सर्वोच्च न्यायालयाने २७ जून २०२२ दिलेला निर्णय आदेश नबाम रेबियाच्या निर्णयावर विसंबून राहिलेला नाही. महाराष्ट्राच्या उपसभापतींच्या नोटिसांना उत्तर देण्यासाठी वेळ वाढवला. नबाम रेबिया प्रकरण लागू होईल की नाही यावर मोठ्या खंडपीठासमोर निर्णय व्हावा असं आम्हाला वाटतं असं चंद्रचूड यांनी म्हटलं आहे. पाच न्यायाधीशांचा समावेश असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने नबाम रेबिया प्रकरणातील २०१६ च्या निकालाशी संबंधित मुद्दे मोठ्या खंडपीठाकडे दिले आहेत. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी ही बाब नमूद केली आहे. महाराष्ट्रात जून २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी बंड केलं. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंचं महाविकास आघाडी सरकार कोसळलं होतं. भाजपाच्या पाठिंब्यावर एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री झाले. आता ११ महिन्यानंतर नबाम रेबिया प्रकरणी जे प्रश्न विचारले गेले ते प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर नोव्हेंबर २०१६ मध्ये, अरुणाचल प्रदेश राज्यात २० काँग्रेस आमदारांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांच्या विरोधात बंड करून घटनात्मक संकट निर्माण केले. विधानसभेचे ३३ सदस्य म्हणजेच काँग्रेसचे २०, भाजपचे ११ आणि दोन अपक्ष आमदारांनी राज्यपालांची भेट घेऊन अध्यक्ष आणि सरकारबद्दल नाराजी व्यक्त केली.
राज्यपालांनी मुख्यमंत्री तुकींशी कोणतीही चर्चा न करता, जानेवारी २०१६ च्या विधानसभेत सभापतींना हटवण्याची तयारी केली. मात्र सभापती नबाम रेबिया यांनी विधानसभेची बैठक होण्यापूर्वीच पक्ष अंतर्गत कारणास्तव बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवले. त्यानंतर गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने आमदारांच्या अपात्रतेला स्थगिती दिली आणि सभापतींची याचिका फेटाळली. त्यानंतर सभापतींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर ठेवण्यात आले.बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा अध्यक्ष रेबियांचा निर्णय हा ‘सर्व तत्कालीन सदस्यांच्या’ मतदानावर मात करण्याचा प्रयत्न आणि असंवैधानिक असल्याचे न्यायालयाने निष्कर्ष काढला. आणिया सर्वोच्च न्यालयाचा निर्णय हा ऐतिहासिक निर्णय ठरला कारण त्यानंतर नवीन सरकार स्थापन झाले.
सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीदरम्यान २ फेब्रुवारी २०१६ ला अरुणाचलचे राज्यपाल राजखोवा यांनी सांगितलं की, राज्यातील राष्ट्रपती शासन अस्थायी आहे आणि राज्यात लवकरच लोकांनी निवडून दिलेलं सरकार स्थापन होईल.या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं की, राज्यपालांचे सर्वच अधिकार न्यायालयीन समीक्षेच्या कक्षेत येत नाहीत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालय लोकशाही व्यवस्थेला तडे जातानाही पाहू शकत नाही.याच दरम्यान १० फेब्रुवारी 2016 ला सर्वोच्च न्यायालयाने बंडखोर आमदारांची विधानसभा अध्यक्षांविरोधातली याचिका फेटाळून लावली. १९ फेब्रुवारी २०१६ ला राज्यातील राष्ट्रपती राजवट संपविण्यात आली. 20 फेब्रुवारी 2016 ला खलिखो पूल यांनी अरुणाचल प्रदेशचे नववे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. पूल यांना 18 बंडखोर आमदार, 11 भाजप आमदार आणि 2 अपक्ष आमदारांचं समर्थन मिळालं. विशेष म्हणजे याच घटनेच्या एक दिवस आधी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील नवीन सरकारच्या स्थापनेसंदर्भात जैसे थे परिस्थिती कायम ठेवण्याचा आपला आदेश मागे घेतला होता.
-
हे ही वाचा :
भाजपा लोकशाहीसाठी घातक, सत्तेसाठी कोणत्याही थराला जाते हे पुन्हा सिद्ध, नाना पटोले
शिंदेसरकार जरी वाचले तरी त्यांना सत्तेत राहण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार नाही, जयंत पाटील
Follow Us
टाईम महाराष्ट्रचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो कर.
