मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेवर विधानपरिषदेत वादळी चर्चा सुरु आहे. विधानसभा निवडणूक २०२४ मध्ये मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना गेम चेंजर ठरली होती. या योजनेत महिलांना १५०० रुपये देण्यात आले होते. निवडणुकांनंतर महायुती सरकार आल्यास २१०० रुपये देऊ असं सांगण्यात आलं होत. मात्र अजूनही २१०० रुपये महिलांच्या खात्यात आलेले नाही. आता यावरून विधानपरिषदेत वादळी चर्चा सुरु आहे. विरोधी पक्षाकडून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार अनिल परब, काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार शशिकांत शिंदे यांनी प्रश्न विचारले. त्यावर महिला व बालविकास विभागाच्या मंत्री अदिती तटकरे यांनी त्यांच्या प्रश्नांची उत्तर दिली आहेत. अनिल परब आणि सतेज पाटील यांनी २१०० रुपयांच्या संधर्भात प्रश्न विचारले असता जाहीरनामा ५ वर्षाचा असतो असं उत्तर अदिती तटकरे यांनी दिल आहे.
अनिल परब यांनी केले प्रश्न
लाडकी बहीण योजनेबद्दल आम्ही दर दिवशी बोलत असतो. ही लक्षवेधी लाडक्या बहिणींची आहे. किती बहिणी अपात्र होणार आहेत किंवा निकष आधी का लावले गेले नाहीत? असा प्रश्न करत शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनी सरकारला धारेवर धरले. या योजनेसाठी जी तरतूद गरजेचे होती, ती केली गेली का? पण आता महिलांना अपात्र करत आहात. नमो शेतकरी आणि लाडकी बहीण योजना दोन्हीचा लाभ काही महिला घेत आहेत. म्हणजे सरकारची फसवणूक केली जात आहे. यावर सरकार काय कारवाई करणार असा प्रश्न देखील अनिल परब यांनी उपस्थित केला होता. सरकार कारवाई करणार का? ज्या अधिकाऱ्यांनी सरकारच्या पैशांचा अपव्यय केला आहे, ते दोन्ही लाभ देऊन त्यांच्यावर काय कारवाई करणार आहात? असा सवालही त्यांनी केला. अर्थसंकल्पावेळी लाडक्या बहिणांनी 2100 रुपये देऊ अशी घोषणा केली होती, ते 2100 रुपये कधी देणार असा प्रश्न देखील परब यांनी उपस्थित केला होता.
नेमकं काय म्हणाल्या अदिती तटकरे?
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येत्या अधिवेशनाच्या कालावधीत किंवा अर्थसंकल्पामध्ये आपण 2100 घोषित करु अशा पद्धतीचं वक्तव्य कुठंही केलं नाही असे अदिती तटकरे म्हणाल्या. राज्य सरकार एखादी योजना जाहीर करत असतो. 100 टक्के देणार, जाहीरनामा हा पाच वर्षांचा असतो, या अर्थसंकल्पात 2100 अशा पद्धतीचं वक्तव्य कुठंही केलेला नाही. जाहीरनामा पाच वर्षांसाठी जाहीर केला जातो. योग्य पद्धतीनं त्यासंदर्भातील प्रस्ताव विभाग म्हणून शासन आणेल. मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळ ज्यावेळी सूचित करेल त्यावेळी तशा प्रकारचा प्रस्ताव विभाग तयार करेल असे सुळे म्हणाल्या.
महायुती सरकारची सर्वात महत्वाची योजना
लाडकी बहिण योजना ही महायुती सरकारची सर्वात महत्वाची योजना आहे. आधीपासून टीका होत राहिली पण महिलांनी चांगला प्रतिसाद दिला आहे. 2 कोटी 63 लाख अर्ज प्राप्त झाले आहेत. तपासणीची प्रक्रिया ऑगस्टपासून आम्ही सुरुवात केली होती. संजय गांधी निराधार योजनेतील डेटा आम्हाला प्राप्त झाला, त्यात 1 लाख 97 हजार महिलांचा डेटा आला आहे. ही प्रक्रिया सुरु होती म्हणून तसे अर्ज झाले तसा डेटा प्राप्त होत गेला. सप्टेंबरमध्ये जेव्हा अर्ज भरले गेले तेव्हा 2 लाख 54 हजार निराधार योजनेचा डेटा आम्हाला मिळाला असल्याचे अदिती तटकरे म्हणाल्या. ऑक्टोबर डिसेंबरमध्ये आचारसंहिता होती म्हणून तपासणी प्रक्रिया बंद होती. डेटा आम्ही स्वतः परस्पर करत नाही. इतर विभागाकडून आम्हाला डेटा येतो असे अदिती तटकरे म्हणाल्या. त्या त्या पद्धतीने कारवाई करत आम्ही गेलो.
65 वयानंतरच्या महिला बाद केल्या जातील
लाडक्या बहिणीचा जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यात हप्ते काढले होते त्यावेळी देखील निकषात बदल केले नव्हते. स्थानिक पातळीवर आम्हाला जशा तक्रारी आल्या, तशी करवाई आम्ही करत गेलो असे तटकरे म्हणाल्या. RTO वरुन जो डेटा मिळाला तशी कारवाई केली गेली आहे. जुलैमध्ये 5 लाख महिला अशा होत्या ज्यांचं आधार कार्ड बँकेशी लिंक नव्हते. तेव्हा आपण आधी प्रक्रिया सुरु केली. त्यानंतर महिलांना खात्यात लाभ दिला गेला असेही तटकरे म्हणाल्या. 21 ते 65 वय असणाऱ्या महिलांसाठी ही योजना आहे. 65 नंतरच्या महिला बाद केल्या जातील असेही तटकरे म्हणाल्या.
हे ही वाचा:
‘नौलखा हार’ गाण्याच्या दिग्दर्शनावेळी आयुष संजीवला गंभीर दुखापत, तरीही काम पूर्ण करत जिंकली मनं
Dhananjay Munde Resignation: अखेर मुंडेंचा राजीनामा; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून आदेश
