आज मुंबईत सर्वपक्षीय बैठक होत असून या बैठकीत तोडगा निघावा असा आमचा प्रयत्न असणार आहे. गेले चौदा दिवस मनोज जरांगे पाटील हे उपोषणाला बसले हेत. आणि आता मात्र त्यांनी चक्क पाणी सोडले आहे, त्यामुळे तब्येत देखील खराब होत आहे. दोन दिवसांपूर्वी जरांगे यांचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला आले होते, त्यात चर्चा झाली होती. त्यांनी उपोषण सोडावे.असं त्यांचं म्हणणं आहे की, तात्काळ जीआर (GR) काढावा, मात्र तात्काळ जीआर काढला तर टिकणार नाही. आता या सर्व गोष्टींवर अभ्यास करण्यासाठी न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. या समितीच्या माध्यमातून सकारात्मक निर्णय होईल, अशी अपेक्षा आहे. तसेच सरसकट आरक्षण तांत्रिक दृष्ट्या टिकणार नाही, सुप्रीम कोर्टाच्या माध्यमातूनच मार्ग निघेल. दुसरीकडे जरांगे उपोषण सोडणारच नाही, या भूमिकेवर ठाम आहे. मात्र उगाच त्यांच्या जीवाला धोका होईल, परमनंट सोल्युशन काढण्यासाठी शासनाला त्यांनी वेळ द्यावा, अशी विनंती महाजन यांनी केली आहे.
जालना (Jalna) जिल्ह्यातील अंतरावली सराटी येथील लाठीचार्जच्या घटनेनंतर पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation) मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. या गावात मनोज जरांगे हे पाटील हे गेल्या चौदा दिवसांपासून उपोषण करत असून कालपासून त्यांनी पाणी व सलाईन देखील काढून टाकले आहे. सरसकट मराठा बांधवाना (Maratha Arkshan) कुणबी दाखला द्यावा, या मागणीवर ठाम असल्याचे दिसून येत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर मंत्री गिरीश महाजन (Girish Mahajan) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. आज सकाळी ते नाशिकला (Nashik)आले होते. त्यावेळी माध्यमांशी संवाद साधला. आज मराठा आरक्षणाबाबत सर्वपक्षीय बैठक होत असून आमचा प्रयत्न आहे की, बैठकीत तोडगा निघावा, माझी जरांगे पाटील यांना विनंती आहे की, त्यांनी उपोषण सोडावे, असं आवाहन देखील महाजन यांनी यावेळी केले. कुणबी समाज वेगवेगळ्या भागात असून मराठवाड्यातील (Marathwada) निजाम काळातून वेगळे झाल्यानंतर समाज कुणबी मराठा झाला. आता ते मागणी करताय की, संपूर्ण राज्यातील मराठा समाजाला कुणबी म्हणून दाखला द्यावा, मात्र हे कायद्याच्या चौकटीत बसणार नाही. सरसकट कुणबी म्हणून आरक्षण दिलं तर ते कोर्टात टिकणार नाही, ते पहिल्याच दिवशी फेटाळले जाईल, यावर तोडगा काढण्यासाठी वेळ दिला पाहिजे, असा शब्दांत मंत्री गिरीश महाजन यांनी मराठा आरक्षणाबाबत महत्वपूर्ण वक्तव्य केले आहे.
सुरुवातीला त्यांची मागणी वेगळी होती. मराठवाड्यामधील मराठा समाज वेगळा आहे, असं त्यांनी सांगितलं होतं. तर कुणबी समाज वेगवेगळ्या भागात आहे. मराठवाड्यातील निजाम काळातून वेगळे झाल्यानंतर समाज कुणबी मराठा झाला. आता ते मागणी करताय की संपूर्ण राज्यातील मराठा समाजाला कुणबी म्हणून दाखला द्यावा, हे कायद्याच्या चौकटीत बसणार नाही, हे अश्यक्य आहे, कोर्टातूनच आरक्षण घ्यावे लागेल. सरसकट कुणबी म्हणून आरक्षण दिलं तर ते कोर्टात टिकणार नाही, पहिल्याच दिवशी ते फेटाळला जाईल, त्यासाठी वेळ दिला पाहिजे. आज यावर चर्चा करण्यासाठी बैठक बोलावली असून सगळे छोटे मोठे विरोधी पक्ष नेत्याच्या लोकांना बोलावलं आहे. सगळे समाज रस्त्यावर उतरले तर राज्याचे हिताचे होणार नाही, असे सूचक विधान महाजन यांनी केले. तसेच पृथ्वीराज चव्हाण यांनी याबाबत केलेल्या वक्तव्यावर महाजन म्हणाले कि, चव्हाण यांचं म्हणणं बरोबर आहे. अशा पद्धतीने सगळेच लोक मागणी करू लागतील. पश्चिम महाराष्ट्रातील लोकही बोलतील, आरक्षण सर्वांनाच पाहिजे आहे, कुणाला नको आहे. मात्र कॅबिनेटमध्ये निर्णय करून हा प्रश्न सुटणार नाही, त्याला कायद्याचा आधार असला पाहिजे, असेही मंत्री गिरीश महाजन यांनी स्पष्ट केले.
हे ही वाचा:
जी-२० परिषदेमुळे भारताच्या हाती नेमकं काय लागलं?
नरेंद्र मोदींच्या राज्यात एक माणूस सोडून कोणीही सुखी नाही, नाना पटोले
