जायकवाडी हा मराठवाडयासाठी महत्त्वकांक्षी प्रकल्प असून २.४० लाख हेक्टर शेती ओलिताखाली आणणार आहे. जायकवाडी धरणाला खऱ्या अर्थाने मराठवाड्याची जीवनरेखा म्हटलं जात, अशा महत्त्वकांक्षी जायकवाडीच्या धरणात ऊर्ध्व भागातून येणारे पाणी ७ टक्क्यांनी कपात करण्याचा निर्णय मेरी म्हणजेच महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेचे (मेरी) महासंचालकांनी घेतलेला आहे. तो अत्यंत मराठवाड्यावर अन्यायकारक असा निर्णय आहे. या निर्णयाचा आम्ही सर्वप्रथम निषेध व्यक्त करतो. आता या मेरीच्या अहवालावर हरकती आणि सूचना मागविण्यात येणार असल्याचे समजते.
मराठवाड्याच्या जनतेला आवाहन राहील की, आपण सर्वांनी या ठरावाला विरोध करावा आणि आपल्या हक्काचं मराठवाड्याचे पाणी कपात करण्याचा निर्णयाला कुठल्याही परिस्थितीत देता कामा नये, अशी माझी आपल्या सर्वांना नम्र विनंती आहे. अन्यथा मराठवाडाची जनता आपल्या कोणत्याही लोकप्रतिनिधींना माफ करणार नाही आणि माफ करू नये असंच माझं मत आहे. त्यामुळे जागरूक होऊन या पाण्याच्या प्रश्नाबद्दल गरज पडल्यास लढा उभारावा. परंतु आपल्या हक्काचं पाणी सोडता कामा नये अशी माझी मराठवाड्याच्या जनतेला विनंती आहे तसेच शासनाला देखील सूचना आहे, असे माजी मंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले.
यावेळी बोलतांना माजी मंत्री राजेश टोपे म्हणाले की,”महायुतीचे सरकार स्थापन झाल्याने मराठवाडयाचा विकास होईल हे अपेक्षित असतांना नववर्षाचा पहिला आठवडा मराठवाड्यासाठी एका वाईट बातमीने उजाडला. मराठवाड्याच्या तोंडचे पाणी पळविणारी ! अर्ध्या मराठवाड्याची तहान भागविणाऱ्या तसेच सुमारे २ लाख ४० हजार हेक्टर शेतजमीन ओलिताखाली आणणाऱ्या व जालना, छत्रपती संभाजीनगर जिल्हयातील सहा औद्योगिक वसाहतींसाठी संजीवनी ठरणाऱ्या जायकवाडी धरणात ऊर्ध्व गोदावरी खोऱ्यातील धरण समूहातून सोडण्यात येणाऱ्या पाण्यात ७ टक्के कपात करण्याची शिफारस महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेचे (मेरी) महासंचालक प्रमोद मांदाडे यांच्या अध्यक्षतेखालील सात सदस्यांच्या समितीने केली आहे. नव्या शिफारशीनुसार आता जायकवाडीत ६५% ऐवजी ५८% असल्यास ऊर्ध्व गोदावरी खोऱ्यातील धरण समूहांमधून पाणी जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याची गरज राहणार नाही. म्हणजेच, ७ टक्के पाणी कपात होणार आहे. मराठवाड्याच्या हक्काच्या पाण्यावर महायुती सरकारने टाकलेला हा दरोडा आहे. पाणी कपातीची शिफारस करताना मराठवाड्याच्या गरजेचा विचार का केला गेला नाही? मराठवाड्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींनी कोरडेपणा सोडून पाणीदार भूमिका घ्यावी लागेल. अन्यथा, या प्रश्नावर जनआंदोलन उभे राहिले तर नेत्यांना पळता भुई कमी होईल! असे माजी मंत्री राजेश टोपे सांगितले.
यावेळी बोलतांना राजेश टोपे म्हणाले की, “जल व सिंचन आयोगाच्या मापदंडानुसार प्रतिहेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येण्यासाठी ३ हजार घनमीटर पाण्याची आवश्यकता असते. या मापदंडानुसार मराठवाड्यात ७१५४ दलघमी पाण्याची तूट आहे. ही तूट भरून काढायची असेल तर उर्वरित प्रदेशातील अतिरिक्त पाणी मराठवाड्यात वळविले पाहिजे. राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या नदीजोड प्रकल्पातून हे शक्य आहे. मराठवाड्याच्या नावाखाली आखण्यात आलेल्या या नदीजोड प्रकल्पातून इतर जिल्ह्यांचे चांगभले करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. सद्यःस्थितीत २५ प्रवाही वळण योजनेद्वारे ६.०५ टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याचे प्रकल्प सुरू आहेत. वैतरणा-मुकणे नदीजोड प्रकल्पाद्वारे १६.५ टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यात येणार आहे. अशाप्रकारे वळविण्यात आलेले पाणीदेखील जायकवाडी प्रकल्पास मिळू नये यासाठी जायकवाडी प्रकल्पाच्या पाण्यात कपात करण्यात आली आहे का? असा प्रश्न माजी मंत्री राजेश टोपे यांनी व्यक्त केला आहे.
हे ही वाचा:
Santosh Deshmukh Case : शरद पवारांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवले पत्र, केली ‘ही’ महत्वाची मागणी
