Agriculture News : राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन विधिमंडळात सुरु आहे. रोज नवीन मुद्द्यांवर अधिवेशनात चर्चा केली जाते. आज १० मार्च रोजी राज्याचे अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार सादर करणार आहेत. तत्पूर्वी राज्यात कांद्याचे दर पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणात घसरले आहेत. यामुळे शेतकरी आक्रमक झाले असून कांद्यावरील निर्यात शुल्क हटवण्यात यावे अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. तर, आज लासलगावमध्ये कांद्यावरील (Onion) २० टक्के निर्यातशुल्क रद्द करा, या मागणीसाठी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी पाण्याच्या टाकीवर चढून आंदोलन केले आहे. अशातच आज राष्ट्रवादीचे (अजित पवार गट) आमदार छगन भुजबळ यांनीही सभागृहात कांद्याचा प्रश्न मांडला आहे. तसेच याबाबत संताप देखील व्यक्त केला जात आहे.
विधिमंडळात आमदार भुजबळ म्हणाले की, १५०० रुपये क्विंटल सध्या भाव मिळत आहेत, परंतु शेतकऱ्याला उत्पन्न खर्च देखील जास्त आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याला पैसे शिल्लक राहत नाहीत.सरकारने आधारभूत किंमत कायम ठेवली पाहिजे. नाफेड कांदा खरेदी करत नाहीत,त्यांच्या ठरलेल्या कंपन्या आहेत. शेतकऱ्याकडून कमी भावात कांदा विकत घेतला जातो. शेतकरी सुद्धा कांदा सडून जाईल म्हणून विकून टाकतात. आपला शेतकरी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत टीकत नाही. पाकिस्तान, इराण येथील कांदा खरेदी केला जात आहे राज्य सरकारने केंद्राला २० टक्के निर्यात मूल्य काढावे.अशी मागणी देखील भुजबळ यांनी केली आहे.
कांद्याचा खर्च व नफा पकडून किमान २२५० रुपये मुल्य द्या. ३ हजार रुपये भागापर्यंत कु़ठलेही निर्बंध लावू नये. ३ ते ४ हजार रुपये किंवा ४ ते ५ हजार रुपये दर दिल्यावर कर लावा. अधिक दर झाल्यास निर्बंध लावा. त्यामुळे कायमस्वरूपी एक दर देण्यासाठी आपण विनंती करणार का? हे लोक कंपनी स्थापन करतात. नाफेड त्यांच्याकडून खरेदी करतात. दर कमी झाले की या कंपनी खरेदी करतात. नाफेडचे दर वर गेल्यावर याच कंपन्यांकडून कांदा खरेदी करते. यामुळे शेतकरी मरतो आणि कंपनी श्रीमंत होते. भारताचा २० टक्के निर्यातकर, बांगलादेशचा दहा टक्के आयात कर आहे. मग कांदा उत्पादकांनी करायचं तरी काय? यावर राज्य सरकार केंद्र सरकारकडे जाऊन काही उपाय सुचवणार का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
यावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले की, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. गेल्यावेळी आम्ही पियुष गोयल यांना भेटलो. ४० टक्के निर्यात कर होते, आम्ही विनंती केली व २० टक्के दर झाला. आम्ही तिघांनी अमित शाह यांना देखील विनंती केली होती.आपल्याला एवढेच सांगतो की, हा प्रश्न केंद्र सरकारशी निगडित आहे. आम्ही अमित शाह यांची भेट घेऊ, हा प्रश्न कायमचा निकाली काढू, असे उमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधिमंडळात म्हटले.
हे ही वाचा :
Follow Us
