पालकमंत्री तर मीच होणार. मी मंत्रीपदाची शपथ घेतली तेव्हाच मी जिल्ह्याचा पालकमंत्री झालोय, अशी वाक्य गेल्या काही दिवसात आपल्याला मंत्रीपदाची शपथ घेतलेल्या विविध आमदारांच्या तोंडून ऐकायला मिळतात. पण पालकमंत्रीपद खरंच एवढं महत्त्वाचं का असतं ? जिल्ह्याच्या राजकारणात पालकमंत्री पदासाठी एवढी रस्सीखेच नेमकी का होते. अलीकडेच पालकमंत्री म्हटलं की जिल्हा नियोजन समितीत झालेली आमदारांसोबतची बाचाबाची आणि वादावादी यामुळे हे पद चांगलं चर्चेत आलं होतं.
पालकमंत्री म्हणजेच एखाद्या जिल्ह्याचं पालकत्व घेऊन जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी राज्य सरकार आणि जिल्हा प्रशासन यांच्यातील दुवा म्हणून काम करणारा व्यक्ती. अलीकडेच या पदाबद्दल अनेक घडामोडी घडलेल्या आपण पाहिल्या. त्यामध्ये जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री आणि आमदारांमध्ये झालेला वाद, त्याशिवाय निधी वाटपामध्ये पालकमंत्र्यांनी अन्याय केला अशी झालेली ओरड, पण पालकमंत्री नेमकं काम काय करतात. तर पालकमंत्री हे जिल्हा नियोजन समितीचे म्हणजेच डीपीसीचे अध्यक्ष असतात. जिल्हा नियोजन समिती ही जिल्ह्यातील योजनांचा आढावा घेते. जिल्ह्यासाठी पंचवार्षिक योजना तयार करते, विविध विकास कामांना मंजुरी मिळावी यासाठी राज्य सरकारकडे शिफारस देखील करते. आता ही समिती महत्त्वाची अशी काम करत असल्याने निधी वाटप असेल किंवा कोणत्या गावांमध्ये कोणती योजना राबवायची याबद्दलची आखणी असेल तर या सर्वांमध्ये अध्यक्ष म्हणून पालकमंत्र्यांचा महत्त्वाचा सहभाग असतो. आर्थिक बाबींशी हे पद निगडित असल्यामुळे सर्वच नेत्यांना असं वाटत असतं की हे पद आपल्याला मिळावं. कारण पालकमंत्री झाला म्हणजे जिल्ह्याचं राजकारण, जिल्ह्याची सर्व सूत्र ही त्यांच्या आपसुकच हाती येतात आणि आता या माध्यमातून आपले कार्यकर्ते, समर्थक आणि नेते यांच्याबद्दल भूमिका पालकमंत्र्यांना घेता येते. विशेष म्हणजे जिल्ह्याच्या राजकारणावर दबदबा देखील निर्माण करता येतो.
सध्याचा जर विचार करायचा झाला तर पालकमंत्री पदाचा वापर हा जिल्ह्याच्या राजकारणात आपली राजकीय ताकद वाढवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात करून घेतला जातोय. त्यामुळेच पालकमंत्री पदावरून मोठी रस्सीखेच होत असल्याचं आपण वेळोवेळी पाहतो. अर्थात आजही अशाच घडामोडी घडतात माध्यमांच्या कॅमेरासमोर मंत्रीपदाची शपथ घेतलेले आमदार येत आहेत आणि म्हणतात मी पालकमंत्री होणार. त्यांच्याच युतीतील दुसरे आमदार म्हणतात की मी पालकमंत्री होणार. बरं पालकमंत्री हा त्या जिल्ह्यातीलच असावा का? तर असं काही नाहीये. २००४ पासून महाराष्ट्रात पालकमंत्री पद ही संकल्पना राबवण्यात येते. पूर्वी पालकमंत्री हा त्या जिल्ह्यातीलच व्यक्ती असावा जेणेकरून जिल्ह्याच्या विकासाला चालना मिळेल अशी तरतूद होती. पण ९१ वी घटनादुरुस्ती झाली आणि त्यानंतर मंत्र्यांच्या संख्येवर मर्यादा आल्या. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्याला एक पालकमंत्रीपद देणं शक्य होत नाही अशा परिस्थितीत एकाच नेत्याकडे एकाहून अधिक जिल्ह्याची जबाबदारी सध्या दिली जाते. त्यामुळे एखाद्या मंत्र्याकडे परभणी नांदेड लातूर अशा तीनही जिल्ह्याची पालकमंत्री पदाची जबाबदारी मिळत असते. वेगवेगळ्या राज्यात या पालकमंत्री पदाला वेगवेगळी नाव आहेत.
सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे राज्यपाल, राष्ट्रपती, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री जर आपल्या जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येणार असतील तर त्यांच्या स्वागताला पालकमंत्र्यांना उपस्थित राहावंच लागतं. जिल्हा नियोजन समितीचे पालकमंत्री हे अध्यक्ष असल्याने त्या जिल्ह्याचे खासदार विविध मतदारसंघातील आमदार, स्थानिक लोकप्रतिनिधी, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष या सगळ्यांची ते बैठक घेतात आणि जिल्ह्याचा आढावा घेत असतात. पालकमंत्रीपद याचा इतिहास जर आपण पाहिला तर सत्तेत असलेल्या पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांकडेच पालकमंत्रीपद दिलं जातं. अजित पवारांबद्दल बोलायचं झालं तर अजित पवार नाराज झाले की, त्यांना पुण्याचं पालकमंत्रीपद दिलं जातं असे एक समीकरण गेल्या काही वर्षात तयार झाले. कारण मागच्या वर्षीची जर एक आपण घटना पाहिली तर चंद्रकांत पाटील यांना पुण्याचं पालकमंत्रीपद दिलं गेलं होतं. त्यानंतर अजित पवार नाराज झाले आणि मग अजित पवारांना पुण्याचं पालकमंत्रीपद दिलं गेलं. राजकारणात आपलं अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी व जिल्ह्याच्या राजकारणात आपला दबदबा वाढवण्यासाठी पालकमंत्री पद हे महत्त्वाचं ठरतं.
हे ही वाचा:
धक्कादायक खुलासा ! कल्याण अत्याचार प्रकरणी बायको आणि मित्रानेच केली मदत
स्वकर्तृत्वावर Devendra Fadnavis यांनी विश्वासाला केले सार्थ
Follow Us
टाईम महाराष्ट्रचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा.
