पुणे जिल्ह्यातील पौड (ता. मुळशी ) येथे लिंक कोर्टऐवजी दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग या न्यायालयाची स्थापना करण्यास व त्यासाठी आवश्यक अशा १२ नियमित पदांना व बाह्य यंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या ४ पदांना, तसेच त्यासाठीच्या आर्थिक तरतूदीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. सध्या पौड येथे ठिकाणी लिंक कोर्ट कार्यरत आहे. या न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रातील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या व न्यायालय स्थापनेसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांची उपलब्धता हा निकष लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाच्या न्यायालय स्थापना समितीने लिंक कोर्ट ऐवजी दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व न्याय दंडाधिकारी प्रथम वर्ग या न्यायालयाची स्थापना करण्याची शिफारस केली आहे. हे न्यायालय स्थापन झाल्यामुळे पौड येथील प्रलंबित प्रकरणे जलद गतीने चालविणे सुलभ होईल. तसेच नागरिकांसाठी व पक्षकारांची मोठी सोय होऊन, या तालुक्यातील नागरिकांसाठी जलदगतीने न्यायदान प्रकिया राबविता येणार आहे. त्यानुसार मंत्रिमंडळाने आज हा निर्णय घेतला. तसेच या न्यायालयासाठी आवश्यक अशा ११ नियमित पदांना व बाह्य यंत्रणेद्वारे ४ मनुष्यबळांची सेवा घेण्यास मान्यता देण्यात आली. यासाठीच्या वेतन व वेतनेत्तर खर्चासाठीच्या १ कोटी ६४ लाख ९ हजार ८५२ रुपयांच्या तरतुदीसही बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
विविध विभागांकडील माहितीच्या प्रभावी, पारदर्शक वापरासाठी महाराष्ट्र राज्य आधारसामग्री (डेटा) धोरण, प्राधिकरण स्थापन
महाराष्ट्र राज्य आधारसामग्री (Data) धोरण आणि या धोरणाच्या मसुद्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. शासनाच्या विविध विभागांकडे एकत्र होणाऱ्या माहिती (आधारसामग्री – डेटा) चा गतीमान कामकाजासाठी तसेच योजना, प्रकल्पांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी वापर करून घेण्याच्या दृष्टीने हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र इस्टिटयूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा) संस्थेतंर्गत राज्य विदा प्राधिकरण स्थापन करण्यात येत आहे. विविध विभागांमध्ये संगणकीकरणामुळे मोठ्या प्रमाणात माहिती एकत्र केली जाते. ही माहिती – आधारसामग्री पूर्ण क्षमतेने कशी वापरता येईल, याचा या धोरणात विचार केला गेला आहे. विविध विभाग, शैक्षणिक संस्था, संशोधन संस्था तसेच उद्योगांकडील ही माहिती एकत्रित उपलब्ध झाल्यास कार्यक्षम आणि पारदर्शकपणे प्रशासकीय प्रक्रीया राबविता येणार आहे. या माहितीच्या वापराबाबत एकवाक्यता तसेच विविध विभांगामध्ये उपलब्ध या आधारसामग्रीचे सार्वजनिक वापराकरिता सुलभ अदान-प्रदान या धोरणात निश्चित केले गेले आहे.
धोरणाच्या माध्यमातून प्रत्येक विभागाची सांख्यिकी माहिती बिनचूक असेल. तसेच ती सुसंगत असेल. त्याच प्रमाणे ग्रामीण भागात काम करणारे नागरी सुविधा कर्मचारी तसेच अंगणवाडी सेवक तसेच कृषि सहाय्यक यांना वेळोवेळी सांख्यिकी माहिती गोळा करावयाचा भार कमी होवून त्यांना त्यांच्या मूळ कामावर जास्त लक्ष देता येईल व सदर माहिती डिजिटली थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणाली व इतर शासकीय कार्यक्रमातून गोळा होणाऱ्या आधारलिंकद्वारे संकलित करुन करण्यात येईल. या धोरणाच्या अमंलबजावणीसाठी महास्ट्राईड हा प्रकल्प काम करत असून. त्यास जागतिक बँकेने अर्थसहाय केले आहे.
हे ही वाचा:
Cabinet Decisions: ठाणे जनता सहकारी बँकेत सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे यांना खाते उघडण्यास मान्यता
