चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या पदभरती प्रक्रियेत आरक्षण डावलल्याने आरक्षण बचाव कृती संघर्ष समितीने मध्यवर्ती बँकेसमोर आंदोलन सुरु केले. १६ जानेवारी पासून समितीचे सदस्य मनोज पोतराजे यांनी आमरण उपोषणाला सुरुवात केली होती. आंदोलन मंडपाला अनेक आमदारांनी भेट दिली मात्र ठोस कारवाई झाली नाही. अखेर माजी मंत्री मुनगंटीवार यांनी या प्रकरणी हस्तक्षेप करीत बँकेने आरक्षण डावलत संविधानाचा अपमान केला आहे आम्ही ते खपवून घेणार नाही म्हणत उपोषण कर्त्यांच्या मी पाठीशी आहे अशी ग्वाही दिली.
सुधीर मुनगंटीवार यांनी याबाबत समिती सदस्यांसोबत मुंबई गाठत मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेत त्यांना बँकेतर्फे भरती प्रक्रियेत केलेल्या घोळाची माहिती दिली, आरक्षण संपविण्याची कृती राज्यात चालणार नाही यावर कारवाई करू असे आश्वासन मुख्यमंत्री यांनी यावेळी दिले.
२९ जानेवारीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आंदोलनकर्त्यांना दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधत त्यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली, बँकेच्या भरती प्रक्रियेवर आपण कारवाई करू असे आश्वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्यावर माजी मंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी मनोज पोतराजे व रमेश काळबांधे यांना निंबू पाणी पाजत उपोषण मागे घेतले.
चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील शिपाई आणि लिपिक पदाच्या नोकर भरतीत मागासवर्गीयांचे हक्काचे आरक्षण हिरवण्यात आले होते व या नोकर भरतीच्या परीक्षेत प्रचंड गैरप्रकार करण्यात येऊन २५ ते ४० लाख रुपये परीक्षार्थी यांच्याकडून घेऊन नोकऱ्या वाटप करण्याचा धडाका बैंक अध्यक्ष व संचालकांनी लावला त्यामुळे अनेक सामाजिक संघटना मिळून आरक्षण बचाव संघर्ष समिती स्थापित करून दिनांक २ जानेवारी पासून ठिय्या आंदोलन व दिनांक १६ जानेवारीपासून मनोज पोतराजे यांनी आमरण उपोषण सुरु केले होते. दरम्यान या प्रकरणाची उच्च स्तरीय एसआयटी मार्फत चौकशी करावी यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री यांच्याकडे निवेदने आली होती. पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या उपस्थित सह्याद्री अतिथीगृहात भेट घेऊन सीडीसीसी बँकेच्या भ्रष्ट कारभाराची एसआयटीद्वारे चौकशीची मागणी केली होती.
हे ही वाचा :