योगेश कदम यांचा गृहराज्यमंत्री पदाचा राजीनामा मुख्यमंत्र्यांनी मागावा; प्रकाश आंबेडकरांची मागणी

स्वारगेट बस स्थानकावर एका २६ वर्षीय तरुणीवर अत्याचार झाला होता. आरोपी दत्तात्रय गाडे याला चार दिवसात अटक करण्यात आली. गृहमंत्री योगेश कदम यांनी स्वारगेट बसस्थानकात जाऊन या घटनेचा आढावा घेतला. त्यानंतर त्यांनी पोलिसांशी संपूर्ण माहिती घेतली आणि पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी ती पीडित तरुणी ओरडली का नाही? असा प्रश्न योगेश कदम यांनी उपस्थित केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी योगेश कदम सारख्या मंत्र्यांना मंत्रिमंडळात का ठेवावं असे म्हणत त्यांचे मंत्रीपद काढून घ्यावे, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केली आहे. ते अकोल्यातील पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

काय म्हणाले ॲड. प्रकाश आंबेडकर

योगेश कदम यांनी स्वारगेट अत्याचार प्रकरणी असंवेदनशील वक्तव्य केले. ते दुर्दैवी आहे. अशा घटनेवर सामान्य जनता शोक व्यक्त करते. दिलगिरी व्यक्त करते. परंतु मंत्री पदावर बसलेली व्यक्ती अशा पद्धतीने वक्तव्य करते. त्यातून पोलिसांना आणि आरोपींना सुद्धा बळ मिळते. अशा मंत्र्यांना मंत्रिमंडळात का ठेवावं, हा प्रश्न देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतःला विचारावा, असे प्रकाश आंबेडकरांनी म्हटले.

त्यांना मंत्रिमंडळात का ठेवावं

मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे बाबरी मशीद आणि शीख दंगल झाली. त्यावेळी सामान्य माणसाला इजा झाल्यास त्याला शासनाने नुकसान भरपाई द्यावी, असे प्रावधान त्यात करण्यात आले. हे प्रावधान असताना संवेदनशीलता शासनामध्ये यावी अशी अपेक्षा त्यामध्ये होती. आज ज्या मंत्र्यांना असंवेदनशीलता दाखवावी वाटते त्यांना मंत्रिमंडळात का ठेवावं, असा सवाल देखील ॲड. आंबेडकर यांनी उपस्थित केला आहे.

हे PhD चे डॉक्युमेंट आहे का?

सरपंच देशमुख हत्याप्रकरणी दीड हजार पानांचे आरोपपत्र दाखल केले गेले. नीरव मोदीच्या संदर्भात असेच आरोपपत्र इंग्लंडच्या कोर्टात दाखल केलं तेव्हा त्यांनी भारतीय पोलिसांना झापले होते. तुम्ही PhD करत आहात की, चौकशी करत आहात ? तेव्हा हे PhD चे डॉक्युमेंट आहे का? असा सवाल ॲड. आंबेडकरांनी या वेळी उपस्थित केला.

तपासणी पेटीशनमध्ये होणार

१८ मार्च रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात सायंकाळी ६ नंतर झालेल्या मतदानाच्या संदर्भात त्याचबरोबर झालेले मतदान आणि मोजणीचे मतदान जुळत नसेल, तर याच्या संदर्भातील गाईड लाईन्स निवडणूक आयोगाने काढलेल्या आहेत. त्या पाळल्या गेल्या की नाही याची तपासणी पेटीशनमध्ये होणार असल्याची माहितीदेखील ॲड. आंबेडकरांनी पत्रकार परिषदेत दिली.