मुंबईतल्या विक्रोळीमधील कन्नमवार नगरसह राज्यातील हजारो मागासवर्गीय गृहनिर्माण संस्थांच्या रखडलेल्या पुनर्विकासाचा निर्णय तातडीने घेण्याबाबत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधी पक्षाने दिलेल्या प्रस्तावाच्या चर्चेच्यावेळी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मुद्दा उपस्थित केला होता. याबाबत सरकारकडून उत्तराच्या भाषणात कोणताही सुस्पष्ट खुलासा न झाल्यामुळे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना याबाबतचे पत्र देऊन पाठपुरावा केला होता. राज्यशासनाने आज मागासवर्गीय गृहनिर्माण योजनेचे इमारत पुनर्विकास धोरण जाहीर केले, यामुळे मुंबईतील १५० तर राज्यातल्या ४ हजारहून अधिक मागासवर्गीय गृहनिर्माण संस्थांचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले आहे.
मुंबईतल्या विक्रोळीमधील कन्नमवारनगर येथे ३८ पेक्षा जास्त मागासवर्गीय गृहनिर्माण संस्था असून यामध्ये सुमारे १ हजार ६०० कुटुंब वास्तव्यास आहेत. या संस्थांच्या इमारती ४० वर्षांपूर्वीच्या असून अत्यंत धोकादायक अवस्थेत आहेत. अनेक ठिकाणी छत पडण्यासारख्या दुर्घटना घडत असून रहिवाशांचे जीव धोक्यात आहेत. कधीही मोठी दुर्घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्यामुळे भविष्यात जीवघेणा प्रसंग टाळण्यासाठी या इमारतींचा तातडीने पुनर्विकास होणे गरजेचे आहे. विक्रोळीत मागासवर्गीय गृहनिर्माण संस्था वगळता अनेक इमारतींचा पुनर्विकास झाला आहे किंवा पुनर्विकासाची कामे सुरू आहेत. तथापि सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने घातलेल्या अटी आणि शर्तींमुळे मागासवर्गीय संस्थांचा पुनर्विकास अनेक वर्षांपासून रखडला आहे.
सन १९७८ पासून मागासवर्गीय गृहनिर्माण संस्थांमध्ये अनेक खरेदी-विक्री व्यवहार झाले आहेत. हे सर्व व्यवहार नियमाप्रमाणे मुद्रांक शुल्क अदा करुन व नोंदणी करार पत्रान्वये झालेले आहेत. त्याचप्रमाणे संस्थांनी अभिहस्तांतरण प्रक्रियाही नियमानुसार पार पाडलेली आहे. तथापि, सामाजिक न्याय विभागाने पुनर्विकासासाठी घातलेल्या जाचक अटींमुळे पुनर्विकास रखडलेला आहे. रखडलेला पुनर्विकास, धोकादायक स्थितीत आलेल्या इमारती व वारंवार आंदोलने करुनही मार्ग निघत नसल्यामुळे रहिवाशांमध्ये प्रचंड संतापाची भावना आहे.
विक्रोळीतील कन्नमवारनगरमधील मागासवर्गीय गृहनिर्माण संस्थांप्रमाणेच मुंबईतील १५० आणि राज्यातील ४००० मागासवर्गीय गृहनिर्माण संस्थांचाही हाच प्रश्न आहे. या प्रश्नातून मार्ग निघावा यासाठी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. परंतु, त्यानंतर उद्भवलेल्या कोविडच्या संकटामुळे या समितीला आपले कामकाज करता आले नाही. कोविडचा धोका टळल्यानंतर या समितीचे कामकाज सुरु होऊन सरकारकडून निर्णय होईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु, अद्याप याबाबतीत कोणताही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे सरकारकडून या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याची भावना रहिवाशांमध्ये निर्माण झाली असल्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी पत्रात नमुद केले होते.
हे ही वाचा :
मविआ ची ‘वज्रमूठ’ सभा पुन्हा एकदा सुरू करणार, जयंत पाटील
Sharad Pawar यांनी बोलावली मविआ ची महत्वाची बैठक, जागा वाटपावर चर्चा होणार?
