शेतकरी, महिला, समाजातील दुर्बल घटकांच्या सक्षमीकरणासाठी त्याचसोबत आरोग्य, रोजगार,उद्योग,पायाभूत सोयी सुविधांच्या बळकटीकरणास शासनाचे प्राधान्य आहे. राज्य शासन सर्व समाजघटकांना सोबत घेऊन सर्वसमावेशक, प्रगतीशील, पुरोगामी व विकसित महाराष्ट्र घडविण्यासाठी काम करीत आहे असे प्रतिपादन राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन यांनी राज्य विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अभिभाषणात केले. राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन म्हणाले की, राज्यशासन कृषी क्षेत्रातील संधीचा विस्तार करून शेतकरी हितास प्राधान्य देणारे निर्णय घेत आहे. राज्यामध्ये सौरऊर्जा पंपांद्वारे शेतीकरिता पाणी मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना मदत करण्याकरिता “मागेल त्याला सौर पंप योजना” या अंतर्गत, ३,१२,००० सौर पंप बसविले आहेत. या योजनेअंतर्गत, पाच वर्षांमध्ये शेतकऱ्यांना १० लाख सौर पंप पुरविण्यात येतील. “प्रधानमंत्री-कुसुम” व “मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना” या अंतर्गत राज्यातील सर्व कृषी वाहिन्या सौरऊर्जाकृत करणारे देशातील पहिले राज्य बनण्याचे लक्ष्य महाराष्ट्राने ठेवले आहे. राज्याने केवळ नऊ महिन्यांच्या विक्रमी वेळेत १४७ मेगावॅट एकत्रित सौरऊर्जा क्षमतेच्या एकूण ११९ वाहिन्या कार्यान्वित केल्या आहेत.जालना जिल्ह्यामध्ये,परिसरातील रेशीम उत्पादक शेतकऱ्यांना पाठबळ देण्यासाठी, रेशीम कोशांची खरेदी व विक्री करण्यासाठी खुली बाजारपेठ उभारली आहे. बाजारपेठेचे बांधकाम पूर्ण झाले असून लवकरच ही बाजारपेठ शेतक-यांसाठी खुली करण्यात येईल. त्यामुळे, या भागातील रेशीम उत्पादन व उत्पादकता वाढेल.
“प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना” या अंतर्गत राज्यातील ९५ लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांची लाभार्थी म्हणून निवड केली असून ८७ लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना बँकांद्वारे किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा पुरविण्यात आली आहे. या उपक्रमाचा उद्देश आर्थिक सहाय्य व कर्ज सुविधा देऊन शेतकऱ्यांना सक्षम करणे हा आहे. शेतकऱ्यांना वेळेवर आर्थिक सहाय्य मिळावे यासाठी २०२४-२५ या वित्तीय वर्षात ७४,७८१ कोटी रुपये इतके पीक कर्ज वितरित करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. बँकांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना ५५,३३४ कोटी रुपये इतकी रक्कम वितरित करण्यात आली आहे. हे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी तत्परतेने शासन काम करीत आहे.
राज्यपाल म्हणाले की,”नमो ड्रोन दीदी” या केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत, २०२४-२५ या वित्तीय वर्षामध्ये राज्यातील ३२५ महिला बचत गटांना कृषी प्रयोजनांसाठी ड्रोन वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महिला कामगारांच्या सहभागाचा दर वाढविण्यासाठी आणि शहरांमध्ये महिलांना परवडणारी व सुरक्षित निवासव्यवस्था उपलब्ध करुन देण्यासाठी, केंद्र सरकारच्या “भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशेष सहाय्य योजना २०२४-२५” या अंतर्गत काम करणाऱ्या महिलांसाठी वसतिगृहे बांधण्याची बाब प्रस्तावित केली आहे. महिलांकरिता रोजगाराच्या संधी वाढविण्यासाठी अंगणवाडी सेविकांची सुमारे 18,000 रिक्त पदे भरण्याची भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे. महिलांचे कौटुंबिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी “लखपती दीदी” उपक्रम राबवित आहे. आतापर्यंत, १७ लाख महिलांनी, त्यांचे कौटुंबिक उत्पन्न एक लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक वाढविण्यात यश मिळविले आहे. शासनाने, २०२४-२५ च्या अखेरपर्यंत २६ लाख ग्रामीण भागातील महिलांना “लखपती दीदी” बनवून सक्षम करण्याचे ध्येय आहे. राज्यातील विविध समाजाच्या उन्नतीसाठी 18 महामंडळे स्थापन केली आहेत. त्यासाठी, प्रत्येक महामंडळाला, 50 कोटी रूपये इतके भाग भांडवल मंजूर करण्यात आले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे चरित्र व त्यांचे योगदान याबाबत मुलांना शिक्षण देण्यासाठी आणि त्यांच्या जीवनापासून प्रेरणा घ्यावी याकरिता अंगणवाडीत दरवर्षी “छत्रपती शिवाजी महाराज” जयंती साजरी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अनुसूचित जमातींच्या जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना शासकीय वैद्यकीय व अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळावा या उद्देशाने अभियांत्रिकी व वैद्यकीय प्रवेश परीक्षांसाठी अनुसूचित जमातींच्या विद्यार्थ्यांकरिता शिकवणी वर्ग सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हे ही वाचा:
केंद्रीय मंत्री Raksha Khadse यांच्या मुलीच्या छेडछाड प्रकरणी आरोपीला अटक
Oscar 2025 : ‘या’ चित्रपटांना मिळणार सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार; वाचा सविस्तर बातमी
Follow Us
टाईम महाराष्ट्रचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा.
