राज्य मंत्रिमंडळाची मंगळवारी बैठक पार पडली. त्या बैठकीत वाहनांसाठी वापरले जाणारे फास्ट टॅग संधर्भात एक महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील सर्व वाहनांना फास्ट टॅग अनिवार्य करण्यात आलाय आहे. राज्यातील चारचाकी वाहन धारकांच्या दृष्टीने हा निर्णय खूप मोठा मानला जात आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०२५ पासून होणार आहे. १ एप्रिल पासून राज्यात सर्व वाहनांसाठी फास्ट- टॅग अनिवार्य असेल. या निर्णयामुळे वाहनधारक काय प्रतिक्रिया देतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राज्य मंत्री मंडळाच्या बैठकीत कोणते निर्णय घेण्यात आले आहे.
1) शासनाच्या प्रचलित सार्वजनिक खाजगी सहभाग धोरण-2014 मध्ये सुधारणा करणार (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
– 1 एप्रिल 2025 पासून राज्यात सर्व वाहनांसाठी फास्ट-टॅग अनिवार्य
2) महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावलीत सुधारणा करणार (सामान्य प्रशासन विभाग)
– शासकीय कारभार अधिक पारदर्शक, गतिमान, लोकाभिमुख करण्यासाठी बदल
– मंत्रिमंडळापुढे आणावयाची प्रकरणे, मा. मुख्यमंत्री यांच्या मान्यतेसाठी सादर करायची प्रकरणे मंत्रिपरिषद व मंत्रिमंडळाची कार्यपद्धती इत्यादी बाबींसंदर्भात तरतुदी
3) ई-कॅबिनेट सादरीकरण होणार, यापुढे मंत्रिमंडळाच्या बैठका पेपरलेस होणार, आजच्या सादरीकरणानंतर ई-कॅबिनेट धोरणाची अंमलबजावणी होणार
हे ही वाचा:
Bhau Torsekar थेट म्हणाले, Nikhil Wagle यांनी शिवसेना संपावी म्हणून पत्रकारिता केली…
Matoshree, Sanjay Raut, Uddhav Thackeray, Bhau Torsekar की… नेमकं कोण झालं बदनाम?
