राजस्थान मध्ये शनिवारी बैठक GST परिषदेची बैठक झाली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्याच्या अर्थमंत्र्यांच्या परिषदेची बैठक झाली. त्याबैठकीत आरोग्य आणि जीवन विमावरील करत कपात करण्याचा निर्णय टळला. जुन्या कार विक्रीवर जीएसटी वाढवली आहे. पॉपकॉर्नवर ही जीएसटी आकारण्यात येणार आहे. त्यामुळे देशभरात नाराजी आणि संताप व्यक्त होत आहे. या बैठकीनंतर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आरोग्य आणि जीवन विमा क्षेत्रासंबंधी कर धोरणाबाबत स्कोल चर्चा झाल्याची माहिती दिली. पण त्यावर काही निर्णय होण्या अगोदरच हा मुद्दा बाजूला ठेवल्याची माहिती दिली आहे.
GST परिषदेच्या बैठकीत विमा क्षेत्रातील जीएसटी कपातीवर निर्णय होण्याअगोदर त्यावर अजून सखोल चर्चा होण्याची गरज वर्तवण्यात आली. त्यामुळे या बैठकीत त्यावर कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही.
मंत्री गटाच्या समितीचे अध्यक्ष बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी सुद्धा यावर प्रतिक्रिया दिली. त्यानुसार, समूह, व्यक्तिगत, ज्येष्ठ नागरीक यांच्या विमा पॉलिसीवर, योजनेवर किती कर आकारावा यावर निर्णय घेण्यासाठी अजून एक बैठक होण्याची गरज असल्याचे चौधरी म्हणाले.
राज्य मंत्री गटाच्या काही सदस्यांनी विमा पॉलिसीवर कर आकारण्यासंबंधीचा निर्णय घेण्याअगोदर त्यावर चर्चा करण्याची गरज बोलून दाखवली. याशिवाय कर दर अधिक तर्कसंगत करण्यासंबंधीचा अहवाल अजून सोपवण्यात आलेला नाही. या अहवालात 148 वस्तूंमध्ये बदलाची शिफारस केल्याची माहिती सम्राट चौधरी यांनी दिली. त्यासाठी आता जानेवारी महिन्यात मंत्री गटाची बैठक होणार असल्याचे ते म्हणाले.
पॉपकॉर्नवर जीएसटी
जीएसटी परिषदेने फोर्टिफाईड तांदळावर 5% जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा वापर कोणताही पदार्थ तयार करण्यासाठी होत असेल तरी रेडी टू इट पॉपकॉर्नवर कर द्यावा लागणार आहे. साधे पॉपकॉर्न ते मसाला पॉपकॉर्न, पॅकेज्ड अथवा लेबल लावलेले नसतील तर त्यावर 5% जीएसटी मोजावा लागेल. तर पॅकेज्ड आणि लेबल लावलेल्या पॉपकॉर्नसाठी 12% जीएसटी द्यावा लागेल. तर साखर आणि कॅरमेलपासून तयार पॉपकॉर्नसाठी सर्वाधिक 18% जीएसटी मोजावा लागेल.
१४८ वस्तूंच्या जीएसटीवर फेरविचार
जीएसटी परीषद १४८ वस्तूंवरील जीएसटीबाबत फेरविचार करणार आहे. त्यामध्ये आलिशान वस्तू जसे की घड्याळं, पेन, चप्पल, बूट, महागडे कपडे यांचा समावेश आहे. यावर जीएसटी वाढवण्याचा विचार करण्यात येत आहे. याशिवाय तंबाखू जन्य पदार्थांवरील सीन गुड्ससाठी 35% कर स्लॅबवर विचार करण्यात येत आहे. फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म्स, स्विगी आणि झोमॅटोवर कराचा दर 18% टक्क्यांहून कमी करत 5% करण्यात येणार आहे.
हे ही वाचा:
Eknath Shinde Live: विधानसभेत मिळालेला विजय ऐतिहासिक, मी कॉमन मॅन म्हणून….काय म्हणाले एकनाथ शिंदे?
लोकसभेच्या निवडणूकीतून आम्ही जे शिकलो तसं महाविकास आघाडीने शिकलं पाहीजे: Chandrashekhar Bawankule
