अजित पवारांनी घेतले चांगलेच धारेवर

राज्यातील सरकारी नोकरी करणाऱ्या लोकांच्या वेतनामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्याच्या एका पगारात खाजगी कंपनी मधील तीन ते चार लोक काम करत आहेत. या खर्चचा वार्षिक बजेट साधारणता साडेपाच ते सहा कोटीच्या आसपास आहे. त्यापैकी केवळ २ लाख ४० हजार कोटींचा खर्च वेतनावर होतो, असे राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (State Deputy Chief Minister Ajit Pawar) यांनी सांगितले आहे. महाराष्ट्रातील विविध पदाच्या शासकीय नोकर भरतीच्या (Government Job) परीक्षा या शासनाच्या वतीने भराव्यात या मागणीचे निवेदन देणाऱ्या निवेदनकर्त्याला सुनावले आहे. अजित पवार हे कोल्हापूर (Kolhapur) दौऱ्यावर सभेसाठी जाताना डेमोक्रेटिक पक्षाच्या शिष्टमंडळाने हे निवेदन दिले होते.

डेमोक्रेटिक पक्षाच्या शिष्टमंडळाने शासकीय नोकरभरती खाजगी कंपनीऐवजी शासनामार्फत करावी अशी मागणी करण्यात आली होती. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री तथा अर्थ मंत्री अजित पवार म्हणाले की, “राज्यातील शासकीय नोकरांचे पगार, भत्ते, महागाई वाढत आहेत. यामुळे जर सर्वच ठिकाणी शासकीय कर्मचारी नियुक्त केले तर तुम्ही मुख्यमंत्री झालात तरी राज्याचा सर्व महसूल केवळ पगारावर खर्च होईल. मग रस्ते व अन्य विकास कामासाठी निधी कुठला येणार? खासगी कंपन्याकडून मनुष्यबळ घेणे आम्हालाही पटत नाही. मात्र, उत्पन्न आणि खर्च याचा मेळ घालणे गरजेचे आहे. मीही सात-आठ वर्षे अर्थ खात्याचा कारभार पाहिला आहे. यामुळे सर्वच जागा भरणे कोणत्याही सरकारला आर्थिक स्थितीमुळे अशक्य आहे.” राज्य सरकारकडून १ लाख ३० हजार जागा भरण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये तलाठी, पोलीस, वैद्यकीय विभाग यांचा समावेश आहे. येणार्‍या काळात नोकर भरतीसाठी खासगी कंपनीकडून परीक्षा प्रक्रिया राबवण्याऐवजी शासकीय यंत्रणेकडून भरती प्रक्रिया राबवण्याबाबत विचार करण्यात येईल, याची काही प्रमाणात सुरुवातही करण्यात आली असल्याचे अजित पवार यांनी शिष्टमंडळाला सांगितले.

मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर सगळीकडे नवनवीन वाद निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे आता राज्य सरकारने सरकारी नोकरीची खाजगीकरण करण्याच्या दिशेने एक नवीन पाऊल उचले आहे. त्यामुळे राज्यात आरक्षण हा मुद्दा निर्माण होणार नाही. सरकारी पदांचे खाजगीकरण झाल्यानंतर वेगवेगळ्या खात्यातील हजारो पदे नऊ खाजगी कंपन्यांमार्फत भरण्यात येणार आहेत.खासगी पद्धतीने सरकारी पदे भरण्यास एमपीएससी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी विरोध केला आहे.