मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज २५ फेब्रुवारी २०२५ झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या या मंत्रिमंडळ बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते. शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि भत्ते प्रदान करण्यासाठी तसेच महामंडळ, सार्वजनिक उपक्रम यांच्याकडील अतिरिक्त निधी गुंतवणूकीसाठी ठाणे जनता सहकारी बँकेत खाते उघडण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
ठाणे जनता सहकारी बँक आर्थिक सक्षमता आणि नियमानुकूल व्यावसायिकतेचे निकष पूर्ण करत असल्याने तसेच रिझर्व बँकेने विहीत केलेली पात्रता व प्रक्रीया पर्ण करत असल्याने सहकार, वस्त्रोद्योग व पणन विभागाने केलेल्या शिफारशीनुसार या बँकेत शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्त्यांचे प्रदान करण्यासाठी संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना बँक खाते उघडण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच निवृत्तीवेतनधारकांची वैयक्तिक बँक खाते उघडण्याकरीता तसेच शासनाच्या सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे यांच्याकडील अतिरिक्त निधी गुंतवणुकीकरीता बँकेस प्राधिकृत करण्यास देखील बैठकीत मान्यता देण्यात आली. नागरी बँकांच्या लेखापरिक्षण अहवालात बदल होण्याची शक्यता विचारात घेऊन अशा नागरी सहकारी बँकाची ही यादी दरवर्षी जुलै-ऑगस्ट महिन्यात सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या सल्ल्याने सुधारित करण्यास देखील या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय (संक्षिप्त)
- पौड, ता. मुळशी, जिल्हा पुणे येथे लिंक कोर्टऐवजी दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग या न्यायालयाची स्थापना करण्यास मान्यता.
(विधी व न्याय विभाग) - 1976 पूर्वीच्या पाटबंधारे प्रकल्पाने बाधित पुनर्वसित गावठाणांमध्ये नागरी सुविधा पुरवण्यासाठी प्रलंबित कामांचा कृती कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय; अशा 332 गावठाणासाठी 599.75 कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मंजुरी (मदत व पुनर्वसन विभाग)
- महाराष्ट्र राज्य आधारसामग्री (डेटा) धोरणास मान्यता; राज्य डेटा प्राधिकरण स्थापन करणार. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नियामक समिती. (नियोजन विभाग)
- बारामती जिल्हा पुणे येथे नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय स्थापन करण्यास मंजुरी. यासाठी 564.58 कोटी रुपयांच्या तरतूदीस मंजुरी (कृषि व पदुम विभाग)
- परळी, जिल्हा बीड येथे नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय स्थापन करण्यास मंजुरी. यासाठी 564.58 कोटी रुपयांच्या तरतूदीस मंजुरी (कृषि व पदुम विभाग)
- महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम कलम 18(3) 1955 मध्ये सुधारणा, तसेच महाराष्ट्र महामार्ग अध्यादेश 2025 ला मान्यता
हे ही वाचा:
अस्सल मालवणी भाषेच्या लहेजाने सजलेला ‘भेरा’ चित्रपट प्रदर्शनासाठी सज्ज, कधी होणार रिलीज?
