जालन्यातील अंतरवली सराटी गावात मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे हे आंदोलनासाठी बसले होते.या आंदोलनाच्या वेळी त्यांच्यावर पोलिसांकडून लाठीमार करण्यात आला होता. यामध्ये अनेक नागरिक आणि पोलीस जखमी झाले होते. या घटनेचे पडसाद राज्यभर उमटू लागले. त्यानंतर सरकारचे शिष्ट मंडळ आणि मनोज जरांगे यांच्यात चर्चा करण्यात आली. नंतर एक महिन्याचा कालावधी देण्यात आला आहे. अखेर १७ व्या दिवशी त्यांनी हे उपोषण सोडले आहे. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन आरक्षण द्यावे अशी त्यांची मागणी होती. आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) यांच्या उपस्थित मनोज जरांगे यांनी उपोषण सोडले. शिंदे यांच्या हातून ज्युस पिऊन त्यांनी उपोषण सोडले.मनोज जरंगे यांनी कोणत्या मागण्या केल्या आहेत.
निजाम राजवटीत वंशावळीमध्ये नोंदी असलेल्या मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्यावं हा शासनाने 7 सप्टेंबरला काढलेल्या GR मध्ये दुरुस्ती करून सरसकट सर्वाना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे.अंतरवाली गावातील आंदोलक ग्रामस्थांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घ्यावेत.लाठीमार करणाऱ्या दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी.
अधिकाऱ्यांवर कारवाईच्या मागणीवर, मुख्यमंत्री शिंदे यांनी एक अप्पर पोलीस अधीक्षक, एक डीवायएसपी,एक एपीआय निलंबित केले आहे.
या शिवाय गावातील नागरिकांवर दाखल गुन्हे मागे घेण्याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आश्वासन दिले आहे. तसेच उपोषणास्थळी गुन्हे मागे घेण्याबाबत त्यांनी पुनरुच्चार केला आहे. सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र मागणी संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी समिती नेमली असून, महिनाभरात या समितीला अहवाल द्यायचा असून सरकार एक महिन्यांमध्ये जरांगेच्या मागणी विषयी निर्णय घेईल असे आश्वासन दिले आहेत.
उपोषण सोडल्यानंतर मनोज जरांगे यांनी त्याची भूमिका स्पष्ट केली तेव्हा ते म्हणाले ‘ सरकारने आमच्याकडे एक महिन्याचा वेळ मागितला आहे आम्ही तो त्यांना दिला आहे. त्यामुळे आम्ही या काळात आमचे उपोषण मागे घेत आहोत.असे असले तरी एक महिना आमचे साखळी उपोषण सुरु राहील. राज्यातील वेगवेगळ्या भागात देखील साखळी उपोषण केले जाणार आहे. त्यामुळे आम्ही एक महिना वाट पाहणार आहोत आणि त्यानंतर मात्र आक्रमक भूमिका घेण्यात येईल ‘ ते म्हणाले आहेत.
हे ही वाचा:
गश्मीर महाजनीची इन्स्टाग्राम पोस्ट चर्चेत
मराठा आरक्षण्याच्या पार्श्ववभूमीवर आज पुणे शहर बंद
