मराठा समाजाच्या आरक्षणसंदर्भात आणि मनोज जरांगे-पाटील यांच्या उपोषणाच्या मुद्द्याला घेऊन झालेली बैठक आज पार पडली. त्यात तपशीलवार चर्चा करण्यात आली. शिंदे कमिटीमध्ये १ कोटी ७२ लाख कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आली. त्यात कुणबी जुन्या नोंदी आढळून आल्या. जुन्या रेकॉर्डमधील काही रेकॉर्ड्स उर्दू आणि मोडी लिपीतले आहेत. ११,५३० कुणबी जुन्या कागपत्रांच्या नोंदी सापडल्या आहेत. मूळ मराठा आरक्षण जे सुप्रीम कोर्टात रद्द करण्यात आले होते, त्यावर सरकारचे काम सुरु असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईत आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतांना मराठा समाजाला खऱ्या अर्थाने चालना मिळाली. टिकणारं, कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण देण्यास सरकार कटिबद्ध आहे, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिले.
सर्वांना शांततेचं आवाहन
मराठा आरक्षणाला घेऊन ५८ मोर्चे राज्यात निघाले होते जे शिस्तबद्ध होते, कुठेही गालबोट लागले नाही, सुव्यवस्था पाळली गेली. तरीही दुर्दैवाने काही ठिकाणी आज कठीण परिस्थिती उद्भवली. जाळपोळ करण्याचा प्रयत्न कोणाकडून केला जातोय, याचा विचार मराठा समाजाने करणे गरजेचे आहे. मराठा समाजाने सजग होऊन याकडे पाहण्याची गरज आहे.
जे होणार आहे, तेच आम्ही बोलतो
मराठा आरक्षणाचा १९८० पासूनचा प्रश्न असतांना उच्च न्यायालयात ते आरक्षण टिकलं, पण सुप्रीम कोर्टात मात्र ते टिकू शकलं नाही. समाजाला सरकारने फसवलं, असं आम्ही होऊ देणार नाही. जे होणार आहे तेच आम्ही बोलत आहोत. इतर समाजावर अन्याय न होऊ देता हे आरक्षण देण्याच्या आम्ही विचारात आहोत.
आम्हाला सुद्धा त्यांच्या तब्येतीची चिंता
मनोज जरांगे-पाटील यांनी सरकारला थोडा वेळ द्यावा, स्वतःची काळजी घ्यावी. त्यांनी वैद्यकीय उपचार घेतले पाहिजेत. शेवटी सरकारला सुद्धा त्यांच्या तब्येतीची चिंता आहे. सरकारने त्यांचा मुद्दा गांभीर्याने घेतला आहे. म्हणूनच, आज सर्वांची बैठक घेण्यात आली. त्यात सुदैवाने २ मार्गांनी जुन्या कुणबी नोंदींच्या माध्यमातून रद्द झालेले आरक्षण देण्याचे काम युद्ध पातळीवर सुरु झाले आहे.
हे ही वाचा :
कुणबी प्रमाणपत्रबाबत मुख्यमंत्र्यांचा मोठा निर्णय
World Cup 2023, भारताच्या विजयाने सेमीफाइनलचा मार्ग झाला मोकळा
