मोक्का कायदा नेमका आहे तरी काय? मोक्का कधी लावला जातो? याबाबत कायदा काय सांगतो…

बीड जिल्ह्यातील मस्साजोग गावाचे सरपंच संतोष देशमुख यांची अपहरण करून हत्या करण्यात आली. या प्रकरणामुळे संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला आहे. राजकारणात देखील मोठ्या घडामोडी घडत आहे. या प्रकरणातील जेम तेम सगळे आरोपीना अटक करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे या प्रकरणातील मुख्य आरोपी सुदर्शन घुले याला देखील पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत. धनंजय मुंडे यांचे निकटवर्तीय वाल्मिक कराड याला देखील अटक करण्यात आली आहे. वाल्मिक कराड हा स्वतःहून पोलिसांच्या शरणात आला. तर एक आरोपी फरार आहे. यावर राजकीय नेते आणि संतोष देहमुख यांचे कुटुंबीय आणि गावकरी सतत एक मागणी करत आहे, ती म्हणजे आरोपींना मोक्का कायदा लावण्यात यावा. पण हा मोक्का कायदा नेमका आहे तरी काय? मोक्का कधी लावला जातो? याबाबत कायदा काय सांगतो हेच आपण जाणून घेणार आहोत या व्हिडिओच्या माध्यमातून.

संतोष देशमुख यांच्या हत्या करणाऱ्या आरोपींवर मोक्का कायदा लावण्यात यावा अशी मागणी सतत करण्यात येत आहे. संतोष देशमुख यांचे बंधू धनंजय देशमुख यांनी देखील ही मागणी केली आहे. ‘मोक्का कायदा’ म्हणजेच ‘महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी प्रतिबंधक कायदा’ अशी त्याची व्याख्या आहे. एकापेक्षा अधिक गुन्हेगार गुन्ह्यात असल्यावरच मोक्का लावला जातो हे अनेकांना माहिती आहे. पण मोक्का लावताना काही नियम आहेत. विशेष म्हणजे गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी या कायद्याचा वापर केला जातो. कधीकाळी चर्चेत आलेला टाडा कायद्याच्या धर्तीवर 24 फेब्रुवारी 1999 ला मोक्का कायदा तयार करण्यात आला आणि त्यानंतर विधीमंडळाने त्याला मान्यता दिली होती, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 245 अंतर्गत प्रक्रियेनुसार भारताच्या राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यावर तो कायदा बनला होता , जे विधानसभेच्या वेळी लागू होते. विषय राज्य आणि फेडरल दोन्ही अधिकारांमध्ये आहे. MCOCA हा भारतातील संघटित गुन्हेगारीला संबोधित करण्यासाठी लागू केलेला पहिला राज्य कायदा होता. याने तात्पुरता महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अध्यादेश १९९९ ची जागा घेतली. विशेष म्हणजे मोक्का अंतर्गत कारवाई केलेल्या कारवाईचा खटला विशेष न्यायालयात चालवला जातो. भारतीय दंड विधान संहितेच्या (आयपीसी) शेवटच्या गुन्ह्यात तपास अधिकाऱ्यास असे वाटले की, आयपीसीच्या कलमाखाली आरोपीवर नियंत्रण ठेवणे अशक्य आहे. त्या वेळी तो तपास अधिकारी गुन्हेगारी टोळीचा अहवाल तयार करून मोक्का लावण्यासाठीचा प्रस्ताव तयार करतो.

मोक्का कधी लावला जातो?

अपहरण,खंडणी, हत्या,अमली पदार्थांची तस्करी यासह गंभीर गुन्ह्यातील आरोपींवर मोक्का लावला जातो. गुन्ह्यात फक्त एक व्यक्ती असेल तर मोक्का लावता येत नाही. जेव्हा गुन्ह्यात दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक, म्हणजेच टोळी असेल तर मोक्का लावला जातो. यात एक विशेष अट आहे ती म्हणजे यातील आरोपींपैकी एकावर मागील 10 वर्षात 2 गुन्ह्यात न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल झालेलं पाहिजे. विशेष म्हणजे हे बंधनकारक आहे. मोक्कामधील तपास पोलीस आयुक्तालय हद्दीत सहाय्यक पोलीस आयुक्त करतात, तर पोलीस अधीक्षक कार्यालय हद्दीत पोलीस उपअधीक्षक तपास करतात. मोक्का लावण्यासाठी पोलीस महानिरीक्षक यांची मंजूरी घ्यावी लागते. त्यांनतरच मोक्काची कारवाई केली जाते.

मोक्का लागल्यास आरोपींना सहजासहजी अटकपूर्व जामीन मिळवता येते नाही. पण मोक्का लागत नाही आणि अशावेळी मोक्का लावण्यात आल्याचे न्यायालयाच्या निर्दशनात आणून दिल्यास जामीन मिळतो. मोक्काच्या कलम 3 (1) नुसार आरोपींना किमान 5 वर्ष ते जन्मठेप अशी शिक्षा होऊ शकते. तर यातील आरोपींची मालमत्ता जप्त करण्याची देखील तरतूद आहे.

महाराष्ट्रात MCOCA लागू झाल्यानंतर, अनेक भारतीय राज्यांनी समान किंवा समान कायदे लागू केले आहेत. यामध्ये कर्नाटक संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (KCOCA) आणि आंध्र प्रदेशातील तत्सम कायद्याचा समावेश आहे, जो मर्यादित कालावधीचा होता आणि 2004 मध्ये कालबाह्य झाला होता. इतर राज्यांनी देखील समांतर कायदा लागू करण्याचा प्रयत्न केला आहे, ज्यात गुजरात, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश; तथापि, ही विधेयके राष्ट्रपतींची संमती मिळवण्यात अयशस्वी ठरली आणि परिणामी ती लागू झाली नाहीत. 2019 मध्ये, हरियाणा राज्य विधानसभेने संघटित गुन्हेगारीला सामोरे जाण्यासाठी MCOCA सारखे विधेयक मंजूर केले. २०१९ मध्ये, गुजरात राज्य विधानमंडळाला वादग्रस्त गुजरात कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राईम ॲक्टसाठी राष्ट्रपतींची संमती मिळाली , ज्याला यापूर्वी तीन वेळा राष्ट्रपतींची संमती मिळू शकली नाही.

MCOCA ने राष्ट्रीय कायद्याचे मॉडेल म्हणून देखील काम केले आहे, ज्याचे उदाहरण विशेषत: संसदेत दहशतवाद प्रतिबंधक कायद्यावर चर्चेदरम्यान दिले गेले आहे. जे नंतर रद्द केले गेले आहे .