अजमेर शरीफ दर्ग्यावर सुरू असलेला वाद संपूर्ण देशात चर्चेचा विषय बनला आहे. अजमेरच्या ऐतिहासिकतेवरील एका पुस्तकात हर बिलास सारडा यांनी अजमेर दर्ग्याच्या तळघर आणि त्यासंबंधीच्या परंपरेबद्दल लिहिले आहे.अजमेर शरीफ दर्ग्यात शिवमंदिर असल्याचा दावा केल्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. एक हिंदू संघटनेने म्हटले की, येथे पूर्वी शिवमंदिर होते, ज्यावर नंतर दर्गा बांधली गेली. हा मुद्दा केवळ धार्मिक नाही तर सामाजिक आणि राजकीय दृष्टिकोनातून देखील महत्त्वपूर्ण बनला आहे.
राष्ट्रीय हिंदू सेना अध्यक्ष विष्णू गुप्ता यांनी अजमेर न्यायालयात याचिका दाखल करून दावा केला की, अजमेरच्या ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती दर्ग्यात भगवान शिवाचे मंदिर आहे. या याचिकेवर न्यायालयाने दर्गा समिती, अल्पसंख्याक मंत्रालय आणि भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (एएसआय) यांना नोटीस बजावली आहे आणि २७ नोव्हेंबर रोजी त्यांचे उत्तर मागवले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 20 डिसेंबरला होणार आहे.विष्णू गुप्ता यांनी याचिकेत दावा केला की, १३व्या शतकात ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती यांची समाधी हे मूळ शिवमंदिर होते. या दाव्याचे समर्थन करण्यासाठी गुप्ता आणि अजमेरवरील पुस्तकांचे लेखक प्रमाण म्हणून पुरावे सादर करत आहेत.
अजमेर दर्ग्याचा इतिहास काय आहे बघुयात
अजमेर शरीफ दर्गा हे भारतातील एक महत्त्वाचे धार्मिक स्थळ आहे. १२व्या शतकाच्या शेवटी, भारतातील मुस्लिम आक्रमकांच्या प्रभावामुळे, सुफी संत ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती अजमेरला पोहोचले आणि या शहरात आध्यात्मिक केंद्र सुरू केले. ख्वाजासाहेबांच्या आगमनामुळे अजमेर हा शांततेचा संदेश देणारा महत्त्वाचा ठिकाण बनला.ख्वाजा साहेबांच्या शिक्षणामुळे, अनेक लोक त्यांच्याकडे आकर्षित होऊ लागले, आणि 1236 मध्ये त्यांच्या मृत्यूनंतर मुघल सम्राट हुमायूनने त्यांची भव्य समाधी बांधली. हळूहळू हे ठिकाण एक प्रमुख तीर्थक्षेत्र बनले.
आता शिवमंदिर असण्याचा दावा कसा करण्यात आला बघुयात
विष्णू गुप्ता यांनी याचिकेत अजमेर दर्ग्याला ‘संकट मोचन महादेव मंदिर’ म्हणून घोषित करण्याची मागणी केली आहे. त्यांचे समर्थन करणारे पुरावे म्हणून, त्यांना अजमेरचे माजी न्यायाधीश आणि राजकारणी हर बिलास सारडा यांच्या १९११ मध्ये प्रकाशित पुस्तकाचे हवाला दिले आहे.दर्गा बांधताना त्याच ठिकाणी असलेल्या शिवमंदिराच्या अवशेषांचा वापर केला गेला. याशिवाय, दर्ग्याच्या परिसरातील धार्मिक विधींचे आणि प्रार्थनेचे संदर्भ दिले जातात. असा दावा सारडांच्या पुस्तकात करण्यात आला आहे.हर बिलास सारडा यांनी त्यांच्या पुस्तकात अजमेर दर्ग्याच्या तळघरावर लिहिताना, ख्वाजा साहेबांच्या अवशेषांच्या ठिकाणी माणिकसारखा दगड असण्याचा उल्लेख केला आहे. त्यांनी सांगितले की, तळघरात एक शिवमंदिर होती, ज्यावर एक ब्राह्मण कुटुंब नियमितपणे पूजा करत असे.अजमेर दर्ग्याचे सज्जादा नशीन सय्यद जैनुल अबीदिन अली खान यांनी यावर प्रतिक्रिया देखील दिली आहे, ते म्हणाले की याचिका दाखल करणारे लोक प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी हे करत आहेत.
यावर इतर इतिहासकारांचे दृष्टिकोन काय आहे?
अजमेर शरीफ दर्ग्याच्या खाली शिवमंदिर असल्याचा दावा एका ब्रिटीश इतिहासकाराच्या पुस्तकातही केला आहे. ब्रिटिश इतिहासकार पीएम क्युरी यांच्या 1989 साली प्रकाशित झालेल्या ‘द श्राइन अँड कल्ट ऑफ मुइन अल-दीन चिश्ती ऑफ अजमेर’ या पुस्तकात एक रोचक दावा करण्यात आला आहे. आरएच इर्विन यांच्या 1841 च्या ‘सम अकाउंट ऑफ द जनरल अँड मेडिकल टोपोग्राफी ऑफ अजमेर’ या पुस्तकाचा हवाला देत क्यूरी यांनी म्हटले आहे की, ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती यांच्या काळात त्या ठिकाणी एक प्राचीन महादेव मंदिर होते.
त्यांनी लिहिले आहे की, या मंदिरात एक शिवलिंग होते जे पाने आणि कचऱ्याने झाकलेले होते. ख्वाजासाहेब या ठिकाणी 40 दिवस ध्यानधारणा करीत असत. रोज शिवलिंगाच्या वर डोलणाऱ्या झाडाच्या फांदीवर पाण्याने भरलेले छोटे भांडे तो लटकवत असे. त्या मडक्यातील पाणी शिवलिंगावर सतत पडत राहिले. त्यामुळे हिंदू आणि मुस्लिम दोघेही ख्वाजासाहेबांचा आदर करतात.
ब्रिटिश इतिहासकार पीएम क्युरी यांनी आणखी एक धक्कादायक दावा केला आहे. आरएच इर्विन यांच्या 1841 च्या पुस्तकाचा दाखला देत ते म्हणाले की शिवलिंग ख्वाजा साहेबांच्या कबरीच्या खाली होते. मात्र, न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत या कागदपत्राचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही.
भारतीय कायदा मशिदीऐवजी मंदिर बांधण्याची परवानगी देतो का? तर
1991 मध्ये, रामजन्मभूमी आंदोलनादरम्यान वाढत्या जातीय तणावादरम्यान, भारत सरकारने पूजास्थळे (विशेष तरतुदी) कायदा संमत केला. 15 ऑगस्ट 1947 नंतर धार्मिक स्थळांचा दर्जा जसा होता तसाच ठेवणे हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश होता. दुसरा उद्देश कोणत्याही प्रार्थनास्थळाच्या धर्मांतरावर बंदी घालण्याचा होता. मात्र, या कायद्यात विशेष सूट देण्यात आली होती. त्यात अयोध्या रामजन्मभूमी वादाचा समावेश नव्हता. इतिहासातील घटनांमुळे अनेक ठिकाणी धार्मिक स्थळांबाबत वाद निर्माण झाले आहेत. या कायद्याद्वारे अशा घटनांमुळे जातीय तेढ वाढू नये, अशी सरकारची इच्छा होती. हा कायदा भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 14 (समानतेचा अधिकार) आणि कलम 25 (धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार) नुसार आहे.
प्रार्थना स्थळ कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या असून त्यामुळे आणखी वाद निर्माण झाला आहे. तथापि, 2019 मध्ये अयोध्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याचा हेतू कायम ठेवला. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या 2019 च्या अयोध्या निकालात म्हटले आहे की हा कायदा धर्मनिरपेक्षता आणि सर्व धर्मांमधील समानतेसाठी राज्याच्या वचनबद्धतेची पुष्टी करतो.
अलीकडच्या काळात अनेक धार्मिक स्थळांबाबत वाद वाढले आहेत. मथुरेतील शाही ईदगाह मशीद भगवान कृष्णाच्या जन्मस्थानी बांधण्यात आल्या असल्याचा दावा हिंदू गट करतात. वाराणसीतील ज्ञानवापी मशिदीबाबतही वाद आहे. ही मशीद काशी विश्वनाथ मंदिरावर बांधली गेली असल्याचा दावा केला जातो. येथे तत्कालीन सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने मशिदीच्या सर्वेक्षणाला परवानगी दिली आणि नंतर मशिदीच्या तळघरात पूजा करण्यास परवानगी देण्याच्या स्थानिक न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांना यावेळी मोठ्या टीकेला सामोरे जावे लागत आहे. पूजास्थळे (विशेष तरतुदी) कायद्याला आव्हान देण्याचा मार्ग मोकळा केल्याचा आरोप त्याच्यावर होत आहे.ऑक्टोबर 2023 मध्ये ज्ञानवापी मशीद प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, 1991 च्या कायद्याने केस प्रतिबंधित केल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला तेव्हा चंद्रचूड म्हणाले, “कायदा म्हणतो की तुम्ही प्रार्थनास्थळाचे स्वरूप बदलू शकत नाही. ते बदलाची मागणी करत नाहीत. ”
या विधानानंतर या कायद्यातील तरतुदींना आव्हान दिले जाऊ शकते, असा विश्वास अनेकांना वाटू लागला आहे. याचे ताजे उदाहरण उत्तर प्रदेशातील संभल येथे पहायला मिळाले असून तेथे ऐतिहासिक शाही जामा मशिदीवरून वाद निर्माण झाला आहे. ही मशीद पूर्वी हरिहर मंदिर नावाचे हिंदू मंदिर असल्याचा दावा करणारी याचिका दाखल करण्यात आली आहे.ही याचिका सुप्रीम कोर्टाचे वकील विष्णू शंकर जैन यांनी दाखल केली आहे, जे वाराणसीच्या ज्ञानवापी मशीद प्रकरणातही वकील आहेत. त्याच दिवशी दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ विभाग) आदित्य सिंग यांच्या कोर्टाने ही याचिका मान्य करत जामा शाही मशिदीच्या सर्वेक्षणाचे आदेश दिले.
आता हिंदू सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णू गुप्ता यांच्या दाव्यावर अजमेर येथील दिवाणी न्यायालयाने केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्रालय आणि त्याअंतर्गत काम करणाऱ्या दर्गा समितीला तसेच भारतीय पुरातत्व विभागाला नोटीस बजावल्याची माहिती आहे. गुप्ता यांनी वादात दावा केला आहे की, दर्ग्यात शिवमंदिर आहे. आता या प्रकरणी पुढील सुनावणी 20 डिसेंबरला होणार आहे.दिवाणी न्यायालयाने तिन्ही विभागांना नोटीस बजावली असून, हे तिन्ही विभाग केंद्र सरकारचे आहेत. धार्मिक दृष्टिकोनातून ख्वाजा साहेबांच्या दर्ग्यात सेवक आणि दिवाण महत्त्वाची भूमिका बजावतात. दर्ग्यातील सर्व धार्मिक विधी या दोन पक्षांकडून केले जातात, मात्र या दोन महत्त्वाच्या पक्षांना पक्ष बनवण्यात आलेले नाही.
अशा स्थितीत मंदिर असल्याच्या दाव्याबाबत उत्तर देण्याची संपूर्ण जबाबदारी केंद्र सरकारवर आली आहे. दर्ग्याच्या खादिम समुदायानेही द प्लेस ऑफ वॉरशिप ॲक्टचा हवाला दिला आहे. यामध्ये अयोध्येचे प्रकरण वगळता इतर सर्व धार्मिक स्थळांवर 1947 ची स्थिती कायम ठेवली जाईल, असे म्हटले आहे. अशा परिस्थितीत दिवाणी न्यायालयाने बजावलेल्या नोटीसवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. आता कोर्टाच्या आदेशाने अजमेर शरीफ दर्गा आणि मंदिराचा वाद कश्याप्रकारे हाताळला जाईल आणि हा वाद कधी संपेल ह्याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे…..
हे ही वाचा:
Eknath Shinde Live: विधानसभेत मिळालेला विजय ऐतिहासिक, मी कॉमन मॅन म्हणून….काय म्हणाले एकनाथ शिंदे?
लोकसभेच्या निवडणूकीतून आम्ही जे शिकलो तसं महाविकास आघाडीने शिकलं पाहीजे: Chandrashekhar Bawankule
