अतिवृष्टीमुळे खरीप हंगामात शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. कापूस, सोयाबीन, तूर पिकाला भाव नाही. यामुळे शेतकऱ्यांचा लागवड खर्च निघाला नाही. शेतकरी आर्थिक संकटात असताना यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने सक्तीची पीक कर्ज वसूली सुरू केली आहे. त्यामुळे कुटुंब जगवावे की, कर्ज फेड करावी असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
महागाव तालुक्यातील पेढी येथील शेतकऱ्यांकडे पीक कर्ज थकीत असल्यामुळे मध्यवर्ती बँकेने शेतीवर ताबा घेतला. यामुळे शेतकऱ्यांत खळबळ उडाली आहे. खरीप हंगामात यवतमाळ जिल्ह्याची आनेवारी पन्नास पेक्षा कमी निघाली. यामुळे दुष्काळ जाहीर झाला. शेतकऱ्यांना सुविधा मिळणे अपेक्षित असताना त्यांना वाऱ्यावर सोडण्यात आले आहे. नपिकीमुळे यवतमाळ जिल्ह्यात ३४२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहे. विधानसभा निवडणूक काळात विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमुक्तीची घोषणा केली होती. त्यांच्या आश्वासनावर विश्वास ठेऊन शेतकऱ्यांनी मते दिली. आता महायुती सरकारने कर्ज माफी जाहीर करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. अशातच शेतकऱ्यांनी आपापल्या प्रतिक्रिया देत आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.
२०१२-१३ मध्ये २ लाख ७५ हजार रुपये कर्ज घेतले होते. कर्ज भरणा न करता आल्याने थकबाकी वाढत गेली. वसुलीसाठी नोटीस येत आहे. माझी शेती तोट्यात गेली. त्यामुळे कर्ज भरणा करता आला नाही. जुगारात पैसे हरलो नाही. आता माझ्यावर आत्महत्या करण्याची वेळ आली आहे. मुळात शेतकऱ्यांना बजावण्यात आलेली नोटीस हास्यास्पद आहे. बँकेला अशाप्रकारे वसूली करता येत नाही. शेती बँकेकडे गहाण ठेवली नव्हती. त्यावर केवळ बोजा चढवला जातो. अशा प्रकारे वसूली करता येत नाही. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी न देता अन्याय केला जात आहे. डीडीआर हे शासनाचे प्रतिनिधी आहे. शासनाचे धोरण चुकीचे आहे.
२०२४ या वर्षात सरकारने ओला दुष्काळ जाहीर केला. आनेवारी ४८ पैसे आली. त्यामुळे शैक्षणिक शुल्क, वीज बिल, शेतसारा वसूल करता येत नाही. कर्ज वसूलीसाठी शेतीवर कब्जा करणे हे चुकीचे धोरण आहे. या प्रकारामुळे शेतकऱ्यांच्या मुलांचे लग्न तुटत आहे. शेतकऱ्यांना अपमानित व्हावे लागत आहे. मनमानी वसूली थांबवण्यात यावी. अन्यथा आंदोलन करण्याशिवाय दुसरा पर्याय राहणार नाही.
यवतमाळ जिल्ह्यात २ लाख १७ हजार शेतकरी संख्या आहे.५९४ विविध कार्यकारी सोसायटी आहे. १ लाख ३० हजार शेतकरी थकबाकीदार आहे. यंदा ८० हजार शेतकऱ्यांना ५७२ कोटींचे पीक कर्ज वाटप करण्यात आले होते. ६० कोटींची कर्ज वसूली झाली आहे. थकबाकीदार शेतकऱ्यांनी पीक कर्ज भरावे यासाठी त्यांच्याकडे पाठपुरावा केला जातो. वारंवार दुर्लक्ष करणाऱ्या शेतकऱ्यांना नोटीससह नियमानुसार वसूली धोरण अवलंबले जाते.
हे ही वाचा:
दत्तात्रय गाडेच्या मैत्रिणीला पुणे पोलिसांनी भोरमधून बोलावलं; धक्कादायक माहिती समोर
Follow Us