spot_img
Wednesday, February 19, 2025

Latest Posts

आरोग्य, गृहनिर्माण व पाणी पुरवठा विभागाच्या योजनांना गती देण्याचे CM Devendra Fadnavis यांचे निर्देश

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा दोनमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्रासाठी १९ लाख ६६ हजार घरकुलांचे उद्दिष्ट ठेवले असून यामध्ये आतापर्यंत १६ लाख ८१ हजार ५३१ घरकुलांना मंजूरी देण्यात आली आहे, असे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सामाजिक उत्तरदायित्व निधीची मदत घेऊन कामांना गती देण्याचे व घरकुलांचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेत काल ३ जानेवारीला मंत्रालय, मुंबई येथे ‘सामाजिक क्षेत्र वॉर रूम’ बैठक संपन्न झाली. बैठकीदरम्यान मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी फ्लॅगशीप योजनांचा जिल्हानिहाय आढावा घेत आरोग्य, गृहनिर्माण व पाणी पुरवठा विभागाला विविध योजनांना गती देण्याचे निर्देश दिले.

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा दोनमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्रासाठी १९ लाख ६६ हजार घरकुलांचे उद्दिष्ट ठेवले असून यामध्ये आतापर्यंत १६ लाख ८१ हजार ५३१ घरकुलांना मंजूरी देण्यात आली आहे, असे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सामाजिक उत्तरदायित्व निधीची मदत घेऊन कामांना गती देण्याचे व घरकुलांचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.

आवास योजना

  • प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) टप्पा २ अंतर्गत उर्वरित लाभार्थ्यांसाठी तातडीने जमिनी उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी एकत्रितपणे उपाययोजना कराव्यात.
  • घरकुल योजनेतील अडचणी दूर करून कामांना गती द्यावी. तसेच, गायरान जमिनींवरील आवास योजनांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी विशेष लक्ष द्यावे.
  • गायरान जमिनींवरही घरकुल योजना प्रभावीपणे राबवावी. तसेच ‘घरकुल मार्ट’ ही संकल्पना अमलात आणून घरकुलांसाठी आवश्यक साहित्य सहज उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव तयार करावा.
  • आवास योजनांसाठी वाळू उपलब्ध करण्यासंदर्भातील परिपत्रक पुनःनिर्गमित करण्यात यावे.
  • महसूल विभागाने गावठाणासंदर्भात आवश्यक कार्यवाही करावी.
  • शहरी भागातील आवास योजनांना गती देण्यासाठी नगर विकास विभागाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आवश्यक निर्देश द्यावेत.

आरोग्य योजना

  • आयुष्मान भारत आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना वेगाने राबवण्यासाठी आवश्यक पावले उचलावीत. या योजनांची अंमलबजावणी जलद व पारदर्शक करण्यासाठी मानवी हस्तक्षेपविरहित डिजिटल यंत्रणा सक्षम करावी.
  • लाभार्थ्यांना अधिकाधिक लाभ मिळावा यासाठी खाजगी रुग्णालयांचा तसेच मुंबई शहर व उपनगरातील महापालिकेच्या रुग्णालयांचाही समावेश करण्यात यावा.
  • आयुष्मान कार्डच्या १००% प्रत्यक्ष वितरणासाठी तांत्रिक अडचणी दूर करून त्याच्या वितरणाला गती द्यावी.
  • महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेसाठीही आयुष्मान कार्डच्या धर्तीवर स्वतंत्र कार्ड तयार करण्यात यावे.
  • आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेत अधिकाधिक रुग्णालयांचा समावेश करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः लक्ष घालावे.

जलजीवन मिशन

  • ग्रामीण भागातील नागरिकांना मुबलक आणि स्वच्छ पिण्याचे पाणी उपलब्ध होण्यासाठी जलजीवन मिशन योजनेतील कामे गतीने, ठरलेल्या कालमर्यादेत आणि उच्च गुणवत्तेसह पूर्ण करावीत.
  • जलजीवन मिशन अंतर्गत योजनांसाठी सौर ऊर्जा वापरण्यात यावी, जेणेकरून विजेची बचत होईल.
  • नळाच्या पाण्याची आणि त्याच्या स्त्रोतांची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी वर्षातून दोनदा जीवाणूजन्य आणि एकदा रासायनिक चाचणी अनिवार्य करावी.
  • पाणी गुणवत्ता चाचणी प्रयोगशाळांमधील रिक्त पदांची भरती तत्काळ करण्यात यावी, जेणेकरून चाचण्या वेळेत आणि अचूक होतील.

बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री गुलाबराव पाटील, मंत्री प्रकाश आबिटकर, मंत्री जयकुमार गोरे, राज्यमंत्री पंकज भोयर, राज्यमंत्री योगेश कदम, राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, मुख्य सचिव यांच्यासह संबंधित विभागाचे सचिव व इतर अधिकारी उपस्थित होते.

हे ही वाचा :

CIDCO च्या २६००० घरांच्या अर्जदारांची यादी ३ फेब्रुवारीला होणार प्रकाशित; सोडत कधी होणार जाहीर?

Follow Us

टाईम महाराष्ट्रचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा 

Latest Posts

Don't Miss