राज्यातील ऊस बाहेरील राज्यात घालण्यास राज्य सरकारकडून बंदी घालण्यात आली आहे. अप्पर मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी याबाबत यांनी आदेश काढले आहेत. यंदाच्या मोसमात राज्यातील ऊसाची परिस्थिती पाहता राज्यातील साखर कारखानदारांकडून परराज्यातील कारखान्यांना ऊस घालण्यास बंदीचे आदेश जारी करण्यात आले आहे. मात्र, या निर्णयाला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून विरोध केला जात आहे. राज्यातील ऊस कारखान्यांना बंदी केल्याने स्वाभिमानी संघनेचे राजू शेट्टी यांनी सरकारला इशारा दिला आहे.
राज्य सरकारनं भलेही कारखानदारांच्या कितीही दाढ्या कुरवाळल्या तरी आम्हाला जो कारखाना जास्त दर देईल त्यालाच ऊस देणार असल्याचे वक्तव्य स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे (Swabhimani Shetkari Saghtana) प्रमुख राजू शेट्टी (Raju Shetti) यांनी केलं. शेजारच्या राज्यात ऊस पाठवू नये असे सांगण्याचा नैतिक अधिकार राज्य सरकारला नाही. या आदेशाला आम्ही ऊसाच्या सरीत गाडून टाकू. आम्हाला ज्या ठिकाणी चांगला भाव मिळेल तिथे आम्ही ऊस पाठवणार असून, हिंमत असेल तर तुम्ही आडवून दाखवा असा इशारा शेट्टींनी दिलाय. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे , उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे नेतृत्व मानून महाराष्ट्राचे विकासाभिमुख काम करत आहेत असा त्यांचा दावा आहे. त्या मोदी सरकारनं वन नेशन वन मार्केटचे धोरण अवलंबले आहे. त्याला शेतीतील कोणतीही शेती उत्पादने आणि पीक अपवाद नाही. मग महाराष्ट्रातील ऊस शेजारच्या राज्यात निर्यात करणार नाही अशी भुमिकाच कशी ट्रीपल इंजिन राज्य सरकारने घेतली ? असा सवाल राजू शेट्टी यांनी केला आहे. एक तर केंद्र सरकारच्या धोरणावर आमचा विश्वास नाही असं सरकारने जाहीर करावं अथवा परराज्यातील ऊस निर्यातबंदीचा आदेश मागे घ्यावा. मुळामध्ये असे निर्णय घेण्याचा अधिकार सरकारला आहे का याचे आत्मपरीक्षण सरकारने करावे असे राजू शेट्टी म्हणाले.
आम्ही वारंवार पाठपुरावा करुनही मागील तीन वर्षाचा हिशोब साखर कारखानदारांकडून घेऊ शकलो नाही. तो हिशोब जर घेतलेला असता तर शेतकऱ्यांना एफ. आर पी हून अधिक पैसे मिळाले असते. त्या राज्य सरकारला शेजारच्या राज्यात ऊस पाठवू नये असे सांगण्याचा नैतिक अधिकार नाही. या आदेशाला आम्ही ऊसाच्या सरीत गाडून टाकून आम्हाला ज्या ठिकाणी चांगला भाव मिळेल तिथे आम्ही पाठविणार आहे. हिंमत असेल तर तुम्ही आडवून दाखवा असे राजू शेट्टी म्हणाले. शेजारच्या कर्नाटक सरकारनं ९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी ज्या कारखान्यांकडे डिसलरी आहे त्या कारखान्यांनी एफ. आर. पी पेक्षा जादा दर द्यावा आणि ज्यांच्याकडे डिसलरी नाही त्यांनी १५० रुपये ज्यादा दर द्यावा असा आदेश काढला. त्या आदेशाला बंगळुरु उच्च न्यायालयाने योग्य ठरवले आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी काय केलं? शेतकऱ्याला कायद्यानं मिळणाऱ्या एफ.आर. पी मध्ये तुकडे करण्याचे पाप राज्य सरकारने केल्याचे राजी शेट्टी म्हणाले.
हे ही वाचा:
नाशिक मधील काही भागात टँकरद्वारे पाणीपुरवठा
एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरेंना लगावला टोला
