ज्या समितीचे प्रमुख जालन्यात जाऊन मनोज जरांगेंना सर सर म्हणतात त्यांच्यावर आमचा विश्वास नाही अशी भूमिका घेत राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी आपल्याच सरकारविरोधात शड्डू ठोकला आहे. मराठा आरक्षणाला (Maratha Reservation) विरोध नाही, पण त्यांना ओबीसीमधून आरक्षण नको असंही ते म्हणाले.
तसेच ज्याची कुणबी नोंद सापडली आहे त्यालाच आरक्षण मिळावं, त्याच्या नातेवाईकांना नको अशी भूमिकाही त्यांनी घेतली. राज्याच्या एका मंत्र्यांनेच राज्य सरकारने नेमलेल्या समितीला विरोध केल्यामुळे अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर येण्याची शक्यता आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर नेमण्यात आलेल्या शिंदे समितीला राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी विरोध केला आहे. ते म्हणाले की, राज्याचे दोन माजी न्यायमूर्ती मनोज जरांगे यांच्या भेटीला गेले. समितीचे प्रमुख असलेले मनोज जरांगे यांच्या पाया पडतात, त्यांना सर सर म्हणतात. असल्या लोकांवर आमचा विश्वास नाही.
त्या न्यायमूर्तींकडून न्याय कसा मिळेल?
छगन भुजबळ म्हणाले की, “जरांगे यांच्या उपोषणाच्या वेळी लाठीचार्ज झाला. त्यामध्ये पोलीस जखमी झाले त्यांची बाजू पुढे आले नाही. 70 पोलीस जखमी झाल्यावर काय करणार? त्यांच्या आमच्या सरकारने बदल्या केल्या. पोलिसांवर कारवाई झाली म्हणून काय व्हायचे तर होऊ द्या हे त्यांनी ठरवलं असावं. पोलिसांवर हल्ला झाला त्याची कडक चौकशी झाली पाहिजे. मनोज जरांगे यांचे उपोषण सोडायला माजी न्यायमूर्ती जात असतील तर आम्हाला काय न्याय मिळणार? मंत्री जातात ते ठीक पण न्यायमूर्ती त्यांना सर म्हणतात, त्यांच्या पाया पडतात?”
नोंदी सापडलेल्यांच्या नातेवाईकांना कुणबी प्रमाणपत्र नको
मराठा आरक्षणाच्या विरोधात आपण नाही, पण त्यांना ओबीसीमधून आरक्षण नको अशी भूमिका छगन भुजबळ यांनी घेतली आहे. ते म्हणाले की, ज्या लोकांच्या कुणबी नोंदी मिळाल्या आहेत त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्यावं, पण त्यामुळे त्यांच्या नातेवाईकाना कुणबी प्रमाणपत्र देणार असाल तर त्याला आपला विरोध असेल. राज्यातल्या ओबीसी समाजानेही एकत्र यावं आणि आपल्यावर जर अन्याय होत असेल तर लढावं.
हे ही वाचा :
‘बिग बॉस’च्या घरात अंकिता लोखंडे आणि विकी जैनमध्ये वाद
संजय राऊत यांचा मुख्यमंत्र्यांवर हल्लाबोल, मुख्यमंत्री भाजपची भांडी घासतात…
Follow Us
टाईम महाराष्ट्रचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा .
