लाऊडस्पीकर हा कोणत्याही धर्माचा भाग नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट करत गुरुवारी या आदेशावर अमंलबजावणी करण्यात आली. तसेच ध्वनी प्रदूषणाच्या कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन केल्यास त्वरित कारवाईचे निर्देश देण्यात आले आहेत. न्यायमूर्ती एएस गडकरी आणि एससी चांडक यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, आवाज हा आरोग्यासाठी मोठा धोका आहे आणि लाऊडस्पीकर वापरण्याची परवानगी नाकारल्यास त्यांच्या अधिकारांवर कोणत्याही प्रकारे परिणाम होत असल्याचा दावा कोणीही करू शकत नाही.
धार्मिक स्थळांवर लाऊडस्पीकर बाबत अनेक वाद झालेआहेत. यावरून मनसेने देखील आक्रमक पवित्र हाती घेत हे प्रकरण मुंबई हाय कोर्टापर्यंत गेले. कोर्टात तक्रार केल्यानंतर पोलिसांनी तात्काळ दखल घेत लाऊडस्पिकर काढून टाकण्याचे व जप्त करण्याचे निर्देश पोलिसांनी दिले आहते. तसेच याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की धार्मिक उद्देशांसाठी लाउडस्पीकरचा वापर, ज्यामध्ये ‘आझान’ (इस्लामिक प्रार्थना) च्या पठणाचा समावेश आहे आणि शांतता बिघडते आणि ध्वनी प्रदूषण (नियमन आणि नियंत्रण) नियम, २०००, तसेच पर्यावरण अंतर्गत तरतुदींचे उल्लंघन होते. संरक्षण) अधिनियम, १९८६
कुर्ला येथील दोन संघटनांनाच नेमकं म्हणणं काय?
कुर्ला येथील दोन गृहनिर्माण संघटना- जागो नेहरू नगर निवासी कल्याण संघटना आणि शिवसृष्टी सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी असोसिएशन लिमिटेड यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने हा निर्णय दिला. या याचिकेकत असे नमूद करण्यात आले मशिदींवर लावण्यात आलेल्या लाउड्स्पिकरमुळे होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाविरुद्ध पोलिसांकडून कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. धार्मिक हेतूंसाठी लाउड्स्पिकरचा वापर, ज्यामध्ये ‘आझान’ (इस्लामिक प्रार्थना) च्या पठणाचा समावेश आहे आणि शांतता बिघडते आणि ध्वनी प्रदूषण नियम २००० कायद्याचे उल्लंघन होते, असे गृहनिर्माण संघटनेने याचिकेत म्हंटले आहे.
तर हायकोर्ट काय म्हणाले?
“अशा परवानग्या देऊ नयेत हे सार्वजनिक हिताचे आहे. अशा परवानग्या नाकारून, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 19 किंवा 25 मधील अधिकारांचे अजिबात उल्लंघन होत नाही. लाऊडस्पीकरचा वापर हा कोणत्याही धर्माचा अविभाज्य भाग नाही.कायद्याच्या तरतुदींनुसार विहित केलेल्या सर्व आवश्यक उपाययोजनांचा अवलंब करून कायद्याची अंमलबजावणी करणे हे राज्य सरकार आणि इतर प्राधिकरणांचे “बाध्य कर्तव्य” असे हायकोर्ट म्हणाले.
न्यायालयाने असेही म्हंटले आहे कि, ध्वनी प्रदूषणाच्या नियमांचे पालन न केल्यास लाउड्स्पिकरविरुद्धच्या तक्रारींवर पोलिसांनी करडी नजर ठेऊन तक्रारदाराची ओळख न सांगता कारवाई करावी, जेणेकरून अशा तक्रारदारांना लक्ष्य केले जाऊ नये किंवा त्यांच्यात द्वेष आणि धार्मिक हेवेदावे वाढू नयेत. तसेच हायकोर्टने कोणत्याही धार्मिक स्थळ किंवा संस्थेद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या इतर लाउड्स्पिकरची डेसिबल पातळी नियंत्रित करण्यासाठी आवश्यक सूचना जारी करण्यात आली आहे.
नियमाचे उल्लंघन केल्यास काय परिणाम होतील?
ध्वनिप्रदूषणाबाबत तक्रार आल्यास पोलिसांनी तात्काळ देखल लंघेत उल्लंघन करणाऱ्याला ध्वनिप्रदुषण नियमांचे उल्लंघन केल्याची माहिती द्यावी.
याप्रकरणी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. तसेच उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध दुसरी तक्रार दाखल झाल्यास पोलिसांनी ध्वनी प्रदूषणास कारणीभूत ठरणाऱ्या देंडची तरतूद असलेल्या महाराष्ट्र पोलीस कायद्याच्या कलम १३६ नुसार कारवाई करावी असे न्यायालयाने म्हंटले आहे. निवासी भागात दिवसा ५५ डेसिबल आणि रात्री ४५ डेसिबलपेक्षा जास्त आवाजाची पातळी नसावी, असे देखील न्यायालयाने म्हंटले आहे.
हे ही वाचा :
