आमदार अपात्रता दिरंगाईच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. आज सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाकडून विधानसभा अध्यक्षांचं वेळापत्रक फेटाळण्यात आले. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (RAHUL NARVEKAR) यांनी सादर केलेल्या नव्या वेळापत्रकावर सर्वोच्च न्यायालयालयाने आजच्या सुनावणीत नाराजी व्यक्त केली. तसेच, ३१ डिसेंबरपर्यंत अंतिम निर्णय घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना दिले आहेत. शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणी कोणतीही घडामोड गेल्या सहा महिन्यांत घडलेली नाही. विधानसभा अध्यक्षांकडून आमदार अपात्रता सुनावणी प्रकरणी फक्त चालढकल करण्याचा प्रयत्न ठाकरे गटाकडून होत असल्याचा आरोप सातत्याने ठाकरे गटाकडून (THACKERAY GROUP) केला जात आहे.
या सुनावणीसाठी पाच ते सहा महिन्यांचा अवधी लागेल, असे अध्यक्षांनी सांगितले होते. परंतु, त्यावर नाराजी व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयानं अध्यक्षांना सुधारित वेळापत्रक सादर करण्यास सांगितले होते. आज अध्यक्षांनी सुधारित वेळापत्रक न्यायालयात सादर केले. मात्र, हे वेळापत्रकसुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावत विधानसभा अध्यक्षांना थेट अल्टिमेटम दिला आहे. ३१ डिसेंबरपर्यंतची मुदत देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्या सुनावणीत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना अल्टिमेटम दिला आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली डेडलाईन पाळली नाही तर, मात्र सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात हस्तक्षेप करुन एक निश्चिच तारीख किंवा निश्चित वेळमर्यादा ठरवण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, आजच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानं आपलं मत स्पष्ट केले आहे. गेल्या सुनावणीतही विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना आम्ही दिलेल्या निर्देशांचे तातडीने पालन करा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते.
हे ही वाचा :
कुणबी प्रमाणपत्रबाबत मुख्यमंत्र्यांचा मोठा निर्णय
World Cup 2023, भारताच्या विजयाने सेमीफाइनलचा मार्ग झाला मोकळा