New India Co-operative Bank : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने काल रात्री म्हणजे १३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी मुंबईतील न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर नवीन कर्ज वितरित करण्यास आणि ठेवी काढण्यास सहा महिन्यांसाठी बंदी घालण्यात आली आहे. अलीकडच्या काळात अनेक घटना घडामोडी समोर येत आहेत. अशाच काही घडामोडींमुळे ठेवीदारांच्या रक्षण करण्यासाठी हा निर्णय घ्यावा लागला असल्याचे भारतीय रिजर्व्ह बँकेने सांगितले आहे. शुक्रवारी सकाळी १४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी मुंबईतील अनेक शाखेबाहेर ग्राहकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली आहे. आरबीआयच्या निर्णयानंतर ग्राहकांनी त्यांच्या बँक खात्यात जमा झालेले पैसे काढण्यासाठी ही गर्दी केली आहे.
RBI चे निर्देश :
“बँकेची सध्याची रोखतेची स्थिती लक्षात घेता, बँकेला बचत बँक किंवा चालू खात्यातून किंवा ठेवीदाराच्या इतर कोणत्याही खात्यातून कोणतीही रक्कम काढण्याची परवानगी न देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, परंतु ठेवींवर कर्ज सेट ऑफ करण्याची परवानगी आहे,” असे RBI ने निवेदनात म्हटले आहे. ठेवीदारांना ठेव विमा आणि पत हमी महामंडळ (DICGC) कडून त्यांच्या ठेवींवर ₹५ लाखांच्या आर्थिक मर्यादेपर्यंत ठेव विमा दावा रक्कम मिळण्यास पात्र असेल. आरबीआय बँकेच्या स्थितीचे निरीक्षण करत राहिल आणि ठेवीदारांच्या हितासाठी आवश्यक ती कारवाई करेल. हे निर्देश १३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी व्यवसाय बंद झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी लागू राहतील आणि पुनरावलोकनाच्या अधीन असतील.
आरबीआय’ निर्बंध
आरबीआयने ग्राहकांना ठेवींद्वारे कर्ज फेडण्यास परवानगी दिली आहे.
आरबीआय कर्मचाऱ्यांचे पगार, भाडे आणि वीज बिल यासारख्या काही आवश्यक कामांवर देखील खर्च करणार आहे.
आरबीआयच्या सूचनांनुसार, न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँक १४ फेब्रुवारीपासून पूर्व-मंजुरीशिवाय कोणतेही कर्ज किंवा आगाऊ रक्कम देता येणार नाही.
न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँक कोणत्याही ग्राहकांची ठेव स्वीकारणार नाही किंवा त्यांच्या खात्यातून पैसे काढणार नाही.
ठेवीदारांना ठेव विमा आणि पत हमी महामंडळ (DICGC) कडून त्यांच्या ठेवींवर ₹५ लाखांच्या आर्थिक मर्यादेपर्यंत ठेव विमा दावा रक्कम मिळण्यास पात्र असेल.
हे ही वाचा:
‘राजकारण आम्हाला पण कळतं’; Sanjay Raut यांची तोफ शरद पवारांवर कडाडली
