चारकोपमधील श्वेतांबर गृहनिर्माण संस्थेचा स्वयं पुनर्विकास पाहून मुंबईचे चित्र स्वयं पुनर्विकासच बदलू शकतो, असा विश्वास निर्माण झाला आहे. स्वयं पुनर्विकास हाच आत्मनिर्भर विकास असून यातून आत्मनिर्भर मुंबईकर उभारण्याचा संकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २५ फेब्रुवारीला व्यक्त केला. तसेच मार्च २०२६ पर्यंत येणाऱ्या स्वयं पुनर्विकास प्रस्तावांसाठी स्वयं पुनर्विकासासाठी भरण्यात येणाऱ्या प्रिमियमवरील तीन वर्षापर्यंतचे व्याज रद्द करण्याची घोषणाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी केली.
मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या आर्थिक सहाय्याने चारकोप श्वेतांबरा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या स्वयंपुनर्विकसित प्रकल्पाचे उद्घाटन व चावी वाटप कार्यक्रमास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, मुंबई जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष तथा आमदार प्रविण दरेकर, माजी मंत्री आमदार योगेश सागर, आमदार निरंजन डावखरे, आमदार प्रसाद लाड, चित्रा वाघ, भाई गिरकर, स्नेहा दुबे, शिवाजीराव नलावडे, मुंबई बँकेचे संचालक नंदकुमार काटकर, ठाणे जिल्हा हाउसिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष सीताराम राणे, मुंबई म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद बोरीकर यांच्यासह श्वेतांबर संस्थेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
चारकोप येथील राजे शिवाजी मैदानात झालेल्या कार्यक्रमात श्वेतांबरा संस्थेच्या सभासदाना सदनिकेच्या चाव्या वाटप करण्यात आल्या. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, गेल्या २५, ३० वर्षात मुंबईतील मराठी व मध्यमवर्गीय कुटुंबांना मुंबई बाहेर जाण्याची वेळ आली. मात्र, स्वयं पुनर्विकासमुळे मुंबई शहरातील मराठी मध्यमवर्गीयांना आपल्या जीवनात परिवर्तन होणार असल्याचा आत्मविश्वास मिळाला आहे. स्वयं पुनर्विकासासाठी भरण्यात येणाऱ्या प्रिमियमवरील व्याज माफी ही मार्च २०२६ पर्यंत येणाऱ्या प्रस्तावांना तीन वर्षासाठी लागू असेल. याला मिळणारा प्रतिसाद पाहून पुढील निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, स्वयं पुनर्विकास संदर्भातील जेवढ्या सेवा आहेत त्या सर्व सेवा लोकसेवा हक्क अधिनियमानुसार अधिसूचित करून ऑनलाईन देण्यात येतील. स्वयं पुनर्विकासासाठी सिंगल विंडो प्रणाली अधिक सक्षम करण्यात येणार असून ती मानवी हस्तक्षेप विरहित असेल. आहे. त्यातून सर्व परवाने व सुविधा डिजिटली देण्यात येतील. जोपर्यंत स्वयं पुनर्विकास हा ऑटो मोडवर जात नाही, तोपर्यंत त्यामध्ये आवश्यक ते बदल केले जातील. स्वयं पुनर्विकासात खोडा घालणाऱ्याची नोकरी राहणार नाही, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
चाळीचा क्लस्टर पुनर्विकास करावा
स्वयं पुनर्विकासबरोबरच चाळी व झोपडपट्टी यांच्या क्लस्टर पुनर्विकास हाती घ्यावा. त्यासाठी राज्य शासन सर्वतोपरी सहकार्य करेल. स्वयं पुनर्विकास व क्लस्टर पुनर्विकास यासाठी येणाऱ्या अडचणीचा अभ्यास करण्यासाठी आमदार प्रवीण दरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापना करण्यात येईल. या समितीने सुचविलेल्या शिफारसी पुढील महिन्यात जाहीर होणाऱ्या गृहनिर्माण धोरणात समाविष्ट करण्यात येतील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी केली.
हे ही वाचा:
उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde यांची उबाठावर घणाघाती टीका…
मंत्रालयात संरक्षक जाळीवर सातव्या माळ्यावरून उडी मारून आंदोलन….!
