spot_img
spot_img

Latest Posts

राज्य सरकारने दिली धारावी पुनर्विकासाबद्दल दिली मोठी माहिती

धारावी पुनर्विकासाचा (Dharavi Redevelopment) प्रश्न मागील खूप वर्षांपासून रखडून राहिला आहे. तेथील नवीन कंत्राट मिळालेल्या अदानी समूहाला २ हजार ८०० कोटी रुपये रेल्वे जमीन विकास प्राधिकरणासाठी खर्च करावा लागणार आहे.

धारावी पुनर्विकासाचा (Dharavi Redevelopment) प्रश्न मागील खूप वर्षांपासून रखडून राहिला आहे. तेथील नवीन कंत्राट मिळालेल्या अदानी समूहाला २ हजार ८०० कोटी रुपये रेल्वे जमीन विकास प्राधिकरणासाठी खर्च करावा लागणार आहे. याशिवाय 84 हजार चौरस मीटरवरील रेल्वे सेवा निवासस्थानांच्या बांधकामाचा देखील खर्च अदानी समूहाला करावा लागणार आहे. या प्रक्लपात अपात्र झोपडीधारकांनाही पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत स्वस्त दरात घर धारावी अधिसूचित क्षेत्रात बांधून द्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र अपात्र असलेल्या झोपडपट्टी धारकांना घर उपलब्ध नसल्याने राज्य सरकारनं आपल्या प्रतिज्ञापत्रातून नमूद केलेलं आहे.

धारावी पुर्नविकासाचा प्रश्न दिवसेंदिवस लांबणीवर जात आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प अदानी समूहाला देण्याचा निर्णय सौदी अरेबियातील सेकलिंक टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशन (Seclink Technology Corporation) या कंपनीने मुंबई उच्च न्यालयात दिले आहे. त्यावर राज्य सरकाने २४ पानी प्रतिज्ञापत्रक हायकोर्टात दाखल केले आहे. त्यामुळे बदलेली परिस्थिती आणि निविदा प्रक्रिया रद्द केली आहे. कंपनीने नव्या निविदेची संपूर्ण माहिती न देता न्यायालयाची दिशाभूल केल्याचा आरोप करून तथ्यहीन याचिका दंडासह फेटाळण्याची मागणीही राज्य सरकारनं हायकोर्टाकडे केली आहे.

धारावी विकासाची पहिली निवेदिता २०१८ रोजी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीतील धोरणात्मक निर्णय रद्द केले. पहिल्या निविदा प्रक्रियेत रेल्वे प्रशासनाच्या 45 एकर जागेचा सामावेश केला नव्हता त्यामुळे नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय हा योग्य, पारदर्शक, रास्त आणि तर्कशुद्ध असल्याचं या प्रतिज्ञापत्रात अधोरेखित केलेलं आहे. मंत्रिमंडळाचा ठराव केल्यानंतर १३ जुलै २०२३ रोजी शासनाने पुन्हा निर्णय दिला. त्यामुळे तथ्य दडवल्याचा आरोपही फेटाळण्यात आला आहे.तज्ज्ञांचे मत आणि विचारविनिमय करून नवीन अटी ठेण्यात आली. धारावीत अधिसूचित असलेले २०२३ मध्ये सूचित केलेल्या नियमावलीत पात्र ठरलेल्या कंपनीला लागू होतील असे सांगण्यात आले आहे. ८० टक्के खर्च निविदा प्रक्रियेत निवड झालेली कंपनी करणार असून, २० टक्के खर्च झोपडपट्टी प्राधिकरण करणार आहे. त्यामुळे सरकारचा तिजोरीत नुकसान होण्याचा आरोप बरोबर आहे. या नव्या प्रक्रियेत लावण्यात आलेली बोली आधीच रक्कमेपेक्षा जास्त असल्याचे राज्य सरकारने सांगितले आहे.

हे ही वाचा:

स्पर्धा परीक्षा संदर्भात रोहित पवारांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

INDIA Alliance ने जाहीर केले मुंबई बैठकीचे वेळापत्रक, जाणून घ्या सविस्तर

पिंपरी चिंचवड मधील भीषण आगीत एकाच कुटुंबातील ४ जणांचा मृत्यू

Follow Us

टाईम महाराष्ट्रचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा.

Latest Posts

Don't Miss