मराठा आरक्षणाचे आंदोलन आता उग्र होत असून दुसरीकडे राज्य सरकारने नेमलेल्या निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे समितीचा अहवाल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्वीकारण्यात आला आहे. मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे समितीने आज प्राथमिक अहवाल राज्य सरकारला सादर केला. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आला. मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली असून उद्यापासून कुणबी प्रमाणपत्र वाटप करण्यास सुरुवात होईल.
शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारच्या राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत सरकारच्या वतीनं पाच महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारच्या राज्य मंत्रिमंडळाची मंत्रालयात आज बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यातील अनेक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली आहे .
मराठवाड्यातील निझामकालीन व इतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे मराठा -कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यवाही निश्चित करणाऱ्या न्या. संदीप शिंदे समितीचा प्रथम अहवाल स्वीकृत.
कुणबी नोंदी असलेल्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरू
मराठा समाजाचे काय आहे शिंदे समितीचा प्राथमिक अहवाल?
निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे समितीने आज १३ पानांचा प्राथमिक अहवाल राज्य सरकारला सादर केला. शिंदे समितीने आतापर्यंत एक कोटी ७२ लाख दस्तऐवज पाहिले त्यातून ११ हजार ५३० कुणबी नोंदी असल्याचं आढळलेलं आहे. कोणत्या जिल्ह्यात किती दस्तऐवज आणि किती नोंदी आढळल्या याचा संपूर्ण चार्ट या प्राथमिक अहवालात देण्यात आला आहे. मराठवाड्यातून आणि हैदराबादमधून कोणकोणते दस्तऐवज जमा केले आहेत.
ओबीसी नेत्यांना राज्य सरकार सुरक्षा पुरवणार
महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या ओबीसी नेत्यांना राज्य सरकार सुरक्षा पुरवणार, असे कॅबिनेट बैठकीत देवेंद्र फडवणीसांनी आश्वासन दिले. राज्यातील ओबीसी नेते आणि मंत्र्यांचा यामध्ये समावेश आहे. गृह खात्याकडून खबरदारीचा उपाय म्हणून इंटेलिजन्सच्या मदतीने हल्ले रोखण्यावरही प्रयत्न होणार आहे.
हे ही वाचा :
राज्यातील ज्वलंत प्रश्नावर राज्य विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन तातडीने बोलवा, नाना पटोले
World Cup 2023, भारताच्या विजयाने सेमीफाइनलचा मार्ग झाला मोकळा
Follow Us
टाईम महाराष्ट्रचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा.
