सध्या राज्याच्या राजकारणात अनेक मोठमोठ्या घडामोडी या होत आहेत. मागच्या महिन्यात राष्ट्रवादीचे नेते म्हणून ओळखले जाणारे अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी मधून काढता पाय घेतला आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये उभी फूट पडली. अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली आमदारांचा एक मोठा गट हा सत्तेत सहभागी झाला. अजित पवार – शिंदे – फडणवीस यांचे सरकार स्थापन झाले. अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली आणि त्यांच्या सोबत असलेल्या अनेक आमदारांनी मंत्रीपदाची शपथ घेतली. अजित पवार यांच्या मंत्रिमंडळात जाण्याने अनेक आरोप प्रत्यारोप देखील होत आहेत.
तसेच अजित पवार सत्तेत सहभागी झालेने अतंर्गत धुसफूस असल्याच्या बातम्या देखील वारंवार येत असतात. पण सरकारकडून सर्व काही आलबेल असल्याच दाखवण्यात येतय. अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाचा पदभार स्वीकारल्यापासून बैठकांचा सपाटा लावला आहे. ते वेगवेगळ्या विभागांच्या बैठका घेत आहेत. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या वॉररुममध्ये बैठक घेतली, अशी देखील चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. एकप्रकारे अजित पवार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कारभारात हस्तक्षेप करत असल्याची चर्चा सुरु आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आता एक निर्णय घेण्यात आला आहे. अजित पवार यांचा वाढता हस्तक्षेप रोखण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे.
यापुढे अजित पवार यांनी कुठल्याही फाईलवर स्वाक्षरी केल्यानंतर ती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे जाईल. त्यानंतर ती फाईल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे येईल. अंतिम सहीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे फाईल येईल. पण त्याआधी दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी स्वाक्षरी लागेल. एका प्रकारे मुख्यमंत्र्यांनी अजित पवार यांच्या वाढत्या हस्तक्षेपावर निर्बंध घातल्याची चर्चा आहे. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्यात सुप्त संघर्ष सुरु असल्याच बोललं जातय.
हे ही वाचा:
Asia cup 2023, रोहित शर्माचा उत्तराधिकारी नक्की कोण? हार्दिक पांड्या की जसप्रीत बुमराह…
