मुंबई: आजी-माजी मुख्यमंत्र्यांमध्ये शीतयुद्ध सुरु असल्याची चर्चा सुरु असताना महायुतीमधील धुसफूस सातत्यानं समोर येत आहे. प्रचंड बहुमताने महायुती राज्याच्या सत्तेवर आली असली तरी अंतर्गत कुरबुरी सुरू असल्याच्या चर्चा सुरू आहेत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे नाराज असल्याच्या चर्चांना उधाण आले आहे. भाजपकडून शिवसेनेवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे म्हटले जात आहे. मुख्यमंत्री असताना एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेले काही निर्णय रडारवर आले आहेत. आता, एकनाथ शिंदे यांना आणखी एक धक्का बसला आहे. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना काढण्यात आलेली १४०० कोटी रुपयांची निविदा मुंबई महानगरपालिकेनं रद्द केली आहे. चार वर्षांसाठी ही निविदा काढण्यात आलेली होती. झोपडपट्टीतील सफाई, मलनिस्सारण, शौचालय देखभाल आणि दारोदारी जाऊन घनकचरा गोळा करण्याच्या कामासाठी निविदा काढण्यात आली होती.
गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात ही निविदा काढण्यात आली होती. या निविदाला अनेकदा मुदतवाढ दिली गेली. पण ही योजना कायदेशीर त्रुटींमुळे अडचणीत आली. माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री असलेले एकनाथ शिंदे यांच्या एका महत्त्वकांक्षी प्रोजेक्टला मुंबई महापालिकेने ब्रेक लावला आहे. गेल्या वर्षाच्या सुरुवातीला शिंदेंच्या सूचनेवरुन पालिकेनं दर आठवड्याच्या शेवटी डीप क्लिनिंग ड्राईव्ह (Deep Cleaning Drive) सुरु केली. शहरातील झोपडपट्ट्या स्वच्छ करण्यासाठी एका एजन्सीची नेमणूक करण्याच्या सूचनादेखील त्यावेळी देण्यात आल्या होत्या. मात्र, अशा प्रकारचे काम करणाऱ्या बेरोजगार संस्थेने महायुती सरकारच्या निर्णयाला कोर्टात आव्हान दिले. त्याशिवाय, 2024 च्या पावसाळी अधिवेशनात भाजपचे विधान परिषदेचे आमदार प्रवीण दरेकर यांनी या सगळ्या निविदा प्रक्रियेवर प्रश्नांची सरबती केली. दरेकर हे देवेंद्र फडणवीसांचे निकटवर्तीय मानले जातात. हे प्रकरण तापत असताना मुंबई महापालिकेने ऑक्टोबरमध्ये मंत्रालयातील प्रधान सचिव (यूडी-2) यांच्याकडून मार्गदर्शन मागितले. परंतु त्यांना कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. अखेर, न्यायालयाचे आदेश आणि प्रक्रियात्मक विलंबाचा हवाला देत, मुंबई महापालिकेने ही निविदा प्रक्रियाच रद्द केली.
घन कचरा व्यवस्थापन विभागाच्या (Solid Waste Management) अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियानाच्या अंतर्गत मुंबई महापालिका सामाजिक संस्थांची नेमणूक करते. त्यांना महिन्याला ६ हजार रुपये दिले जातात. या संस्था झोपडपट्टीतील रहिवाशांना त्यांचा परिसर स्वच्छ राखण्यासाठी प्रोत्साहन देतात. झोपडपट्टी भागातील पायवाटा, शौचालयं स्वच्छ राखण्यासाठी या संस्था मार्गदर्शन करतात. या संस्था एका झोपडपट्टीधारकाकडून १० रुपये आकारायच्या. पण त्यांच्याबद्दल काही भागांमध्ये बऱ्याच तक्रारी होत्या. त्यामुळेच याचं केंद्रीकरण करुन एकाच एजन्सीची नेमणूक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
Follow Us
