राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एक रक्कमी एफ.आर.पीचा कायदा प्रवक्त व्हावा यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या याचिकेची सुनावणी पूर्ण झाली असून लवकरच याबाबत उच्च न्यायालयाकडून उस उत्पादक शेतक-यांना दिलासा मिळेल असा आशावाद वाटत असल्याची प्रतिक्रिया स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी दिली.
राज्य सरकारचे महाभियोक्ता व राज्य साखर संघाचे वकील अंतरकर यांनी उच्च न्यायालयात शेतकऱ्यांविरोधात दोन आठवडे आपले उलटसुलट अज्ञान पाजळताना त्यांना जराही लाज वाटली नसल्याची खरमरीत टीका सुध्दा राजू शेट्टी यांनी केली.
राजू शेट्टी यांनी थेट सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनासुध्दा तीन टप्यात पगार द्या ही मागणी केल्यानंतर दोन आठवड्यात सुनावणी पुर्ण करून गेल्या तीन वर्षापासून सुरू असलेल्या या न्यायालयीन लढाईमध्ये आता न्यायाची प्रतीक्षा राहिली आहे. केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्यांमध्ये राज्य सरकारला अधिकार नसताना बेकायदेशीररित्या एक रक्कमी एफ.आर.पी मध्ये मोडतोड करण्यात आली आहे. एकीकडे शेतक-यांना १४ दिवसात एक रक्कमी एफ.आर.पी देणे बंधनकारक असताना राज्यात जवळपास तीन हजार पाचशे कोटी रूपयापेक्षा जास्त रक्कमेची एफ.आर.पी थकीत राहिली आहे.
सरकारचा भत्ता व सोयीसुविधा घेणारे राज्याचे महाभियोक्ता बिरेंद्र सराफ व राज्य साखर संघाचे वकील अंतरकर यांनी केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्याचा आदर करत राज्यातील लाखो ऊस उत्पादक शेतक-यांची बाजू मांडणे आवश्यक होते. मात्र तसे न होता या दोघांनीही न्यायालयात साखर कारखानदारांची हुजरेगिरी केली. ऊस उत्पादकांची घरे जाळून साखर कारखानदारांना अभय देणा-या राज्य साखर संघाचे वकील अंतरकर यांनी राजू शेट्टी यांनी घातलेल्या ऊसाची सर्व बिले एफ.आर.पी प्रमाणे दिले असल्याचे मा. न्यायालयास निदर्शनास आणून दिले.
मात्र त्यांना चालू गळीत हंगामातील लाखो उस उत्पादकांचे थकीत हजारो कोटी रूपयाच्या एफ.आर.पी रक्कमेबद्दल बोलावसे वाटले नाही. यामुळे येत्या आठवड्याभरात राज्यातील ऊस उत्पादक शेतक-यांना दिलासा मिळणार की पुन्हा घामाच्या दामासाठीचा संघर्ष वाट्याला येणार हे पहावे लागणार आहे.
Narendra Modi : RSS मुळे माझा मराठीशी संबंध म्हणत, नरेंद्र मोदींनी केला मराठी भाषेचं कौतुक
Follow Us
