मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषण केले होते. त्यांनी मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याच्या मागणी केली. तसेच सर्व मराठ्यांना ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणी केली आहे. मराठा आरक्षणासाठी नेमलेल्या शिंदे समितीला कार्यालय हवंय … कार्यालय अशी दवंडी करावी की काय? अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
कुणबी नोंदी तपासण्यासाठी राज्य सरकारने निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे (Sandeep Shinde) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. या समितीने आपले दोन अहवालसुद्धा दिले आहेत. या समितीने एक कोटी ७२ लाख दस्त ऐवजात ११ हजार ५३० कुणबी नोंदी असल्याचे आढळल्या होत्या. त्यानंतर समितीला आणखी मुदतवाढ सरकारने दिली.
शिवसेनेच्या शिंदे समितीचे कामकाज मंत्रालयातून सुरु होते. मंत्रिमंडळ विस्तार झाल्यानंतर मंत्र्यांना बसण्यासाठी दालने नसल्याने सातव्या मजल्यावरील ७२०,७२१,७२२ क्रमांकाचे दालन हे राष्ट्रवादीचे राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक (Indranil Naik) आणि भाजपच्या राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर (Meghana Bordikar) यांना देण्यात आले आहे. याच जागेवर आधी मराठा आरक्षणाचे काम करणाऱ्या शिंदे समितीचे कार्यालय होते. पण ते आत्ता ते इथून हलवण्यात आले आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण प्रकरणी सरकारची भूमिका नेमकी काय असेल? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
हे ही वाचा:
