आपल्या सर्वांना विहीर तर माहितीच आहेच महाराष्ट्रात एक लाख विहिरी खोदायचं काम ‘रोहयो’ योजनेअंतर्गत सुरु आहे. पण या योजनेत गडबड झाली आहे, जी शेतकऱ्यांसाठी मोठा धोका ठरू शकते. नेमकं काय प्रकरण बघुयात.
महाराष्ट्र सरकारच्या ‘रोहयो’ योजनेत दरवर्षी १२ ते १५ हजार विहिरींना मंजुरी दिली जाते. यासाठी १५० ते २०० कोटी खर्च केले जातात. पण २०२३-२४ आणि २०२४-२५ मध्ये एक लाखापेक्षा जास्त विहिरींना मंजुरी दिली गेली. यामुळे, सुमारे ४५% निधी म्हणजेच १८०० कोटी रुपये विहिरींच्या कामासाठी खर्च केले गेले आहेत.याच्या परिणामस्वरूप, दीड लाख शेतकऱ्यांनी जे विहिरी खोदली होती ती अर्धवट आहेत. आणि आता पावसाळ्यात गाळाने या विहिरी बुजण्याची भीती आहे. शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून या विहिरींचे काम सुरु केले होते, पण निधी थांबल्याने ते सध्या सावकारी कर्जाच्या जाळ्यात अडकले आहेत.
महाराष्ट्रातील ‘रोहयो’ योजनेतील या गडबडीमुळे ‘मनरेगा’चे केंद्रीय सहसचिव मनोज कटारिया यांनी राज्य सरकारला कडक पत्र पाठवले आहे. त्यात, त्यांनी सांगितले की, ‘रोहयो’ योजनेमध्ये कायद्याचे पालन केले जात नाही आणि वैयक्तिक लाभांच्या योजनांवर अनावश्यक खर्च केला जातो.केंद्राने सरकारला सल्ला दिला आहे की, विहिरींसाठी जास्त निधी खर्च करण्यापेक्षा रोजगाराचे मनुष्य दिवस वाढवण्यावर लक्ष द्यायला हवे. मात्र, या गडबडीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसानच होत आहे. प्रमाणापेक्षा अधिक विहिरींना मंजुरी दिली तेव्हा ‘रोहयो’चे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे तर आयुक्त अजय गुल्हाने होते.
आश्चर्य म्हणजे ‘रोहयो’च्या कामांना गती मिळावी म्हणून या विभागात मिशन महासंचालक असे पद निर्माण केले आहे. या पदावर ‘रोहयो’चे निवृत्त सचिव नंदकुमार गेली दोन वर्षे कार्यरत आहेत. तत्कालीन ‘रोहयो’ मंत्री संदिपान भुमरे यांच्या काळातला हा गोंधळ असल्याचे आता विभागाकडून सांगितले जात आहे. मात्र, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात विहिरींना दिलेल्या मंजुरीचा लाभ कुणाला झाला, याची चर्चा आहे.
या विहिरींच्या कामामध्ये मुख्यतः अल्पभूधारक, सीमांत शेतकरी, दलित, आदिवासी, आणि महिलांना फायदा होतो. पण आज, त्यांनाच अर्धवट विहिरींमुळे मोठं नुकसान सहन करावं लागत आहे.आता, शेतकऱ्यांना भीती आहे की, या विहिरी पावसाळ्यात गाळाने बुजतील आणि त्यांचा पैसा वाया जाईल. या विहिरींच्या कामांसाठी सध्या रोहयोकडे निधी नाही आणि केंद्र सरकारने दाद देणे थांबवले आहे. सरकारने या योजनेचा पुनरावलोकन करणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी त्वरित निधी आणि गतीने काम सुरू करणे आवश्यक आहे. ही समस्या सोडवण्यासाठी सरकारने अधिक कार्यक्षमतेने काम केले पाहिजे, कारण विहिरींवर खर्च केलेला पैसा शेतकऱ्यांच्या पिढ्यांसाठी महत्त्वाचा ठरतो. जर वेळेवर काम पूर्ण झाले, तर शेतकऱ्यांची अवस्था सुधारणार.
हे ही वाचा:
Kokan Hearted Girl Ankita walawalkar अडकणार विवाहबंधांत; सुरु झाली घरी लगीनघाई
