संतोष देशमुख हत्या प्रकरणी सर्वच नेते काहीं ना काही प्रतिक्रिया देत आहेत. अशातच काँग्रेसच्या खासदार प्रणिती शिंदे यांनी मंत्री धनंजय मुंडे यांचा राजीनामा घेतला पाहिजे अशी मागणी केली आहे. यावर प्रणिती शिंदे म्हणाल्या की, लॉरेन्स बिश्नोईपासून वाल्मीक कराड पर्यंत आरोपीना व्हीआयपी ट्रीटमेंट दिली जात आहे. लाडकी बहीणमुळे महाराष्ट्र दिवाळखोर झाला आहे असा रिपोर्ट येत आहे. आज पुरोगामी विचारांचा महाराष्ट्र मागे पडला आहे. महिलांवर होणारे अन्याय आणि अत्याचार वाढत आहेत. दिन दलित आणि अल्पसंख्यांक यांच्यावर हल्ले होत आहेत. दिवसाढवळ्या सरपंचांचे खून होत आहेत. बीड, परभणी, बदलापूर ही प्रकरण वाढत चालले आहेत.
“भाजपची सत्ता देशात आणि राज्यात आल्यापासून कायदा आणि सुव्यवस्था ढासाळली आहे. कोणालाही पोलिसांची भीती राहिली नसून, कायदा सुव्यवस्था हातात घेण्याचा प्रयत्न होतोय. स्वतः मुख्यमंत्री हे अशा प्रकरणांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न करतायेत. परभणीच्या प्रकरणात मुख्यमंत्री विधानसभेत रेकॉर्डवर म्हणाले की, हत्या ही वेगळ्या कारणामुळे झाली आणि पोस्टमर्टमच्या रिपोर्टमध्ये हत्या मारहाणीमुळे झाली. मुख्यमंत्री म्हणतायत मृत्यू हार्ट अटॅकमुळे झाला. आज या महाराष्ट्रात कोणीही सुरक्षित राहिले नाही. त्यामुळे बोलण्यात तफावत दिसून येत आहे. एकीकडे अस होत असताना सत्ता आणि कोणाला कोणतं मंत्री पद मिळालं पाहिजे याकडे लक्ष केंद्रित होते. याबाबत मी मुख्यमंत्री यांचा निषेध करत आहे. त्यामुळे पुन्हा महाराष्ट्राला पुरोगामी पथावर आणण्याची जबाबदारी ही आपल्या नागरिकांची आहे. कारण राज्यकर्त्यांकडून आता फारशा अपेक्षा राहिलेल्या नाहीत.”
“लोरेन्स बिष्णोईपासून वाल्मिकी कराड यांच्यापर्यंत जे गुन्हेगार आहेत, जे जेलमध्ये बसून लॉबिंग करतायत. आमचा महाराष्ट्र पण यूपी, बिहार आणि गुजरात सारखा बनवतायत. मी जेव्हा बीडला गेलेली तेव्हा देशमुख यांची मुलगी मला म्हणत होती, “ताई मला खूप भीती वाटते, मला ही पोलीस प्रोटेक्शनची गरज आहे आणि सरकार मला अजूनही देत नाहीये. त्यामुळे तुम्ही विचार करा की किती दहशतीचे वातावरण त्याठिकाणी निर्माण झाले आहे. त्या ठिकाणी गुन्हेगार जेलमध्ये बसून इंटरव्यू देतायेत आणि त्यांच्यासाठी स्टुडिओ सेटअप केला जातोय. गुन्हेगारांना व्हीआयपी ट्रीटमेंट देत असतील, चुकीची एफआयआर दाखल करण्यासाठी पोलिसांवर प्रचंड दबाव टाकला जातोय, डॉक्टरांवरती पीएम रिपोर्ट बदलण्यासाठी दबाव प्रेशर होत असेल तर सामान्य माणसांनी जायचं कुठे? त्यामुळे १००% राजीनामा झालाच पाहिजे, ते या प्रकरणात आहे हे पूर्णपणे दिसून येत आहे. काँग्रेसचे सरकार असताना वारंवार जेव्हा राजीनामे मागितले जायचे तेव्हा नैतिक जबाबदारी घेऊन ते दिले जायचे. त्यावेळी जरी ती लोक दोषी नसले तरीसुद्धा पब्लिक प्रेशरमुळे राजीनामे हे दिले जायचे. मात्र हे सरकार अतिशय निगरगठ्ठ आणि अहंकारी आहे. त्यामुळे हे लवकर हलतील असं दिसत नाहीये.
हे ही वाचा:
शरद पवार-अजित पवार एकत्र येण्याच्या अंदाजावर सुप्रिया सुळेंची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाल्या…
“आता खरी मजा आहे”, Manoj Jarange Patil यांची Devendra Fadnavis यांच्यावर टीका
