोन्ही मृतांच्या कुटुंबियांना दहा लाख रुपयांची आर्थिक मदत केली जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. त्यानुसार बीडमध्ये हत्या झालेल्या सरपंच संतोष देशमुख आणि परभणी मधील घटनाक्रमात मृत सोमनाथ सुर्यवंशी यांच्या कुटुंबियांना ही दहा लाखांची मदत देण्यात येणार आहे.
बीड मधील प्रकरणाची न्यायालयीन व एसआयटी मार्फत चौकशी करण्याबरोबर जिल्हा पोलीस अधिक्षकांची बदली करण्यात येईल. या प्रकरणातील दोषींवर मकोका अंतर्गत कारवाई करून बीड जिल्ह्यांतील भूमाफिया, वाळूमाफियांस गुन्हेगारीची पाळेमुळे खणू काढू, अशी स्पष्ट भूमिकाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभेत मांडली. परभणीत पोलीस अधिकारी अशोक घोरबांड यांना निलंबित करून त्यांनी वाजवीपेक्षा अधिक पोलीस बळाचा वापर केला आहे काय, याची चौकशी केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
बीड, परभणी येथील घटनेसंदर्भात विधानसभेत झालेल्या अल्पकालीन चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, “परभणी जिल्ह्यातील घटना अत्यंत दुर्दैवी आहे. भारताच्या संविधानाचा अपमान हा सर्व भारतीयांचा अपमान आहे. त्यामुळे हा अपमान सहन केला जाणार नाही. परभणी येथील कृत्य एका मनोरूग्णाने केले आहे. तो मनोरुग्ण असल्याचा स्पष्ट वैद्यकीय अहवालही उपलब्ध आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत सर्व राजकीय पक्षांनी तणाव कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे. या प्रकरणात कोंबिंग ऑपरेशन झाले नाही. परंतु पोलीसांनी वाजवीपेक्षा जास्त बळाचा वापर केला आहे काय याची चौकशी केली जाईल. ही चौकशी पोलीस अधिकारी अशोक घोरबांड यांना निलंबित करून करण्यात येईल. परभणीत सकल हिंदू समाजाचा मोर्चा हा सर्वपक्षीय होता. या मोर्चात बांग्लादेशमधील हिंदूंसंदर्भात मागणी करण्यात आली होती. त्यामुळे ही हिंदू विरूद्ध दलित अशी दंगल नाही. परभणीत झालेल्या तोडफोडीत दुकान, वाहन, सरकारी कार्यालयांचे नुकसान झाले आहे,” असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “बीड येथील गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी मोहीम हाती घेणार असून चौकशीत दोषी आढळणाऱ्यांवर मकोका अंतर्गत कारवाई करण्यात येणार आहे. बीडमध्ये आवाडा ग्रीन एनर्जी कंपनीने गुंतवणूक केली आहे. या कंपनीची कामे आम्हालाच द्या किंवा खंडणी द्या अशी मानसिकता काहींची तयार झाली आहे. त्यामुळे बीड प्रकरणातील मास्टरमाईंड कोणीही असला तरी त्याच्यावर कारवाई केली जाईल. या प्रकरणात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहभाग असणाऱ्यांवर देखील मकोका अंतर्गत कारवाई करण्यात येईल. बीड जिल्ह्यातील पोलीसांनी देखील योग्य कारवाई करावी. गुन्हे दाखल करताना वस्तुस्थिती तपासावी”, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
