हायकोर्टाकडून महायुतीला राज्यपाल नामनिर्देशित विधानपरिषदेच्या 12 आमदारांबाबत मोठा दिलासा मिळालाय. कैबिनेटमध्ये यादी मागे घेण्याचा निर्णय कायदेशीर असल्याचं हायकोर्टाने म्हटलं आहे. महायुती सरकारला आव्हान देणारी ठाकरे गटाची याचिका हायकोर्टानं फेटाळली आहे. शिवसेना ठाकरे गटाचे कोल्हापूर शहरअध्यक्ष सुनील मोदी यांनी याचिका दाखल केली होती. मात्र, हायकोर्टाकडून महाविकास आघाडीचे याचिका फेटाळल्याने ठाकरे गटासह महाविकास आघाडीला मोठा धक्का बसलायचं मानला जातोय.
महाविकास आघाडी सरकारनं 6 नोव्हेंबर 2020 रोजी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे 12 आमदारांच्या नावाची यादी पाठवली होती. ही यादी 5 सप्टेंबर 2022 रोजी मागे घेण्यात आली. यादी मागे घेण्याचा निर्णय कैबिनेटच्या बैठकीत घेण्यात आल्याचा दावा महायुती सरकारनं हायकोर्टात केला होता. मात्र कोणतीही कारणं न देता यादी मागे घेणं गैर असल्याचा दावा याचिकेतून करण्यात आला होता. यामुळे तत्कालीन भगतसिंह कोश्यारी आणि महाविकास आघाडी सरकारमध्ये वाद रंगला होता.
यावर सुनील मोदी म्हणाले..
सुनील मोदी म्हणाले, कोर्टाने याचिका फेटाळली आहे.. पण मी या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात जाणार आहे. कोर्टाची ऑर्डर मिळाल्यानंतर मी या संदर्भात सविस्तर बोलेन. न्यायालयाने कोणत्या आधारावर याचिका फेटाळली हे आम्ही पाहणार आहे.
हे ही वाचा:
रंग माझा वेगळा’ मालिकेच्या टीमने शिवानी-अंबरचं केलं केळवण; कलाकारांनी शेयर केले फोटो
Follow Us
टाईम महाराष्ट्रचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा.
