शासकीय शाळेत विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजनाच्या वेळी पोषक आहार देण्यात येतो. त्यात अंड्यांचा समावेश आहे. मात्र, राज्य सरकारने माध्यान्ह भोजनात अंडी बंद केल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे काँग्रेसचे नेते आणि आमदार जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) यांनी केला आहे. त्यामुळे संताप व्यक्त करत ते थेट जिल्हाधिकारी यांच्या दालनात दाखल होऊन याबाबतचे निवेदन देण्यात आले. सोबत ठाणे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांना अंडी आणि नाचणी सत्त्व दिलं आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना सरकारकडे ही बाब पोहचविण्याची विनंती केली आहे. निवेदन देताना अधिकारी मध्यस्थी करत असताना जितेंद्र आव्हाड भडकल्याचे दिसून आले. गरीब मुलांना पौष्टिक आहार सुरूच राहावा यासाठी आव्हाड (Jitendra Awhad) यांनी विनंती केली आहे. त्यांनी अंडी आणि नाचणी सत्त्व घेऊन ठाणे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांच्या दालनात प्रवेश केला. याबाबत त्यांनी ट्विटरवर पोस्ट देखील केली आहे.
या पोस्ट मध्ये त्यांनी मुख्यमंत्री यांना थेट सवाल केले आहेत, आपल्या शासनाने या मंगळवार पासून,शासकीय शाळेत विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या मध्यान्ह भोजनातून अंडी बंद केल्याचा निर्णय घेतल्याचे समजले.महोदय,हा त्या २४ लाख लाभार्थी विद्यार्थ्यांवर अन्याय असल्याचं माझं मत आहे.शासकीय शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या घरची आर्थिक परिस्थिती शक्यतो चांगली नसते किंवा बेताची असते.त्यामुळे ते शासकीय शाळेत शिक्षण घेत असतात.आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याचा परिणाम त्यांच्या आरोग्यावर देखील होतो.शालेय जीवनात शारीरिक आणि बौद्धिक वाढीसाठी आवश्यक असणारी प्रथिन त्यांना मिळत नाहीत,असे अनेक अहवालातून समोर आलेले आहे. आणि म्हणूनच या आधीच्या राज्य सरकारांनी या विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक वाढीसाठी पूरक ठरेल म्हणून त्यांच्या मध्यान्ह भोजनात आठवड्यातून एकदा अंडी व इतर पौष्टिक पदार्थ देण्याचा निर्णय घेतला होता.ज्यामुळे या विद्यार्थ्यांना योग्य ती प्रथिन मिळतील आणि त्यांचा शारीरिक तथा मानसिक विकास होण्यास मदत होईल, व एक तंदुरुस्त पिढी निर्माण होईल. याच अनुषंगाने आपल्या सरकारने या संदर्भात घेतलेला निर्णय हा मला या विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक तथा मानसिक आरोग्यास हानिकारक आहे,अस माझं ठाम मत आहे.यासोबतच मला अस देखील वाटत की,महाराष्ट्रात बहुतांशी समाज हा मांसाहारी असतांना एका विशिष्ट वर्गाचा फक्त विचार करून मांसाहाराला विरोध का?
‘माझ्या या दाव्याला प्रबळ कारणे देखील आहेत.मध्यप्रदेश, राजस्थान,गोवा या भाजपा शासित राज्यांनी देखील असेच निर्णय घेतले आहेत.आता यामध्ये महाराष्ट्र देखील सहभागी झाला आहे.म्हणजेच एका विशिष्ट वर्गाला खुश करण्यासाठी भाजपा शासित राज्यात असे निर्णय घेतले जात आहेत,हे स्पष्ट होत आहे.परंतु मुख्यमंत्री महोदय आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे की,या देशातील,राज्यातील बहुतांशी जनता ही मांसाहारी आहे.अस असताना शाकाहारीच हे स्तोम कशासाठी..?, असा सवाल देखील त्यांनी उपस्थित केला आहे. ‘महोदय,आपणास हे वाटत नाही का,की आपल्या राज्यातील या गरीब विद्यार्थ्यांना पौष्टिक अन्न मिळावं..?त्यांचा शारीरिक आणि मानसिक विकास व्हावा..? त्यातून एक सक्षम आणि सुदृढ पिढी तयार व्हावी..? माझ्या माहिती प्रमाणे,विद्यार्थ्यांना एक वेळ अंडी देण्याचा वार्षिक खर्च हा केवळ ५० कोटी रुपये आहे.हा माझा नाही तर सरकारी आकडा आहे.आणि आपल्या लाडक्या बहिणीच्या जाहिरातीचा खर्च हा २०० कोटी रुपयांचा आहे.महोदय,आपल्याकडे लाडक्या बहिणीसाठी २०० कोटी आहेत…पण गरीब वर्गातून येणाऱ्या या विद्यार्थ्यांसाठी मात्र ५० कोटी देखील नाहीयेत.ही बाब सर्वसामान्य नागरिकाला पटणारी नाहीये.म्हणूनच महोदय, आपण या निर्णयाचा फेरविचार करावा.राज्य सरकार हे मायबाप असत.त्यांनी आपल्या लेकरांना अस वाऱ्यावर सोडू नये,त्यांच्या आरोग्याशी खेळू नये..!! दावोसमध्ये जाऊन १५ लाख कोटींच्या MOU साईन करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना ५० कोटी जड झालेत,ही बाब आपल्याला शोभणारी नाही,हे लक्षात घ्यावे,इतकीच नम्र विनंती..!, असं जितेंद्र आव्हाडांनी म्हटलं आहे.असे लेटर जितेंद्र आव्हाड यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिले आहे.ते त्यांनी ट्विटर वर पोस्ट केले आहे.
हे ही वाचा :
किन्नर अखाड्याच्या महामंडलेश्वर पदावरून Mamata kulkarni यांची हकालपट्टी
Sara Ali Khan च्या ‘त्या’ वक्तव्यावर वीर पहारियाची प्रतिक्रिया