spot_img
Sunday, March 23, 2025

Latest Posts

बॅरेज मध्यम प्रकल्प आणि राज्य अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्सच्या ३६४ पदांसाठीच्या खर्चास मान्यता

कृष्णा-कोयना उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेसाठी सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणे व योजनेची ऊर्जा कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी १ हजार ५९४ कोटी रुपयांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

कृष्णा-कोयना उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेसाठी सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणे व योजनेची ऊर्जा कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी १ हजार ५९४ कोटी रुपयांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. हा प्रकल्पामुळे योजनेसाठी लागणाऱ्या दरवर्षी सुमारे ३९८ दशलक्ष युनीट वीजेची गरज भागवली जाणार आहे.

कृष्णा कोयना उपसा सिंचन प्रकल्पांतर्गत ताकारी व म्हैसाळ अशा दोन स्वतंत्र उपसा सिंचन योजनांचा समावेश आहे. सिंचन योजनेचा उद्भव कृष्णा नदीवर म्हैसाळ येथे आहे. येथून विविध टप्प्यांमध्ये २३.४४ अघफू पाणी उचलून त्याद्वारे सांगली जिल्ह्यातील मिरज, कवठे महांकाळ, तासगांव, जत व सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला व मंगळवेढा या तालुक्यातील अवर्षण प्रवण भागातील १ लाख ८ हजार १९७ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे.

जळगांव जिल्ह्यामधील वरखेडे लोंढे (बॅरेज) (ता. चाळीसगांव) या मध्यम प्रकल्पाच्या १ हजार २७५ कोटी ७८ लाख रुपयांच्या सुधारित तरतूदीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. हा प्रकल्प तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव अंतर्गत गिरणा नदीवर मौजे वरखेडे बु. येथून दीड किलोमीटरवर आहे. या प्रकल्पाचा पाणीसाठा ३५.५८७ द.ल.घ.मी इतका असून, उपयुक्त पाणीसाठा ३४.७७२ दलघमी इतका असणार आहे. या बॅरेज प्रकल्पामुळे चाळीसगाव, भडगाव तालुक्यातील ८ हजार २९० हेक्टर क्षेत्राला सिंचन सुविधा उपलब्ध होणार आहे. त्याअनुषंगाने या प्रकल्पाच्या खर्चास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत तिसरी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.

राज्यात अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स स्थापन करण्यास तसेच त्याकरिताच्या ३४६ पदांना व त्यासाठीच्या खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. राज्यात अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स स्थापन करण्यासाठी ३१ ऑगस्ट २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार मंजुरी देण्यात आली आहे. या फोर्ससाठी आवश्यक असणारे ३४६ पदांच्या मनुष्यबळाचा प्रस्तावास मंजूरी देण्यात आली. यापैकी ३१० पदे नियमित असतील तर ३६ पदे बाह्य यंत्रणेकडून भरली जाणार आहेत. नियमित पदे पुढीलप्रमाणे (पदनाम आणि संख्या) – विशेष पोलीस महानिरीक्षक- एक, पोलीस उपमहानिरीक्षक एक, पोलीस अधीक्षक-तीन, अपर पोलीस अधीक्षक-तीन, पोलीस अधीक्षक- १०, पोलीस निरीक्षक १५, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक – १५, पोलीस उपनिरीक्षक – २०, सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक – ३५, पोलीस हवालदार – ४८, पोलीस शिपाई – ८३, चालक पोलीस हवालदार -१८, चालक पोलीस शिपाई -३२, कार्यालय अधीक्षक – एक, प्रमुख लिपीक – दोन , वरिष्ठ श्रेणी लिपीक -११, कनिष्ठ श्रेणी लिपीक – सात, उच्च श्रेणी लघुलेखक – दोन, निम्न श्रेणी लघुलेखक – तीन.

बाह्य यंत्रणेद्वारे भरावयाची पदे ( पदनाम आणि संख्या या क्रमाने) वैज्ञानिक सहाय्यक-तीन, विधी अधिकारी – तीन, कार्यालयीन शिपाई -१८, सफाईगार – १२ एकूण – ३६. यासाठी येणाऱ्या आवर्ती खर्च रुपये १९, २४, १८,३८० रुपये (एकोणीस कोटी चोवीस लाख अठरा हजार तीनशे ऐंशी रुपये) तर वाहन खरेदीसह अनावर्ती खर्चास ३,१२,९८,००० ( तीन कोटी बारा लाख अठ्ठ्याण्णव हजार तीनशे ऐंशी रुपये) मान्यता देण्यात आली.

Latest Posts

Don't Miss