इंडियाज गॉट लेटेंट या कार्यक्रमात रणवीर अल्हाबादिया आणि समय रैना यांनी अशील कॉमेंट एका स्पर्धकाला केली होती. त्यानंतर अनेक प्रेक्षकांनी त्यावर आपल्या प्रतिक्रिया दिल्या. त्याचे पडसाद फक्त सोशल मीडियावरच नाही तर अनेक ठिकाणी उमटले. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने पण त्यांना खडसावले. आता सरकार अश्या फालतूगिरीला रोखण्याच्या तयारीत आहे.
सरकारी सूत्रानुसार, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने सोशल मीडिया इन्फुलएंसर्ससाठी कोड ऑफ कंडक्ट ठरवणार आहे. यामध्ये या कंटेंट क्रिएटर्सला रेटिंग आणि डिक्स्लेमर द्यावा लागेल. चित्रपटाच्या सुरुवातीला अशी सावधगिरीची सूचना देण्यात येते. रेटिंगमुळे अश्लीलता, हिंसेचे समर्थन याविषयी युझर्सला गुणवत्ता ठरवता येईल.
रणवीर अलाहबादिया याच्या अभद्र आणि बिभत्स कमेंटनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने कडक ताशेरे ओढले होते. तर केंद्र सरकारला याविषयीचे उत्तर देण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यानुसार सरकार सोशल मीडिया इन्फुलएन्सरसाठी कोड ऑफ कंडक्ट, एक आचारसंहिता लागू करण्याच्या तयारीत आहे. 5 ते 50 लाख फॉलोअर्स असणाऱ्या इन्फुलएन्सर्सला त्याचे पालन करावे लागेल.
केवळ सोशल मीडियाच नाही तर ओटीटीवरील कंटेंटवर सुद्धा सरकारची करडी नजर आहे. लहान मुलांवर अश्लील, अभ्रद, असभ्य कटेंटचा भडिमार सुरू असताना त्यासाठी नियमावली तयार करण्यात येणार आहे. लवकरच सल्लागार आणि डिजिटल इंडिया विधयेक संसदेच्या दोन्ही सभागृहासमोर मांडण्यात येईल. त्याआधारे या वाहियातपणाला रोखण्यात येईल.
आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्यास फौजदारी कारवाई
सोशल मीडियाच्या आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्यास फौजदारी आणि विशेष कायद्यातंर्गत कारवाई करण्यात येईल. या कायद्यात शिक्षा आणि दंडाची तरतूद आहे. पाच लाखांपेक्षा कमी असलेल्या इन्फ्लुएन्सरसाठी पहिल्या चुकीवेळी इशारा देण्यात येईल. दुसऱ्यावेळी त्याला दंड ठोठावण्यात येईल. तर तिसऱ्यांदा मात्र त्याच्यावर फौजदारी कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येईल.
संसदीय समितीने सोशल मीडियावरील अश्लीलतेविरोधात आवाज उठवला होता. सोशल मीडियावर विनोदाच्या नावाखाली अश्लीलता पसरण्याविषयी कडक ताशेरे ओढले. याविषयी त्यांनी केंद्र सरकारकडे विचारणा केली. केंद्र सरकार काय पाऊल टाकणार याची माहिती सादर करावी लागणार आहे.
Narendra Modi : RSS मुळे माझा मराठीशी संबंध म्हणत, नरेंद्र मोदींनी केला मराठी भाषेचं कौतुक
Follow Us
