स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात आज २८ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयाकडून सुनावणी झाली आहे. जवळपास ४ वर्षांपासून लांबणीवर पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका व ओबीसी आरक्षण यांच्यातील याचिकेवर अंतिम सुनावणी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती. परंतु दिल्ली विधानसभा निवडणूक असल्यामुळे २५ फेब्रुवारीला सुनावणी होईल. त्यामुळे जवळपास एक महिन्यांनंतर ही सुनावणी होणार असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्याचं दिसून येत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भविष्य असणार आहे. सध्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या २९ महापालिका, ३२ जिल्हा परिषदा, २४४ नगरपालिका, २८९ पंचायत समिती आणि ४१ नगर पंचायत समित्यांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत.त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांकडे सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांचे लक्ष आहे. राजकीय पक्षांनीही मोर्चेबांधणी सुरु केली असून पक्षाचे मेळावे व बैठकांच्या माध्यमातून कार्यकर्त्यांना बळ दिलं जात आहे.
आज न्यायालयात स्थानिक संस्थांच्या निवडणूक घेण्यासंदर्भात काही जणांना न्यायालयात धाव घेतली आहे. राज्यात महायुती सरकार आल्यानंतर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक लवकरच व्हाव्यात यासाठी आम्ही प्रयत्नशील असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले होते. राज्य सरकार म्हणून न्यायालयात बाजू मांडताना सर्वोच्च न्यायालयाकडून लवकरात लवकर अंतिम सुनावणी करावी अशी विनंती असल्याचेही फडणवीस यांनी म्हटले होते. आता याप्रकरणी स्थानिक स्वराज्य संस्थेसंदर्भात २५ फेब्रुवारीला सुनावणी घेता येईल. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक आणखी काही काळ पुढे ढकलण्यात आल्याचं दिसून येत आहे.
हे ही वाचा :
ई पंचनामा प्रकल्पाचे प्रायोगिक तत्वावर अंमलबजावणी करावी CM Devendra Fadnavis यांचे निर्देश
Follow Us
टाईम महाराष्ट्रचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा .