महायुती सरकारचा पहिला अर्थसंकप सादर; महाराष्ट्राचा २०२४-२०२९ चा अर्थसंकल्प: विकासाची नवी दिशा आणि आश्वासनांची पूर्तता 

महाराष्ट्र आता थांबणार नाही, विकास आता थांबणार नाही; लाडक्या बहिणी मिळाल्या… धन्य झालो… विकासाची कामं केली म्हणून आम्ही पुन्हा आलो, पुन्हा आलो, पुन्हा आलो. असं म्हणत आज उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. आज महायुती सरकारने आपला २०२४- २०२९ च्या कालावधीचा पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. आणि अजित पवार यांचा हा अकरावा अर्थसंकल्प आहे. महायुती सरकारने निवडणुकीपूर्वी राज्यातील जनतेला विविध आश्वासन दिली होती.त्या आश्वासनांची पूर्तता या अर्थसंकल्पातून होते का यांच्याकडे सर्वांचा लक्ष लागला होता. चला तर मग बघुयात अर्थसंकल्पात सादर करण्यात आलेले मुख्य घोषणा कोणत्या. आणि किती निधी मिळाला?

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजनेंतर्गत सुमारे 2 कोटी 53 लाख लाभार्थी महिलांना जुलै, 2024 पासून आर्थिक लाभ देण्यात येत आहे. त्यासाठी 33 हजार 232 कोटी रुपये खर्च झाला आहे. सन 2025-26 मध्ये या योजनेकरीता एकूण 36 हजार कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

लेक लाडकीचा लाभ 1 लाख 13 हजार लाभार्थ्यांना झाला आहे.

महावितरण कंपनीने येत्या 5 वर्षांसाठी वीजेचे दर निश्चित करण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे सादर केला आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील नियोजन व कमी दराच्या हरित ऊर्जेच्या खरेदीमुळे येत्या पाच वर्षात वीज खरेदी खर्चामध्ये १ लाख १३ हजार कोटी रुपयांची बचत होईल, असा अंदाज आहे. यामुळे, राज्यातील औद्योगिक वीज दर इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी होतील.

निर्यातीमध्ये भरीव वाढ होण्याकरीता राज्याने “महाराष्ट्र राज्य निर्यात प्रोत्साहन धोरण-2023” जाहीर केले असून राज्यात 37 विशेष आर्थिक क्षेत्रे, 8 कृषि निर्यात क्षेत्रे, निर्यातकेंद्रित 27 औद्योगिक पार्क उभारण्यात आले आहेत.
शेतकऱ्यांना पीक नियोजन, उत्पादन खर्च कमी करणं, उत्पादकता वाढवणं, शेतमालाला हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध करुन देणे, यासाठी एआय वापरणार, पहिल्या टप्प्यात 50 हजार शेतकऱ्यांसाठी प्रकल्प सुरु होणार, यासाठी 500 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

मुख्यमंत्री मोफत बळीराजा वीज योजनेत डिसेंबर 7978 कोटींची सवलत देण्यात आली आहे.

जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 अंतर्गत ५ हजार ८१8 गावांमध्ये 4 हजार 227 कोटी रुपये किंमतीची 1 लाख 48 हजार 888 कामे हाती घेण्यात आली आहेत. अभियानातील सर्व कामे मार्च, 2026 पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहेत.

27 जिल्ह्यात मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी वीज योजना ऑक्टोबर 2026 पर्यंत प्रकल्प पूर्ण होणार. 2 लाख 90129 सौर कृषी पंप स्थापित करण्यात आले आहेत.

केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियानांतर्गत २ लाख १३ हजार ६२५ लाभार्थी शेतकऱ्यांना येत्या दोन वर्षांसाठी २५५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी आश्रमशाळा, विद्यानिकेतन, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना, डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह योजना, तांडा वस्तीमुक्त वसाहत योजना आदी कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. ⁠धनगर तसेच गोवारी समाजाकरिता आदिवासी उपयोजनेच्या धर्तीवर एकूण 22 कल्याणकारी योजना राबविण्यात येत आहेत.
सन 2025 26 साठी कृषी विभागाला 9710 कोटी

पशुसंवर्धन दुग्धविकास व मत्स्य व्यवसाय विकास विभागाला 635 कोटी

फलोत्पादन विभागाला 708 कोटी

मृदा व जलसंधारण विभागाला 247 कोटी

जलसंपदा व खारभूमी विभागाला 16456 कोटी

मदत व पुनर्वसन विभागाला 638 कोटी

रोजगार हमी योजना विभागाला 2205 कोटी

सहकार व पणन विभागाला 1178 कोटी

अन्न व नागरी पुरवठा विभागाला 526 कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत.

आज सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात लाडक्या बहिणींना यंदा २१०० रुपयांचा हफ्ता नाही, आणि शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची घोषणा देखील करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आता प्रश्न येतो की, लाडक्या बहिण आणि शेतकरी यांचा प्राधान्यक्रम काय? या अर्थसंकल्पाने विकासाच्या दिशा निश्चित केल्या असल्या तरी काही आश्वासनांची पूर्तता करणे अपेक्षित होते. पुढील काळात या मुद्द्यांवर लक्ष देण्यात येईल का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

हे ही वाचा :