रोजच्या खाण्यात वापरला जाणारा कांदा अखेर गेल्या अनेक दिवसांपासून कांद्याचा प्रश्न अखेर मार्गी लागला असून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाची बातमी आहे. कांद्यावरील ४० टक्के निर्यात शुल्क केंद्राकडून मागे घेण्यात आल्याची केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने अधिसूचना काढलेली आहे.
कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क लावण्यात आला होते. यामुळे अनेक दिवस शेतकरी, व्यापार वर्गाकडून आंदोलन करण्यात येत होते. आता केंद्र सरकारकडून एक पाऊल पुढे टाकत ४० टक्के निर्यात शुल्क मागे घेण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यात शुल्क वाढविल्यामुळे राज्यासह देशभरात कांद्याचा दराचा प्रश्न चांगलाच पेटला होता. या पार्श्वभूमीवर अनेक दिवस बाजार समित्या या बंद ठेवण्यात आलेल्या होत्या. त्याचबरोबर आंदोलने देखील झाली होती. हेच ४० टक्के निर्यातशुल्क मागे घेण्यात यावे, अशी मागणी शेतकरी व्यापाऱ्यांकडून सातत्याने होत होती.
सध्या कांद्याचा साठा कमी झाला असून त्याचा देखील विचार करावा लागणार आहे. दोन्ही गोष्टींचा विचार करता जर तुम्हाला एक्स्पोर्ट करायचंय आहे, तर त्या देशाच्या मागणीमध्ये पण हा रेट कमीत कमी असला पाहिजे. म्हणजे जशी मागणी वाढते, जसं आवक वाढते, जसा दर आहे. तसं त्या देशातल्या रेटचा पण विचार केला जात आहे. जेणेकरून शेतकऱ्यांना पण फायदा झाला पाहिजे. त्यामुळे केंद्राने सद्यस्थितीत घेतलेला निर्णय शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने खूप चांगला असून सध्या आवक घटलेली आहे, परंतु आता मार्केट रेट बाजार भाव चांगले असल्याचे मंत्री डॉ. भारती पवार यांनी सांगितलं आहे.
अखेर केंद्र सरकारने कांद्यावरील ४० टक्के निर्यातशुल्क मागे घेतले असून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. मात्र दुसरीकडे कांदा इतर देशात निर्यात करण्यासाठी ८०० डॉलर प्रति मेट्रिक टन किमान निर्यातमूल्य लागू राहणार असल्याचे अधिसूचना केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने काढली आहे. कांद्याचा साठा संपू नये, शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळावा, भाव स्थिर रहावे या दृष्टीने हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे.
हे ही वाचा :
वाढत्या वयाबरोबर ‘या’ गोष्टी ठेवा लक्षात, रहाल निरोगी…
सिध्दार्थ घालणार पुन्हा एकदा धिंगाणा !
Follow Us
टाईम महाराष्ट्रचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा .
