महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक -2024 मध्ये मतदानाचे प्रमाण वाढले असून, सन 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीतील 61.1% वरुन यावेळी अंदाजे 66% पर्यंत मतदानाचे प्रमाण पोस्टल मतांचा समावेश वगळता पोहोचले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील भारत निवडणूक आयोगाने नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रक्रियांचे सखोल विश्लेषण करण्यात आलेले आहे. यानुसार अनेक उपक्रम राबविण्यात आले, ज्यांची काटेकोर अंमलबजावणी राज्यात 20 नोव्हेंबर 2024 रोजी मतदानाच्या दिवशी दिसून आली. मतदार यादी पारदर्शक आणि अद्ययावत करण्यासाठी ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यांत दुसरी विशेष संक्षिप्त मतदार यादी पुनरिक्षण मोहीम राबविण्यात आली होती. लोकसभा निवडणुकीनंतर मतदार यादी सतत अद्ययावत करत असताना या पुनरिक्षणामुळे 40 लाख नवीन मतदारांची भर पडली, ज्यामध्ये 18-19 वयोगटातील मतदारांचे प्रमाण 50% पेक्षा जास्त होते. तृतीयपंथीय, विशेषत: असुरक्षित आदिवासी जमाती समूह (PVTGs) आणि दिव्यांग मतदारांना मतदार यादीत समाविष्ट करण्यावर विशेष लक्ष दिले गेले.
मतदारांना सुविधा मिळाव्यात यासाठी मतदान केंद्रांवर विशेष भर देण्यात आला. मतदान केंद्रांचे पुनर्रचना, गटातील केंद्रीकरण कमी करणे, तात्पुरत्या ठिकाणांवरून कायमस्वरूपी इमारतींमध्ये मतदान केंद्र हलविणे, गरजेनुसार नवीन मतदान केंद्र स्थापन करणे, तसेच उंच इमारतींमध्ये, गृहसंकुलांमध्ये आणि झोपडपट्टीत मतदान केंद्र उभारणे यासारखे उपक्रम राबविण्यात आले. मतदान केंद्रातील मतदारांची संख्या मर्यादित ठेवण्याच्या उद्देशाने मतदान केंद्रांचे सुसूत्रीकरण करुन नवीन मतदान केंद्र निर्माण करण्यात आली. 5800 हून अधिक ठिकाणी गटातील केंद्रीकरण कमी करण्यात आले; 1100 हून अधिक मतदान केंद्र उंच इमारती आणि गृहसंकुलांमध्ये उभारण्यात आली; तर 200 हून अधिक मतदान केंद्र झोपडपट्ट्यांमध्ये स्थापन करण्यात आली. प्रत्येक मतदाराला आपले मतदान केंद्र ओळखणे सोपे जावे यासाठी ‘आपले मतदान केंद्र जाणून घ्या’ मोहिम राबविण्यात आली. तसेच, जवळजवळ सर्व मतदारांना मतदार माहिती चिठ्ठया वितरित करण्यात आल्या. मुंबईत, एकाच ठिकाणी अनेक मतदान केंद्र असल्यास त्यांना वेगळ्या रंगाच्या कोड देण्यात आला, आणि हा रंग कोड मतदार माहिती चिठ्ठीतही छापण्यात आले, ज्यामुळे मतदारांना आपले मतदान केंद्र ओळखणे सुलभ झाले. प्रत्येक मतदान केंद्रावर किमान आश्वासित सुविधा जसे पिण्याचे पाणी, रॅम्प, रांगेत बसण्याची सोय, पार्किंग सुविधा आदींवर निवडणूक आयोगाने विशेष लक्ष दिले. ग्रामीण व शहरी स्थानिक संस्थांनी या सुविधा पुरविण्यात यश मिळवले, ज्याचे सर्व मतदारांनी राज्यभर कौतुक केले.
मतदारांसोबत योग्य वर्तन ठेवण्यासाठी मतदान अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षित करण्यात आले. लोकसभा निवडणुकीत एका वेळी एका व्यक्तीला मतदान केंद्रात सोडण्याच्या नियमाऐवजी, या वेळी एकाच वेळी चार व्यक्तींना प्रवेश देण्यात आला. मतदार ओळख, शाई लावणे आणि मतदान हे तीनही टप्पे एकाच वेळी विविध मतदारांकरिता पूर्ण करण्यात आले. राष्ट्रीय सेवा योजनेचे स्वयंसेवक (NSS) व एन.सी.सी. कॅडेट्सनी (NCC) रांगा व वाहतूक व्यवस्थापनात मदत केली, तसेच वयोवृद्ध आणि दिव्यांग व्यक्तींनाही सहाय्य केले. मुंबई ही राज्याचे राजधानी शहर असल्याने, तसेच जागतिक स्तरावर मोठे व महत्त्वाचे शहरी केंद्र असल्याने, लोकसभा निवडणुकीत दिसलेल्या काही आव्हानांचा अभ्यास करून आणि सध्याच्या प्रशासकीय परिस्थितीचा सखोल आढावा घेतल्यानंतर, निवडणूक आयोगाने मुंबई शहर व उपनगर या दोन्ही जिल्ह्यांसाठी मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना जिल्हा निवडणूक अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. याशिवाय, अतिरिक्त महापालिका आयुक्तांना सहायक जिल्हा निवडणूक अधिकारी म्हणून नेमण्यात आले आणि प्रत्येक अधिकाऱ्याला एका संसदीय मतदारसंघाची (सहा विधानसभा मतदारसंघ) जबाबदारी देण्यात आली. उपक्रम यशस्वी झाला व त्याचा फायदाही लगेच दिसून आलेला आहे. आदर्श आचारसंहितेचे काटेकोर पालन करण्यासाठी महसूल, पोलीस आणि इतर निवडणुकीशी संबंधित विभागातील महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या. कायदा आणि सुव्यवस्थेशी संबंधित आव्हाने हाताळताना क्षेत्रीय यंत्रणा नेहमीच सतर्क राहिली.
हे ही वाचा:
Vidhansabha Election च्या मतदानातील पुरूष, महिला व तृतीयपंथी यांची अंतिम आकडेवारी जाहीर
Worli तील तिरंगी लढतीत कोण मारणार बाजी? Milind Deora – Aaditya Thackeray – Sandip Deshpande
