Agriculture Minister: बळीराजा शेतात जी मेहनत करतो घाम गाळतो त्यावर त्या त्या प्रदेशाचे भाग्य अवलंबून असते. मात्र याच बळीराजासाठी निर्णय घेण्यासाठी बनलेल्या कृषिमंत्र्यांच्या नशिबी गेले काही वर्ष परवडच येतेय. महाराष्ट्र राज्य ज्याप्रमाणे उद्योग-व्यवसाय आणि शहरीकरणासाठी देशात ओळखले जाते, त्याच प्रमाणे राज्यातील शेती आणि कृषी उत्पादनांचीही देशभर आणि किंबहुना जगभर मागणी असते. त्यामुळे इतर कोणत्याही खात्यांप्रमाणेच राज्याचे कृषी खाते हे देखील महत्त्वाचे राहिले आहे. मात्र या खात्याला गेल्या काही वर्षांपासून भ्रष्टाचाराची काजळी लागली आहे. शिवसेना (एकत्रित)-भाजप युती सरकारपासून महाराष्ट्रातील कृषीमंत्री कोणत्या ना कोणत्या प्रकरणामुळे अडचणीत आले आणि हे खाते चर्चेत राहिले आहे. कोणत्या मंत्र्यांना भ्रष्टाचाराची कीड लागली आहे? कोणत्या मंत्र्यांना भ्रष्टाचारामुळे थेट राजीनामा द्यावा लागलाय. जाणून घेऊया.
२०१४ पासून जे जे कृषिमंत्री झाले ते सर्वच अडचणीत आले आहेत. महायुतीमध्ये कृषीमंत्री असलेल्या नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप, चौकशीचे शुक्लकाष्ट कायमच लागत आले आहे. माणिकराव कोकाटे यांचा प्रथमच मंत्रिमंडळात समावेश झाला आणि त्यांच्याकडे कृषीखाते आले. सरकार स्थापन होऊन १०० दिवसही झाले नाही तर त्यांच्या मंत्रीपदावर टांगती तलवार आली आहे. महायुतीमध्ये कृषिमंत्रीपद हे कायम वादग्रस्त राहिल्याचा इतिहास आहे. शिवसेना आणि भाजप युतीपासून कृषीमंत्रीपदावरील नेते अडचणीत येत राहिले आहेत. धनंजय मुंडे महायुतीच्या पहिल्या टर्ममध्ये कृषीमंत्री होते, त्यांच्या काळातील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे सध्या रोज चर्चेत येत आहेत. त्याआधी शिंदे गटाचे नेते दादा भुसे कृषिमंत्री होते. त्यांचा कार्यकाळही वादग्रस्त राहिला. नाशिकमधील ड्रग्स प्रकरणात त्यांच्यावर आरोप झाले. तर भ्रष्टाचाराचेही आरोप विरोधकांनी केले. शिवसेना–भाजप युती सरकारच्या काळातील कृषीमंत्री एकनाथ खडसे यांना तर भ्रष्टाचाराच्या आरोपानंतर थेट राजीनामा द्यावा लागला होता.
सध्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वातील महायुती सरकारचे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) यांच्यावर राजीनाम्याची टांगती तलवार आहे. फडणवीस सरकारमधील कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना कागदपत्र फेरफार प्रकरणी दोषी ठरवण्यात आले आहे. यामुळे त्यांना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागण्याची शक्यता आहे. तसेच त्याचे विधिमंडळ सदस्यपदही धोक्यात आले आहे. २०१४ साली शिवसेना-भाजप सरकारमध्ये एकनाथ खडसे महासूल मंत्री, कृषी मंत्री, अल्पसंख्याक उत्पादन शुल्क मंत्री झाले. २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदींच्या लाटेवर भाजप निवडून आली तेव्हा खडसे मुख्यमंत्री पदाचे उमेदवार होते. परंतु देवेंद्र फडणवीस यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड झाली. तर खडसे यांना महाराष्ट्राचे महसूल मंत्री, कृषी मंत्री असे एकूण १२ खात्याचे मंत्री बनले. २०१६ मध्ये खडसेंवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. व अवघ्या ४ महिन्यातच त्यांना राजीनामा द्यावा लागला.
२०२२ साली दादा भुसे (Dada Bhuse) कृषिमंत्री झाले.शिंदे फडणवीस सरकारच्या काळात विरोधकांनी ड्रग्स प्रकरणात आरोप केले व त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. महाविकास आघाडी सरकारमधील कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी कृषिमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात खात्यातील अधिकाऱ्यांच्या नियमबाह्य बदल्या आणि पदोन्नती करून भ्रष्टाचार केला असल्याचा आरोप झाला. याशिवाय त्यांच्या कार्यकाळात नाशिकमध्ये ड्रग्जचे कारखाने सुरु झाल्याचा आरोप झाला होता. ड्रग्ज प्रकरणातील आरोपी, ड्रग्ज माफिया ललित पाटील हा दादा भुसे यांचा निकटवर्तीय असल्याचाही आरोप झाला होता. यावर दादा भुसेंनी ड्रग्ज किंवा कुठल्याही प्रकरणात संबंध आलाच तर पदासह राजकारण सोडेन, असा निर्वाणीचा इशारा सुद्धा दिला होता. दरम्यान, दादा भुसे यांनी १०० कोटीपेक्षा जास्तीचा भ्रष्टाचार केला आहे, असा गंभीर आरोप संजय राऊत यांनी केला होता. भीमा पाटस साखर कारखाना आणि दादा भुसे यांच्या भ्रष्टाचाराचं प्रकरण दिल्लीत ईडीकडे मांडणार असा इशारा राऊतांनी दिला होता.
माणिकराव कोकाटे यांच्याआधी राष्ट्रवादी काँग्रेसचेच (अजित पवार) पक्षाचे धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) या खात्याचे मंत्री होते. २०२४ त्यांच्या कार्यकाळात या खात्यात अनेक गैरव्यवहार आणि मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे.त्यांचा ताजा आरोप हा पीकविमा घोटाळ्याचा आहे. जवळपास ५००० कोटींचा हा घोटाळा असल्याचा आरोप भाजप आमदार सुरेश धस यांनी केला. तर विद्यमान कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटेंनी ३५० कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचे म्हटले आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी धनंजय मुंडे यांच्यावर ते कृषीमंत्री असताना जवळपास २७५ कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप केला आहे.एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री असताना धनंजय मुंडे हे कृषीमंत्री होते. त्यावेळी कृषी साहित्य खरेदी करण्यात आले होते. कृषी साहित्य खरेदीत आर्थिक गैरव्यवहार झाला आहे. बाजारभावापेक्षाही अधिक दराने साहित्य खरेदी करण्यात आले. त्याशिवाय, साहित्य खरेदीच्या निविदा खुल्या करण्याआधीच रकमेचे वाटप संबंधित कंपनीला करण्यात आल्याचा आरोप दमानिया यांनी केला आहे.
तर, राज्याच्या राजकारणातील किंगमेकर म्हणून ओळखले जाणारे राष्ट्रवादी शरदचंद्र पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार हे सर्वाधिक काळ कृषिमंत्री म्हणून टिकलेले नेते आहेत. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस’चे अध्यक्ष शरद पवार ८४ वर्षांचे आहेत. त्यापैकी ५ दशकांहून अधिक काळ ते राजकारणात कार्यरत आहेत. या काळात महाराष्ट्राचं राजकारण त्यांच्याभोवती फिरत आलं आहे. ते सत्तेत असोत वा नसोत, बहुमतात असोत वा नसोत, शरद पवार ‘फॅक्टर’ महाराष्ट्राच्या राजकारणातला सर्वाधिक महत्त्वाचा मानला जातो. शरद पवार तीन वेळा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले, पण त्यांची त्यापेक्षा अधिक काळ आणि सलग असलेली कारकीर्द म्हणजे केंद्रीय कृषिमंत्री. ‘यूपीए’ सरकारमध्ये सलग १० वर्षं ते कृषिमंत्री होते आणि त्या काळातल्या निर्णयांचा शेती क्षेत्रावर परिणाम झाला. त्यापैकी एक निर्णय जो त्यांच्या एकूण कारकीर्दीतही महत्त्वाचा ठरला, तो म्हणजे २००८ साली केंद्र सरकारनं केलेली कर्जमाफी. त्यामुळे आता महायुतीच्या सरकारमध्ये कृषीखाते घेणे शाप ठरत आहे. कारण ईथे झालेल्या मंत्र्याला एकतर राजीनामा तरी द्यावा लागतो किंवा भ्रष्ठाचाराचे आरोप तरी सहन करावे लागतात. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या या कृषिमंत्र्यांबद्दल तुम्हाला काय वाटते?
Akshata Apte: छावा चित्रपट मराठीत का केला नाही? – अभिनेत्री अक्षता आपटे
Follow Us
