छत्रपती संभाजीनगरमधील वाळूज येथे एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. प्रेम प्रकरणातून घरातून पळून गेलेल्या १७ वर्षीय बहिणीला भावानेच डोंगरावरून ढकलून देत तिची हत्या केली आहे. या घटनेने संपूर्ण परिसरात खळबळ माजली आहे. ही बाब महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यासाठी निश्चितच लाजिरवाणी आणि खेदजनक आहे. याप्रकरणी गंभीर दखल घेत विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी शासनाला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत.
याविषयी बोलताना त्या म्हणाल्या की, “आत्तापर्यंत ऑनर किलिंगच्या अशा बऱ्याच घटना घडलेल्या आहेत आणि त्या घटनांमध्ये दुर्दैवाने कुटुंब त्या मुलीची इच्छा समजून घेतली जात नाही असे दिसून येते. समाजामध्ये याबाबत मोठ्या स्तरावर प्रबोधनाची गरज आहे.विशेषतः स्वेच्छा विवाहाबाबत प्रबोधन आवश्यक आहे . परंतु, या घटनेतील मुलगी अल्पवयीन असल्यामुळे तिला एवढा मोठा निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य नव्हते. तरीदेखील तिचे ऑनर किलिंग व्हावे ही बाब दुर्दैवी आहे.अशा घटना घडू नयेत यासाठी शासनाने अशा जोडप्यांकरिता सुरक्षागृहांची व्यवस्था केलेली आहे. जेणेकरून विवाहानंतर त्या सुरक्षित राहू शकतात. परंतु याव्यतिरिक्त अद्याप बऱ्याच इतर अडचणी आहेत.यासाठी आपल्याला महिलांचे अधिकार म्हणजे मानवी अधिकार हे मूल्य कुटुंबापर्यंत पोहोचवावे लागेल.याकामी शासनाने शक्ती वाहिनी शक्ती वाहिनी विरुद्ध भारत सरकार प्रकरणातील आदेशानुसार पारित शासन तरतुदींमध्ये सुधारणा करून प्रशासकीय यंत्रणेला अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी आदर्श कार्यप्रणाली विकसित करावी.”
तसेच, याप्रकरणी कार्यवाही करण्याबाबत उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी प्रधान सचिव गृह विभाग, आणि सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, यांना महत्त्वाच्या सूचना दिलेल्या आहेत. संभाजीनगर जिल्ह्यामध्ये तसेच जालना जिल्ह्यामध्ये दि.१९/१२/२३,१३/०९/२४ च्या शासन परिपत्रकानुसार कार्यवाही करण्यात आली होती किंवा कसे याबाबत खातरजमा करावी.गुन्हेगारास कठोर शिक्षा होण्याच्या अनुषंगाने सदरचे प्रकरण जलद गती न्यायालयाकडे चालवण्याबाबत कार्यवाही करावी. त्याचबरोबर शासकीय पंचांची नियुक्ती करून तपासामध्ये कोणत्याही त्रुटी राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी.साक्षीदारांना योग्य संरक्षण पुरविण्यात यावे. तसेच, हत्या झालेल्या मुलीची सुरक्षा करण्यात हलगर्जीपणा झाल्याचे दिसून येते. तरी, याप्रकरणी जबाबदारी निश्चित करून संबंधित जबाबदार अधिकारी कर्मचारी यांच्यावर कार्यवाही करावी. आरोपीला कठोर शिक्षा होण्यासाठी सक्षम सरकारी वकिलांची नेमणूक करण्यात यावी.
आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाह इच्छुक सज्ञान जोडप्यांना संरक्षण पुरवण्याच्या अनुषंगाने शासनाने २४×७ कक्ष स्थापन करून त्यास व्यापक प्रसिद्धी द्यावी व सदर कक्षामार्फत प्राप्त माहितीनुसार संबंधित जोडप्यांना योग्य ते संरक्षण पुरवावे जेणेकरून, भविष्यातील त्यांच्यावर होणारे दुर्दैवी प्रसंग टाळता येतील. सन्मान आधारित हिंसा/हत्या टाळण्याच्या अनुषंगाने शासनाने सामाजिक न्याय विभागामार्फत जिल्हानिहाय समुपदेशन केंद्र स्थापन करून तिथे सक्षम अधिकारी व स्वयंसेवी संस्था यांच्यामार्फत अशा सज्ञान तरुण-तरुणींना आपली ओळख लपवण्याच्या अटीवर योग्य मार्गदर्शन करून त्यांचे जीवन धोक्यात येणार नाही अशा पद्धतीने विवाह लावून देणे व त्यांची ठराविक कालावधीसाठी काळजी घेणे या बाबत कार्यवाही संदर्भात नव्याने मानक कार्यप्रणाली (SOP) निश्चित करावी व त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी, या सूचनांप्रमाणे कार्यवाही करून वेळोवेळी प्रगती अहवाल सादर करण्यात यावा असेही डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले.
हे ही वाचा:
आगामी निवडणुकींसाठी मनसे पक्षात होणार नवीन बदल; Sandeep Deshpande यांचे वक्तव्य
