महाराष्ट्र राज्यात मराठी भाषेला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यात मराठी भाषा धोरण लागू झाल्यानंतर आता सरकारी कार्यालयात मराठी अनिवार्य करण्यात आले आहे. आता महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय, निमशासकीय आणि महापालिका कार्यालयांमध्ये मराठी बोलणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. मराठी भाषा बोलणे आणि मराठी व्यवहार करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी आता राज्य सरकारला मोठा पाऊल उचलावे लागले.मराठीत बोला’ अशा आशयाचे फलक या कार्यालयांत अनिवार्य करण्यात आले असून याची अंमलबजावणी न झाल्यास संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे.
मराठी भाषेला अलिकडेच केंद्र सरकारने अभिजात भाषेचा दर्जा दिला आहे. मराठी भाषेचे महत्व टीकविण्यासाठी मराठी बोलणे आणि मराठीत व्यवहार करणे गरजेचे आहे. मार्च २०२४मध्ये महायुती सरकारने मराठी भाषा धोरण जारी केले होते. भारतीय स्वातंत्र्याच्या शतकमहोत्सवी वर्षांपर्यंत, म्हणजेच २०४७ पर्यंत पुढील सुमारे २५ वर्षांत मराठी भाषा तिच्या अंगभूत सामर्थ्यासह ज्ञान आणि रोजगाराची भाषा म्हणून प्रस्थापित व्हावी, हा मूळ उद्देश या धोरणामागे आहे.यात प्रशासकीय पातळीवर मराठी भाषेचा वापर बंधनकारक असावा, यासाठी या शिफारशीची काटेकोर अमलबजावणी करण्याचे निर्देश नियोजन विभागाने सोमवारी पुन्हा जारी केले. मराठी भाषा धोरण जाहीर होऊन जवळपास वर्ष होत आले, तरीही सरकारी कार्यालयांत मराठीबाबत पुरेशी जागरुकता दिसत नसल्याने राज्य सरकारने याबाबत पुन्हा आदेश काढले आहेत
आता महाराष्ट्राच्या सर्व शासकीय, निमशासकीय आणि महापालिका कार्यालयात मराठी बोलणे अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता सरकारी कार्यालयात दर्शनी भागात मराठी भाषेत बोलण्याबद्दल दर्शनी भागात फलक लावण्याचे बंधन करण्यात येणार आहे. शासकीय कार्यालयांतील संगणकावरील कळफलक देखील मराठी भाषेतच असणार आहेत. मराठी भाषेचा वापर करण्यास नकार देणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई होणार आहे. महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, १९६४ अनुसार सर्व शासकीय कार्यालयांतील मूळ प्रस्ताव, सर्व पत्रव्यवहार, टिप्पण्या, आदेश, संदेशवहन मराठीतच असतील आणि कार्यालयीन स्तरावरील सर्व प्रकारची सादरीकरणे आणि संकेतस्थळे मराठीत असतील याची काळजी घेण्याचे आदेश राज्य सरकारने पारित केले आहे. मराठी भाषा धोरणाच्या जिल्हा स्तरावरील अंमलबजावणीचे काम जिल्हास्तरीय मराठी भाषा समितीकडे सोपवण्यात येणार आहे.
केंद्र सरकारच्या त्रिभाषा सूत्रानुसार राज्यातील केंद्र सरकारची सर्व कार्यालये तसेच सर्व बँका इत्यादींमध्ये दर्शनी भागात लावण्यात येणारे सूचनाफलक, अधिकाऱ्यांचे नामफलक, अर्ज नमुने मराठीतून असणे अनिवार्य असेल. तसेच सरकारी-निमसरकारी आस्थापने, महामंडळे, शासन अंगीकृत उपक्रम, कंपन्या यांची सरकारने निश्चित केलेली मराठी नावेच कामकाजात वापरली जातील. नवीन नावे निश्चित करताना मराठीतील एकच नाव निश्चित केले जाईल. त्याचे इंग्रजीत भाषांतर न करता येणार नाही. ज्या आस्थापनांना द्विभाषिक नावे आहेत त्यांचा कारभार यापुढे मराठी नावाने होईल, असे या नियमावलीत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हे ही वाचा :
CIDCO च्या २६००० घरांच्या अर्जदारांची यादी ३ फेब्रुवारीला होणार प्रकाशित; सोडत कधी होणार जाहीर?
Follow Us
टाईम महाराष्ट्रचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा